श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चिया मजदुरका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। चिया मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएपछि चिया मजदुर र उद्योगीको विवाद समाधान गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो।

चिया उद्योगी र मजदुरको विवाद समाधान गर्ने गरी मन्त्रालयले सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको हो। चिया क्षेत्रको समग्र विकास, समष्टिगत समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न चिया उद्योगी र चियामा कार्यरत श्रमिकको ट्रेड युनियनको चासो र सरोकारलाई मध्यनगर गरी कार्यदल गठन गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सचिवालयले जनाएको छ।

कार्यदलमा सम्बद्ध संघीय मन्त्रालय, प्रदेश १ को समाजिक विकास मन्त्रालय, टे«ड युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधिसहित चिया क्षेत्रको विज्ञ सदस्य सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यदलले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्री बिष्टलाई बुझाउनेछ। कार्यदलले चिया क्षेत्रको दिगो विकास गरी यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधार स्थापित गर्न विद्यमान कानुन, संस्थागत तथा व्यावहारिक समस्या तथा चिया व्यवसायी र श्रमिकका समस्या समाधान गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका बारेमा अध्ययन गरी प्रदिवेदन पेश गर्ने छ। कार्यदलले अध्ययनका क्रममा कुनै विषय आए कार्य समूह गठन गरी थप अध्ययन गर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समयमा चिया उद्योगी र चियामा कार्यरत श्रमिकबीच विवाद चुलिँदै गएको छ। उद्योगीले श्रमिकलाई उचित पारि श्रमिक दिन सकेका छैनन्। नेपाल केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले सहकारीमा उद्योग र श्रमिकबीच खास समस्या नभएपनि समग्र चिया उद्योगी र श्रमिकबीच समस्या रहेको बताए। ‘सहकारीमा आफै मजदुर आफै मालिक हुन्छन्, त्यसकारण त्यस्तो समस्या छैन तर समग्र चिया क्षेत्रमा उद्योगी र श्रमिकबीच विवाद चुलिँदै गएको छ’, उनले भने।

चियामा कार्यरत मजदुरका लागि सरकारले न्यूनतम पारि श्रमिक १५ हजार र थप समयको थप पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। तर पछिल्लो समयमा व्यवस्था गरिएको उक्त प्रावधान कुनै पनि उद्योगीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। यस अघि चिया मजदुरले न्यूनतम पारि श्रमिक नौ हजार र थप समयमा काम गरे थप पारि श्रमिक पाउने व्यवस्था थियो। देशभर चिया क्षेत्रमा करिव ४० हजार मजदुर कार्यरत छन्। नेपालको पूर्वी क्षेत्र प्रदेश १ मा व्यावसायिक चियाखेती हुने गरेको छ।

केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष दाहालले उत्पादकत्व कम भएका कारण उद्योग धराशायी बन्दै गएको बताए। मजदुरको हित चाहे पनि दिन सक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले चिया उद्योगी तथा मजदुरलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘सरकारले लेभर इन्सेटिभका साथै आवास, खानाको सुविधा दिनुपर्छ’, उनले भने।

संघका अनुसार ५० वटा सहकारीका उद्योग स्थापना भए पनि ३० वटा सहकारीका उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्। यस्तै निजी क्षेत्रबाट एक सय वटा चिया उद्योग छन्।

Published On: 27 September 2018 | Annapurna post