१२ देशका मन्त्रीको सहभागिता रहने बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने राष्ट्रहरूको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैटौँ बैठक काठमाडौंमा हुँदै छ । यही २९ र ३० कात्तिकमा हुने बैठकमा १२ सदस्य राष्ट्रका मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ । कोलम्बो प्रोसेसमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम छन् । नेपाल २९ मार्च, २०१७ देखि कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा रहेको छ ।

प्रोसेसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले समेत सहयोग गर्दै आएको छ । कोलम्बो प्रोसेसअन्तर्गत हुने बैठकका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन सदस्य राष्ट्रहरूबाटै रकम उठाउने गरी ‘सेल्फ फन्डिङ’ प्रबन्ध गरिएको छ । जसमा प्रत्येक वर्ष सदस्य राष्ट्रहरूले ४ हजार ५ सय ४५ अमेरिकी डलर योगदान गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक विकास र सहयोगका लागि स्विस एजेन्सी–एसडिसी, आबुधाबी डाइलग र आइओएमले समेत आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् ।

कोषको सञ्चालन भने सदस्य मुलुकहरू तथा अध्यक्षता गर्ने मुलुकसँगको सहकार्यमा आइओएमले नै गर्ने गरेको छ । आसन्न काठमाडौं बैठक आयोजनाका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । कोषमा पर्याप्त रकम नभएकाले करिब ५० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने बताइएको छ ।

बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा

बैठक आयोजना गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा श्रम, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्रालयका सचिवहरू, आइओएम मिसनका प्रमुख र श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख सम्मिलित मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । सोल्टी होटेलमा हुने बैठकको तयारी तथा समन्वयको कार्य श्रमसचिव नेतृत्वको उपसमितिले गरिरहेको छ । त्यसबाहेक सांस्कृतिक, सञ्चार व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन उपसमिति, सुरक्षा तथा शिष्टाचार उपसमिति, होटेल व्यवस्थापन तथा साइड इभेन्ट उपसमितिहरूसमेत गठन गरिएका छन् ।

यसरी सुरुवात भएको थियो प्रोसेस

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने एसियाका स्रोत मुलुकहरूको सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना भएको हो । कोलम्बो प्रोसेसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र सम्झौतामा आधारित श्रमका विषयमा सम्बद्ध मुलुकहरूबीचमा परामर्श बैठकहरू हुँदै आएका छन् ।

के हुन्छ कोलम्बो प्रोसेसमा ?

प्रोसेसमा एसियाका स्रोत मुलुकहरूबीच वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आफ्ना अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान गर्ने, कामदारको हक–हित, सुरक्षा, अधिकार र सुविधाको संरक्षण, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मुलुकले भोग्नुपरेका समस्याका विषयमा साझा प्रस्ताव तयार पार्ने, गन्तव्य मुलुकहरूसँगको संवाद प्रभावकारी बनाउनेलगायतका काम हुने गरेका छन् । सदस्य राष्ट्रहरूबीच क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन, आपसी सहकार्य, विप्रेषण आप्रवाहको बढोत्तरीलगायतका प्रयाससमेत हुँदै आएका छन् । कोलम्बो प्रोसेसले अन्य क्षेत्रीय मञ्चका साथै गन्तव्य क्षेत्रका संगठनहरूसँग पनि सहकार्य र संवादको प्रयास गर्दै आएको छ । २९ कात्तिकमा हुने उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकको उद्घाटन श्रममन्त्री विष्टले गर्नेछन् । जसको अध्यक्षता श्रमसचिव महेश्वर दाहालले गर्नेछन् । ३० कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय बैठकको उद्घाटन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । त्यसको अध्यक्षता भने श्रममन्त्री विष्टले गर्नेछन् ।

यस्ता छन् बैठकका एजेन्डा

३० कात्तिकमा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ । यसअघि २९ कात्तिकमा हुने उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकका लागि एजेन्डा तयार भइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए । जसमा विषयगत क्षेत्रको अध्यक्षता गरिरहेका मुलुकहरूका तर्फबाट प्रस्तुति दिने र नयाँ प्रस्तावित गरिएका क्षेत्रहरू, कोषको व्यवस्था, सुरक्षित, नियन्त्रित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वस्तरीय सम्झौता (ग्लोबल कम्प्याक्ट)लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।

Published on: 26 October 2018 | Naya Patrika