२०५० को दशकको मध्यतिर सुदूरपश्चिममा एचआईभी संक्रमितको संख्या निकै बढेको थियो । भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गर्न जानुपर्ने अवस्थाका कारण त्यहाँ फैलिरहेको एचआईभीको जोखिममा परेका थिए उनीहरू । सचेतनाको कमी, अज्ञानता वा लापरबाहीवश श्रीमान्हरूको असुरक्षित यौनसम्पर्कको सजाय घरमा रहेका श्रीमती र कतिपय अवस्थामा छोराछोरीले पनि भोग्नुपर्‍यो ।

उतैबाट आएकाले जनबोलीको ‘बम्बई रोग’ त्यस बेला प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो । अहिले यस मुद्दालाई उति बेलाको जस्तो जोडतोडका साथ नउठाइए पनि समस्या भने बाँकी नै छ । तसर्थ, रोजीरोटीका निम्ति भारतिनुपर्ने नियति रहिरहुन्जेल विशेष गरी सुदूरपश्चिममा ‘बम्बई रोग’ को रोकथामका लागि निरन्तर राजनीतिक पहल चाहिन्छ ।

एचआईभी संक्रमणको सुरुआती चरणमा सुदूरपश्चिममा यो रोग फैलनुका पछाडिका जे–जे कारण औंल्याइएका थिए, ती अझै कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान छन् । दोस्रो संघीय निर्वाचनको संघारमा मुलुक आइपुग्दा पनि फेरि उही ‘बम्बई रोग’ नियन्त्रणको बहस गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । अहिले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेकै छैन । राजनीतिक दलहरूको आश्वासन र ध्यान मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार त्यसमा पनि सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेतिर बढी छ भने सुदूरपश्चिमलाई कार्यक्षेत्र बनाएका अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका परियोजना महिला सशक्तीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । सुदूरपश्चिमको राजनीतिले रोजगारी र उद्यम सृजनाका साथै एचआईभी नियन्त्रणजस्तै अन्य सामाजिक मुद्दालाई कहिल्यै समाएन । परिणामतः भारतिनुपर्ने नियति बदलिएको छैन, ‘बम्बई रोग’ को डढेलो रोकिएको छैन ।

अछाममा मात्रै, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अनुसार, २०७८/७९ मा ५७ नयाँ संक्रमित भेटिएÙ ८ संक्रमितको मृत्यु भयो भने औषधि सेवन गर्ने संक्रमितको संख्या ६४२ छ । यो अवस्था भारतिनुपर्ने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कतिपय भेगको प्रतिविम्ब पनि हो । यो तथ्यांकले एक पटक लगानी गरेपछि चलिहाल्छ नि भन्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको ठम्याइलाई पनि गलत साबित गरेको छ । भारतको मौसमी रोजगारीले सुदूरपश्चिमका धेरै घरमा चुलो बलिरहेको छ, तर त्यसैको एउटा सामाजिक पक्ष एचआईभी संक्रमण र यसको नियन्त्रणलाई भने राजनीतिक दलहरूले निरन्तर उपेक्षा गर्नु दुःखलाग्दो छ, जुन अब रहिरहनु हुन्न ।

कुनै पनि सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले बलियो गरी आत्मसात् गरेमा त्यसले प्रतिफल दिन्छ भन्ने उदाहरण स्वयं यही मुद्दा हो । पचासको दशकमा सुदूरपश्चिमको राजनीति र राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ‘बम्बई रोग’ रोकथामका लागि आवश्यक सचेतना र संक्रमित भइसकेकाका लागि औषधोपचारका उपाय हुने गर्थे । त्यस बेला यसको नियन्त्रणका लागि औषधोपचारका क्षेत्रमा गरिएको लगानी अझै पनि फलदायी नै छ । ‘संक्रमित हुँ’ भनेर खुलेर आउन सक्नेहरूलाई जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूले औषधि वितरण गरिरहेका छन् । औषधि खाए–नखाएको बारे बुझ्ने, औषधि कति बाँकी छ भन्ने रेकर्ड राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । संक्रमितको स्वास्थ्यका लागि पोषिलो खानेकुराका बारे सुसूचित पनि गराइरहेका छन् । एचआईभी संक्रमितहरूलाई गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहारमा केही हदसम्म कमी आएको पनि छ । फलतः संक्रमितहरूको जीवन पहिलेको तुलनामा धेरै हदसम्म सामान्य भइरहेको छ ।

अर्कातिर, पहिले अनजानवश संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढी थियो भने अहिले एचआईभी सम्बन्धी ज्ञान भएरै पनि संक्रमित हुनेहरू धेरै छन् । त्यसैले अझै सचेतनाकै खाँचो छ । सुरक्षित यौनसम्पर्कका तरिका, समयमै परीक्षण र संक्रमित भइसकेपछि कसरी संक्रमण फैलन नदिने भन्नेबारे स्थानीय समुदायलाई सुसूचित गर्नु जरुरी छ । कमजोर आर्थिक स्थिति र समाजमा आइपर्ने अवहेलनाका कारण अझै पनि आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी भएर समेत संक्रमितहरू लुक्ने गरेका छन्, तिनलाई खुलेर स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

सुदूरपश्चिममा आम्दानीका विकल्प यति कम छन् कि, संक्रमित भइसकेपछि पनि भारत जानेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । कतिको त उतै मृत्यु भएका उदाहरण छन् । भारत पुगेपछि सामान्यतया छ महिनासम्म उतै रहने संक्रमितहरूलाई नियमित औषधिको अभाव हुन्छ । यता नेपालमा एक पटकमा दुई महिनाका लागि आवश्यक पर्ने औषधि मात्र स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने गरेका छन् । उता भारतमा, मौसमी आप्रवासीहरूले औषधोपचार पाउने कुरै भएन । यसको प्रत्यक्ष मारमा उनीहरू छन् । तसर्थ भारत रहुन्जेलका लागि आवश्यक औषधि लैजाने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । र, परिवारजनसँगै बसेर आरामसाथ आयआर्जनमा संलग्न हुने वातावरण बनाउनमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । अझ श्रीमान् बितिसकेपछि, संक्रमित श्रीमती र छोराछोरीको जीविकोपार्जनको सवाल झनै पेचिलो बनिरहेको छ । आम्दानीको अभावमा उनीहरूले स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्, मानसिक स्वास्थ्य झन् संकटग्रस्त भइरहेको छ । तिनको रोजगारी, शिक्षा र मनोवैज्ञानिक सहायताका सरकारीस्तरबाटै पहलको आवश्यकता छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यो पक्षलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर सुदूरपश्चिमलाई ‘बम्बई रोग’ बाट मुक्त गराउनु अपरिहार्य छ ।

Published on: 4 November 2022 | Kantipur