विर्तामोड — आन्दोलनरत चिया श्रमिक र उद्योगीबीचको वार्ता भंग भएको छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला नतोकेसम्म श्रमिक र उद्योगीबीच सहमति नजुट्ने भन्दै दुवै पक्षबाट वार्ता भंग भएको हो ।

आन्दोलनरत चिया श्रमिकको मागका विषयमा आइतबार झापाको भद्रपुरमा भएको चिया श्रमिक र उद्योगीबीचको वार्ता । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

दैनिक ज्याला वृद्धि, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्नेलगायत ४ बुँदे माग राखी झापाका चिया श्रमिक १५ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत पक्षको मागमा सहमति जुटाउन भन्दै आइतबार जिल्लास्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले चिया श्रमिक र उद्योगीका प्रतिनिधि राखेर वार्ता गराएको थियो । वार्तामा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा सहमति जुट्न सकेन ।

४ बुँदे मागका विषयमा श्रमिक र उद्योगीबीच फागुनदेखि असारसम्म ६ पटक वार्ता भएको थियो । ती वार्तामा समेत दुवै पक्षको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेपछि श्रमिकले असार ३१ देखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा बगान र कारखानामा कालोझन्डा राखेका थिए ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत बगान र कारखानामा मागसहितका कालो ब्यानर राख्ने, सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र भदौ ७ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । श्रमिकले भदौ ७ गतेसम्म माग पूरा नभए जिल्लाका सबै चिया बगान तथा कारखानामा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबारको वार्तामा पनि दुवै पक्ष लचिलो भएनन् । श्रमिकले महँगीका आधारमा २० प्रतिशत अर्थात् हाल कायम रहेको दैनिक ज्याला ४ सय ३५ रुपैयाँमा थप ८७ रुपैयाँ ज्यालावृद्धि हुनुपर्ने माग राखे ।

उनीहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चिया क्षेत्रमा कार्यरत सबै किसिमका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

उद्योगीका प्रतिनिधिले छिमेकी मुलुक भारतको समेत अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै हाल कायम दैनिक ज्याला ४ सय ३५ रुपैयाँमा थप ३० रुपैयाँसम्म ज्याला वृद्धि गर्न सकिने धारणा राखे । चिया क्षेत्र आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ ।

दुवै पक्षबाट सहमतिको सम्भावना नदेखेको भन्दै जिल्लास्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको विषय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामीले छुट्टाछुट्टै र आज संयुक्त रुपमा बैठक राखेर सहमति जुटाउने प्रयास गर्‍यौं । तर, उहाँहरू (उद्योगी र श्रमिक) बीच सहमति नजुट्ने भएपछि हामीले श्रमिकको ज्यालाको विषयमा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत नै टुंगो लगाउने गरी लेखी पठाउने निर्णय गर्‍यौं,’ श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख दुर्गा आचार्यले भने ।

चिया उद्योगीका प्रतिनिधि रमेश पराजुलीले सरकारको सहयोगबीच श्रमिकको माग सम्बोधन गर्न नसकिने धारणा राखे । उनले चिया क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘चिया क्षेत्रले राज्यलाई अर्बौं विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर दिएको छ । तर पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई ध्यान दिएको छैन,’ उनले भने, ‘दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको ज्यालावृद्धि गर्नुपर्ने कानुन छ । तर, हाम्रो व्यापार बढाउन, भारतबाहेक तेस्रो देशमा पनि चिया बिक्री गर्ने वातावरण सरकारले अहिलेसम्म बनाइदिएको छैन । व्यवसाय वृद्धि नभएको अवस्थामा श्रमिकको ज्याला कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ?’

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराज ढकालले चिया क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको दाबी गरे । उनले अहिलेकै अवस्थामा श्रमिकका माग सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता चिया क्षेत्रले राख्न नसक्ने बताए । चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले श्रमिकको माग उद्योगीको हैसियतभन्दा माथिको भएको टिप्पणी गरे ।

Published on: 31 July 2023 | Kantipur