आयआर्जनका लागि सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई देशबाहिर गएर शारीरिक तथा मानसिक श्रमका लागि युवा भौंतारिइरहेका छन्। रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा कामका लागि बिदेसिने गरेका छन्।

रोजगारीको अवसर खोज्दै खाडी मुलुक, मलेसिया, युरोपलगायतका मुलुकमा दिनहुँ करिब तीन हजार युवा जाने गरेका छन्। यसरी बिदेसिने युवाहरू म्यानपावर कम्पनी, यसका एजेन्टका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पाइला पाइलामा ठगिने, शोषित हुने गरेका तथ्य त्यतिकै सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३० लाख ४३ हजार बढी युवाले वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागमा कुल तीन हजार चार सय ९५ वडा उजुरी पीडितका तर्फबाट परेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई हेप्ने, अधिक समय काममा लगाउने, पासपोर्ट नदिने, आश्वासन दिएअनुसारको काम र तलब सुविधा नपाउने वा न्यून पारिश्रमिक दिने, विश्राम समय नदिने, कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नदिने, बिरामी भएमा उपचार खर्च नदिने वा उपचार नगराउने, अकाल मृत्यु हुने, अंगभंग हुने जस्ता समस्या धेरै देखापरेका छन्।

त्यो मात्रै नभएर महिला कामदारहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने, महिला हिंसा तथा मानव बेचबिखनको सिकार हुने, यौन शोषण गर्ने सम्भावना बढी हुने जस्ता समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारी धेरै जसो नेपालीका लागि अवसर नभई बाध्यात्मक बन्न पुगेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत साउनदेखि पुससम्ममा ठगीमा परेका युवाले १३ करोड ८४ लाख ४५ हजार रूपैयाँ पाएका छन्। उक्त रकम वैदेशिक रोजगार गएर फर्किएका पीडित र स्वदेशमै ठगीमा परी विदेश जान नपाएका युवाले पाएको रकम हो। जसमध्ये फछ्र्यौट संख्या एक हजार पाँच सय ६० छ। उनीहरूको कुल मागदाबी कति थियो भन्ने तथ्यांक विभागले राखेको छैन। यस्तो तथ्यांक विभागले तयार गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले उनीहरूले तिरेको रकमको रसिदसम्म नदिने गरेकोे थुप्रै पीडितको आरोप छ।

त्यस्तै गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म विभागको उद्धार, राहत तथा समन्वय शाखामा ६ सय ९० उजुरी परेका छन्। विभागका अनुसार यस अवधिमा विदेशमा समस्यामा परेका ४५ जनाको उद्धार गरिएको छ। एक सय ७२ जनाले क्षतिपूर्ति पाएका छन्। ७९ उजुरी दुई पक्षबिच आपसी सहमतिमा फछ्र्यौट भएको विभागको भनाइ छ।

त्यसैगरी ६५ वटा उजुरी फिर्ता भएका छन् भने एउटा उजुरी तामेलीमा गएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उक्त शाखामा परेका कुल ६ सय ९० उजुरीमध्ये तीन सय ६२ फछ्र्यौट भएका छन्। उनीहरूलाई एक करोड ३९ लाख ४६ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारी विकासशील र कम विकसित देशका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हो। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक करिब तीन हजार युवा जाने गरेका छन्। त्यस्तै, ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ तथा पुनः गरेर ३० लाख ४३ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने पुरुषको संख्या ३२ हजार सात सय ७२ छ भने श्रम स्वीकृति लिनेमा महिला नौ हजार चार सय ११ जना रहेका छन्। जसअनुसार म्यानपावरमार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने पुरुषको संख्या एक लाख ३९ हजार तीन सय ६६ छ भने १९ हजार ६ सय २० जना महिलाले म्यानपावरमार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन।
नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ऋण लिएर जाने र कमाएको पैसाबाट पहिला ऋण तिर्ने, बचत भएमा घरायसी काममा खर्च गर्ने र त्यसपछि पनि बचत भएमा घर जग्गा खरिद गर्ने गरेका हुन्छन्। त्यसैले सहजै वैदेशिक रोजगारीलाई युवाले पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्।

कलिलो उमेरमा परिवार छोडेर विदेशमा वर्षौंसम्म बस्दाको सामाजिक लागत ठुलो हुन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछिको पारिवारिक पुनर्मिलन पनि धेरै जटिल हुने गरेको छ।

विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा एक हजार एक सय ३० उजुरी परेका छन्। एक सय ९१ मुद्दा मिलापत्र भएका छन् भने ८४ मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर भएका छन्। यो शाखामा परेका उजुरीअन्तर्गत ११ करोड दुई लाख ८९ हजार ६ सय रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।

Published on: 14 February 2024 | Nagarik