चिया विकास निगम लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालन भएका सातवटा चियाबगानका मजदुरले अब दैनिक पाँच सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । बगानमा कार्यरत स्थायी मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत लगिने निर्णयसहित पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो ।

चिया श्रमिकको झन्डै डेढ महिना लामो आन्दोलनपछि निगमले शुक्रबार मजदुरसँग सहमति गरेको हो । निगमअन्तर्गत झापामा तीन र इलाममा चार गरी सातवटा बगान छन् । जसमध्ये ६ वटा बगानमा करिब चार सय स्थायी मजदुर रहेको निगमका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले जानकारी दिए । एउटा बगानमा भने स्थायी मजदुर नभएको उनले बताए । सरकारी जग्गामा रहेका यी सात बगानमा ६५ प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३५ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व छ ।

चियाबगान क्षेत्रका मजदुरहरूले समयानुकूल पारिश्रमिक वद्धि गर्नुपर्ने, श्रम सम्झौता गरेर काममा लगाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुरलाई आबद्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राख्दै गत ३१ असारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मजदुरको आन्दोलनपछि ३२ साउनमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै चिया क्षेत्रका मजदुरको पारिश्रमिक बढाएर दैनिक पाँच सय रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । यसअघि मजदुरले दैनिक चार सय ३५ रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका थिए । यस्तै, सरकारले राजपत्रमा श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता–नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य लागू हुनुपर्नेछ । उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम लिने–दिने गरी रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित यही प्रावधानअनुसार शुक्रबार निगम र मजदुर नेताबीचको वार्ताले चिया विकास निगममा कार्यारत मजदुरलाई दैनिक पाँच सय उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । उक्त ज्याला साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ । मजदुरले साउनको पनि ज्याला पाउने भएका छन् । यस्तै, बगानमा कार्यरत स्थायी मजदुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने सहमति भएको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाले जानकारी दिइन् । ‘यो सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मजदुरको आन्दोलनको सफलताको एउटा खुट्किलो पूरा भयो,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा सबै बगानले मजदुरका माग पूरा गर्दा पनि चिया विकास निगमको बगानले कार्यान्वयन गर्दैनथ्यो । यसपटक निगम नै सरकारले तोकेका सुविधा उपलब्ध गराउन अग्रसर देखियो ।’

माग पूरा गर्न नसक्ने निजी बगानको भनाइ

नेपाल चिया उत्पादक संघले भने सरकारले लागू गरेको नयाँ पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाएको छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि जान नसक्ने चिया उत्पादक संघको भनाइ छ । ५० प्रतिशतभन्दा धेरै चिया भारतीय बजारमा जाने र सरकारले भारतमा भन्दा एक सय रुपैयाँ बढी मजदुरको ज्याला तोकेकाले त्यो ज्याला दिन नसक्ने संघले जनाएको छ ।

चिया क्षेत्र नै संकटमा रहेको र चिया उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताए । उनले सरकारले लागू गरेको ज्याला कुनै हालतमा दिन नसक्ने पनि बताए । सरकारले बढाएर लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकले संकटमा रहेको चिया क्षेत्रलाई झन् संकटमा पुर्‍याउने बताए । ‘चिया क्षेत्रप्रति सरकार संवेदनशील भएन । जस्तो कि विगतमा चिया क्षेत्रमा पनि विद्युतीय महसुल कृषि क्षेत्रमै जस्तो छुट दिन्थ्यो । तर, अहिले अन्य उद्योग जस्तै छुटबिना नै महसुल लिन्छ,’ उनले भने, ‘चिया क्षेत्र संकटमा छ । हामी पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

सरकारले ज्याला निर्धारण गरेपछि र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि भने मजदुरहरू ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । ‘वृद्धि भएको ज्याला साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सरकारले राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ । बगानले प्रायः १५ दिनमा पारिश्रमिक दिन्छ । तसर्थ, हामी अब १५ दिन पर्खन्छौँ । मजदुर नेतृ सीता सापकोटाले भनिन्, ‘जुन बगानले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिँदैनन्, त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ ।’

Published on: 28 August 2023 | Naya Patrika