s

चिया मजदुर आन्दोल : वार्ता गर्न आलटाल

राजेश बर्मा

सरकारले आन्दोलनरत मजदुर र चिया उद्योगीलाई वार्ताका लागि औपचारिकरूपमा पहल नगर्दा चिया क्षेत्र ठप्प भएको छ। मजदुर आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि ठप्प रहेको चिया उद्योग हालसम्म सञ्चालन भएको छैन। चिया मजदुरका लागि सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक उद्योगीले उपलब्ध गराउन नमान्दा गत चैत १७ गतेदेखि झापासहित इलाम, पाँचथर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्थुम, पाँचथर, मोरङलगायत जिल्लाका मजदुर काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन्।

यो आन्दोलनका कारण प्रत्यक्षरूपमा यो वर्षको चियाको पहिलो मुनाको टिपाई पूर्णरूपमा प्रभावित हुनुका साथै उद्योगले हरियो चियापत्तिको प्रशोधनसमेत गर्न पाएका छैनन्। श्रम मन्त्रालयले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया मजदुरको हकमा न्यूनतम पारि श्रमिक दुई सय ७८ लाई वृद्धि गरी तीन सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो। वृद्धि गरिएको उक्त पारिश्रमिक चिया प्रशोधन गर्ने उद्योगीले दिन नमान्दा मजदुरले काम ठप्प गरी आन्दोलन गर्र्दै आएका छन्। लामो समयदेखि आन्दोलन सञ्चालन भइरहँदा समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाएको सरोकारवाला निकायले आरोप लगाएका छन्।

चिया उद्योगीको छाता संगठन नेपाल चिया उत्पादक संघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल किसान टे«ेड युनियन महासंघले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आन्दोलनका कारण परिवार नै बिचल्लीमा परेका चिया मजदुरको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाए। श्रेष्ठले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारि श्रमिक उद्योगीले उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए। उनले भने, ‘जुन श्रमको मूल्य नपाएर मजदुर आन्दोलनरत छन्, उनीहरू पहिले पाइरहेका पारि श्रमिक पनि गत् चैतदेखि पाएका छैनन्, दैनिकरूपमा पाउने पारि श्रमिकको स्रोत गुम्दा मजदुरको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दा पनि सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेन।’

झापामा मात्रै ३६ हजारको संख्यामा रहेका चिया मजदुर आन्दोलनमा छन्। यो जिल्लामा करिब २६ चिया प्रशोधन उद्योग र ७० भन्दा बढीको संख्यामा बगान छन्। नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले गत चैतदेखि उद्योगको प्रशोधन प्रक्रिया र बगानबाट चियापत्ति टिपाइ ठप्प भएपछि सरकारले औपचारिकरूपमा वार्ताको लागि कुनै कदम नचालेको जानकारी दिए। ‘सरकारले हालसम्म औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा वार्ताको लागि कुनै पहल गरेको छैन्’, मित्तलले भने, ‘आन्दोलन जारी रहँदा उद्योगी, चिया मजदुर राज्य गरी तीनवटै पक्ष ठूलो घाटामा गइरहेका छन्।

यसरी नै आन्दोलन रहिरहने हो भने यो वर्ष चियाको निर्यातको हिस्सा गुम्नुका साथै मागअनुसार बाहिरी मुलुकबाट ठूलो मूल्यमा चिया आयात हुने जोखिम छ।’ उद्योगी मित्तलले आफूले लागत खर्च बढाउने गरी चिया मजदूरलाई सरकारले तोकेको पारि श्रमिक दिन नसक्ने अडान राखेका छन्। श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले पनि चिया मजदुरको समस्या समाधान गर्न औपचारिकरूपमा वार्ताको पहल हुन नसकेको जानकारी दिए। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक उद्योगीले दिन नमान्दा आन्दोलन लम्बिँदै गएको दाहालले बताए। ‘अनौपचारिकरूपमा चिया बगान र श्रमिकसँग छलफल भइरहे पनि औपचारिकरूपमा बोलाएर वार्ता गर्न सकेका छैनौं’, सचिव दाहालले भने, ‘तर दुई तीन दिनमै चिया उद्योगी र श्रमिक अगुवालाई काठमाडौं बोलाएर समस्या समाधानका लागि वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्छौ।’ मजदुरआन्दोलनका कारण तराईको झापामा फागुनदेखि र पहाडी जिल्लामा चैत १५ देखि चियाको बोटमा पलाएको पहिलो नयाँ मुनाको टिपाई सुरु सुरु भएको छैन।।

कार्यदलको बैठक बस्यो

चिया मजदुरको आन्दोलन सम्बोधन गर्न गठन भएको कार्यदलको बैठक सोमबार बसेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसम्मिलित कार्यदलले समस्या समाधान गर्न कुन मन्त्रालयको भूमिका के रहने भनेर गहन छलफल गरी मंगलबार टुंगो लगाउने विषयमा निर्णय गरेको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले मंगलबारको बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयले आआफ्नो भूमिका प्रस्ट पारेर आउने र सोही भूमिकाको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरी आगामी एक साताभित्रमा मजदुर चिया उद्योगीलाई वार्तामा डाक्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब धेरै दिनसम्म आन्दोलनलाई लम्बाउन दिँदैनौं। सकेसम्म आगामी साताभित्रमा वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्छाैं।’

Published on: 7 May 2019 | Annapurna Post

Back to list

;