अर्जुन राजवंशी

उद्योगीहरू श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सहमत भएपछि चिया मजदुरहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सोमबार बिर्तामोडमा उद्योगी र ट्रेड युनियनबीचको वार्तामा तीनबुँदे सहमति जुटेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।

वार्तामा श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयन गर्ने, राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार मजदुरलाई ०७५ साउन १ देखि नै दैनिक ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ दिने र आन्दोलनको अवधिमध्ये मजदुरलाई ११ दिनको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि मंगलबारदेखि झापाका सबै चिया बगानमा काम सुचारु भएको छ । चैत १७ देखि चिया मजदुरले अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका थिए । ४४औं दिनमा सहमति जुटेको हो । ‘लगातारको छलफलपछि सहमति जुटाउन सफल भयौं,’ नेपाल चिया उत्पादक संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं उद्योगी छत्र गिरीले भने, ‘मंगलबारदेखि जिल्लाका सबै चिया बगानमा काम सुचारु भएको छ ।’ उद्योगीहरू श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सहमत भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाले जानकारी दिइन् । ‘सोमबार बिहान र दिउँसो गरी दुईपटक छलफलमा बस्यौं । हाम्रो माग स्पष्ट थियो । त्यसमा उहाँहरू अन्तिम क्षणमा सहमतिमा आउनुभयो,’ उनले भनिन् । ९ महिनाको अटेरीपछि उद्योगीहरूलाई श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउने सहमतिमा ल्याउन सफल भएको नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए । यो सहमतिबाट पूर्वका ५० हजार बढी चिया मजदुर प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनको दाबी छ ।

ऐन कार्यान्वयन हुने भएपछि चिया मजदुरहरूले प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ३१ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २० रुपैयाँ गरी ५१ रुपैयाँ, दैनिक ज्याला २ सय ३१ र महँगी भत्ता १ सय ५४ रुपैयाँ गरी ३ सय ८५ रुपैयाँ, मासिक ज्याला ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ गरी १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तथा चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारले दैनिक भत्ता ४२ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । ऐनअनुसार मजदुरले १० प्रतिशत सञ्चय कोष पाउने भएका छन् । यसअघि ५ प्रतिशत मात्र पाउँदै आएका थिए । ८.३३ प्रतिशत उपदान, ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमामा उद्यमीले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने, सम्पूर्ण मजदुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।

उक्त कोषमा उद्यमीले १.६७ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ । ४५ दिन सुत्केरी बिदा पाउँदै आएकामा ऐनअनुसार अब ९० दिन बिदा तथा ६० दिनको पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसअघि छोरी-ज्वाइँ र छोरा-बुहारी भनी विभेद गरिएको किरिया बिदामा एकरूपता हुने भएको छ । घर बिदा, सार्वजनिक बिदा, दसैं बिदालगायत श्रमिकले पाउने भएका छन् । चिया मजदुरलाई उद्योगीले आगामी साउनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने सहमति भएको तामाङले जानकारी दिए । ऐनअनुसार आन्दोलनमा उत्रिएका चिया मजदुरले ४४ दिनको आधा २२ दिनको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हो । आन्दोलनले उद्योगीलाई पनि ठूलो क्षति भएकाले २२ को आधा ११ दिनको पारिश्रमिक दिने सहमति जुटेको अध्यक्ष तामाङले बताए । यसअघि चिया मजदुरका लागि उपदानको व्यवस्था थिएन ।

वर्षौंसम्म काम गरेका मजदुर अवकाश हुँदा एकमुष्ठ बढीमा २८ हजारसम्म मात्र रकम पाउँथे । श्रम ऐनले चिया उद्योगलाई विशेष प्रकृतिको उद्योगभित्र राखेको छ । त्यसकारण चिया क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले पाउने तलब सुविधा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशतले कम तोकिएको छ । सरकारले श्रम ऐनअनुसार गत साउनदेखि नै ज्याला र सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्नु भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उद्योगीले भने आफूहरूलाई अनुदान नदिए ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै ९ महिनासम्म अटेरी गर्दै आएका थिए । ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै चिया बगान श्रमिक संघ, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र मजदुर संघ र अखिल नेपाल चिया बगान मजदुर संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन थालिएको थियो ।

सरकारले अनुदान नदिए बगान नखोल्ने अडानमा रहेका चिया उद्योगी बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र टे«ड युनियनसँगको संयुक्त वार्तापछि हच्किएका थिए । वार्ताका क्रममा मन्त्री विष्टले ऐन कार्यान्वयन गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रीको चेतावनीको भोलिपल्टै दमकको हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनले तथा आइतबार नेपाल चिया विकास निगमले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएका थिए । मन्त्रीको दबाबपछि चिया उद्योगी विभाजित भएका थिए । सरकारले चिया क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्दै आगामी दिन सहुलियत दिने गरी बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको उद्योगी गिरीले बताए ।

Published on: 15 May 2019 | Kantipur