भीम चापागाईं

आन्दोलनरत पूर्वका चिया श्रमिक र उद्योगीबीच न्यूनतम् ज्याला र श्रम ऐन कार्यान्वयन विषयमा सहमति जुटेको छ। श्रमिकका माग पूरा गर्न उद्योगी सहमत भएपछि श्रमिकले जारी राखेको ४३ दिनदेखिको आन्दोलनसमेत स्थगित भएको छ।  झापाको बिर्तामोडस्थित छत्र गिरीको निवासमा सोमबार भएको करिब साढे १० घण्टा लामो वार्तामा सहमति जुटेको हो।

न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनसहित आफूहरूका माग पूरा गर्न उद्योगी सहमत भएपछि डेढ महिनायताको आन्दोलन स्थगित गरिएको वार्तामा सहभागी नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए। ‘हामीले राखेका सबै माग पूरा गर्न उद्योगीहरू सहमत भएका छन्,’ उनले सोमबार साँझ भने, ‘हाम्रा माग पूरा गर्ने सहमतिमा अहिल्यै हस्ताक्षर हुँदैछ,  हामी भोलि काममा फर्किँदैछौं।’  गत साउन १ देखि नै लागू हुनेगरी सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला तोकिएकै मितिदेखि लागू गर्ने सहमति भएको अर्का श्रमिक नेता सहीकुमार राईले बताए। ‘अब झापाका सबै चिया कारखाना भोलिदेखि खुल्नेछन्, हामी काममा फर्किनेछौं।’ वार्तामा श्रमिकको तर्फबाट तामाङ, राई, सीता सापकोटा, भूपाल सापकोटा, सन्तकुमार राई र यज्ञप्रताप अधिकारी सहभागी थिए। उद्योगीको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक छत्र गिरी, चण्डी पराजुली, कुमार गिरी र शिवकुमार गुप्तालगायत सहभागी थिए।  

श्रमिकले न्यूनतम् ज्याला, सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन माग गर्दै गत चैत १७ आफू कार्यरत उद्योग र बगान बन्द गरेर दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका थिए। सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ। चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला ४ सय २७ रुपैयाँ छ। तर, दुवैखाले श्रमिक अहिले झापामा दैनिक २ सय ७८ र इलाममा २ सय ६५ रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य थिए।

निजी उद्योगसँग सहमति भएपनि इलाममा रहेका सरकारी बगान भने बन्दको बन्दै छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेपनि इलामका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट, झापाका बर्ने, बारादसी र टोकला चिया बगान सरकारले २०५७ सालमा त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा दिएर ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। न्यूनतम् ज्याला दिने सहमतिपछि झापाका तीनै बगान आइतबारदेखि चालू भएका छन्। तर, इलामका ३ बगानबारे भने मंगलबार पुनः छलफल गर्ने श्रमिक नेता तामाङले बताए। ‘इलामका सरकारी बगानको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘झापाका सरकारी बगान खुलेपनि इलामका किन खुलेनन् भन्नेमा छलफल हुन्छ।’

Published on: 13 May 2019 | Nagarik