बेलहिया सडक विस्तारको काममा गत वर्ष चैतदेखि जेठसम्म दैनिक १५० जना कामदार आवश्यक थियो । तर, ठेकेदार कम्पनी कालिका–रायमाझी जेभी कन्स्ट्रक्सनले कामदार जुटाउनै सकेन । कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक भरत रायमाझी जति खोज्दा पनि कामदार नपाएपछि दैनिक २०–२५ जनाले काम चलाउनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबैतिर कामदार अभाव छ ।”

 

नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माणले पनि मजदूर अभाव झेल्नु परेको छ । दासढुङ्गा–सिमलताल खण्डको ठेक्का पाएको कम्पनी उदिर लामा जेभीले गत वर्ष दैनिक ५०० मजदूर चाहिनेमा ३०० भन्दा बढी जुटाउनै सकेन । उदिर लामा जेभीका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर रवीन्द्र श्रेष्ठ मजदूर नपाउँदा लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

 

 

देशभर निर्माणाधीन साना–ठूला सबैजसो आयोजनाले चाहिएजति कामदार पाएका छैनन् । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुस्त हुनुको एउटा कारण कामदार अभाव पनि हो । मुख्य ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन र सब–कन्ट्याक्टर नर्थवेष्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालि बीच मजदूर परिचालन गर्न नसकेको विवाद भएको थियो । विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख ओम शर्मा चिनियाँ कम्पनीले पटक–पटक कामदार अभावको विषय उठाएको बताउँछन् ।

 

कतिपय आयोजना त कामदार नपाएरै ठप्प छन् । तनहुँको कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पुरार सिंचाइ आयोजनाको काम गत वर्ष मजदूर नपाएर पूरै रोकिएको ठेकेदार कम्पनी रायमाझी निर्माण सेवाका भरत रायमाझी बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्वल गौतमका भनाइमा, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका साना–ठूला सबै आयोजनाले चाहिएभन्दा आधा कम मात्र मजदूर पाएका छन् । उनका अनुसार, त्यसमा पनि आधा भारतीय छन् । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का प्रमुख केशवराज शर्मा भन्छन्, “कामदार अभावले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ ।”

 

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भवन निर्माण ठेक्का लिएको प्रकृति निर्माण सेवाले पाँच महीनाअघि भारतको कोलकाताबाट ७० जना श्रमिक ल्याएर काममा लगायो । मुग्लिन–नारायणगढ सडकको दासढुंगा–सिमलताल खण्ड पीच गर्न पनि ठेकेदार उदिर लामा जेभीले उतैबाट ३० जना कामदार ल्याएर काम गरिरहेको छ । कालीगण्डकीको हुँगीमा पुल निर्माणका लागि गत वर्ष बिहारबाट ५० जना मजदूर ल्याएको रायमाझी निर्माण सेवाका रायमाझी बताउँछन् । तर, भारतमै पनि भनेजति मजदूर पाइँदैन । “सयजना खोज्दा बल्लतल्ल ५० जना पाइन्छ” रायमाझी भन्छन्, “किनभने, यताभन्दा बढी उता निर्माण भइरहेको छ ।”

 

 

कामदार अभाव हुनुको प्रमुख कारण न्यून ज्याला र वैदेशिक रोजगार हो । स्वदेशमा कम पारिश्रमिक पाइने हुनाले नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा जान रुचाउँछन् । नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने ‘जिल्ला ज्यालादर निर्धारण समिति’ ले हरेक वर्ष मजदूरको ज्यालादर निर्धारण गर्छ, जुन जिल्ला अनुसार फरक हुने गर्छ । जस्तो, यो वर्ष कपिलवस्तुमा निर्माण मजदूरको ज्यालादर दैनिक रु.४७५ र चितवनमा रु.५०० छ ।

 

निर्माण व्यवसायी संघका रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष रहेका प्रकृति निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक टोपबहादुर रायमाझी ज्याला निर्धारण समितिले तय गरेको दैनिक ज्यालालाई निकै कम मान्छन् । त्यसलाई न्यूनतम रु.१ हजार बनाएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्दा सबैलाई राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।

 

विदेशमा नेपालका अदक्ष मजदूरहरूले मासिक रु.२५–३० हजार कमाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य गौतम त्यति कमाइ नेपालमै हुने भए वैदेशिक रोजगारमा युवा पलायन रोकिएर कामदार अभाव नहुने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले दैनिक १००० देखि १५०० नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । मलेशिया र खाडी मुलुकहरूमा ३० देखि ३५ लाखसम्म नेपालीले कठोर श्रम गरिरहेका छन् ।

 

सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) प्रमुख शर्मा यो अवस्थाको लागि कामप्रति नेपाली समाजको दृष्टिकोणलाई पनि दोषी देख्छन् । हुन पनि, नेपालमा श्रम गर्नेलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ, श्रमिकलाई सम्मान गर्ने सामाजिक परिवेश छैन । त्यसैले नेपाली कसैले नदेख्ने ठाउँमा दुःखको काम गर्न गएको शर्मा बताउँछन् । “यस्तो खराब सामाजिक दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “श्रमिकलाई सुविधा पनि बढाउनु पर्‍यो ।”

 

वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित नगरे नेपालको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अवस्था यही रहे दुई वर्षपछि नेपालमा मजदूर नै नपाइने निर्माण व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रायमाझी बताउँछन् । अहिलेको खानै नपुग्ने ज्यालादर बढाएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई स्वदेशकै काममा रमाउने वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

 

 

२०६३/६४ सालसम्म नेपालमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नभएकै कारण विदेशिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, पछिल्लो १० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । नयाँ राजनीतिक परिवेशमा अघि बढेका ठूल्ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूले रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना गरिदिएका छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ठूल्ठूला जलविद्युत् परियोजनादेखि राजमार्ग र एक्सप्रेस–वेसम्मका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । “अब नेपालमा काम नपाइएला भन्ने समस्या छैन” रायमाझी भन्छन्, “म आफैं दुई वर्षको लागि ५०० कामदारको जिम्मा लिन सक्छु ।”

 

कामदार अभाव झेलिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार साढे तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि प्राविधिक बाहेक दैनिक ३०० मजदूर चाहिन्छ । धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने अर्को आयोजना हो– तराई–काठमाडौं एक्सप्रेस–वे । यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले जनशक्तिको हिसाबकिताब गरिसकेको छैन । सैनिक प्रवक्ता झ्ंकरबहादुर कडायत सेनाभित्रबाट अपुग हुने प्राविधिक जनशक्ति कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीहरूबाट लिन सूचना जारी गरिएको बताउँछन् ।

 

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजनामा दैनिक ३०० मजदूरलाई चार वर्षसम्म पुग्ने काम छ । मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा केन्द्रित बजेटले निर्माण क्षेत्रमा झनै  अवसर बढाउँदैछ ।