चौतारी : श्रमिक र विश्वकप
होम कार्की
कतारमा हालै सम्मन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन झन्डै एक सय ९४ देशका १७ हजार विदेशी नागरिक आए । त्यस सम्मलेनमा हरित रोजगार सिर्जना विषयमा समेत छुट्टै बहस भएकाले कामदारका अधिकारका विषयमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय तहदेखि नेपालका श्रमिक नेता, अधिकारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
त्यही मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका ब्यानरमा दोहास्थित कर्निस क्षेत्रमा र्याली निस्क्यो । र्यािलीमा 'नो वल्डकप विदाउट वर्कस् राइट' नारा लगाइएको थियो । दोहामा कामदारका पक्षमा यस्तो र्याधली पहिलोपटक भएको थियो जसलाई आयोजकले विश्वभरका नागरिक उपस्थिति भएको मौकामा एकसाथ विश्वभर फैलिने गरी आन्दोलनको विगुल फुक्यो, 'कतारमा विश्वकप हुने हो भने कामदारलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ ।' एक वर्षअघि मात्रै २०२२ का लागि विश्वकप आयोजना गर्न कतार रंगशाला बनाउने आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । उसले अहिलेसम्म कहाँ कस्तोखालको रंगशाला बनाउने भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याइसकेको छैन तर १० लाखजति कामदार आवश्यकता पर्ने अनुमानित तथ्यांक बाहिर आएको छ । अहिले यहाँ ५ लाख हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् ।
सरकारको कमजोर कूटनीतिक कार्यसम्पादन, तलब वृद्धि गर्दा कोटा गुम्ने हौवा पि“mजाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र दलालका कारण उच्च श्रममा अति न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य नेपाली कामदारले यहाँका कम्पनीबाट हुने शारीरिक, मानसिक र श्रमशोषणका विषयमा सबै पक्ष मौन छन् । यसबेला विश्वकपसँग जोडिएर आएका कामदारका अधिकारका विषयमा बहस हँुदा केही आशा जागेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय टे्रड युनियनका महासचिव शरण बरोले कतारका श्रममन्त्रीलाई भेटेर पनि विश्व कपबारे प्रस्ट धारण राखिन् । 'कामदारको संगठित हुने स्वतन्त्रताबिना, कामदारको सौदाबाजी गर्ने अधिकारबिना, सामाजिक सुरक्षाबिना, कामदारको कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबिना हामी कतारमा विश्व कप गर्न दिनेछनौं,' हालै शरणले भनिन्, 'कतारमा काम गर्ने सबै आप्रवासन कामदारको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नु जरुरी छ ।'
कतार विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र होे । यहाँका प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि झन्डै एक लाख डलर हाराहारीमा छ । टे्रड युनियनकर्मीहरूले पनि देशअनुसार कामदारको ज्याला तय हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । 'कामदारलाई तलब पनि त्यही देशको स्तर हुनुपर्योि । यहाँ ४५० रियाल कामदारले बचाउँछन् । यो भनेको ७० डलरभन्दा कम हो,' उनको भनाइ थियो, 'यो एकदमै शोषण हो । कामदारलाई मानवीय व्यवहारभन्दा तल झरेर गरिन्छ । यस्तो हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन ।'
कतारमा सबैभन्दा डरलाग्दो व्यवस्था भनेकै 'स्पोन्सरसिप' व्यवस्था हो । एकजना कामदार कतार भित्रिएपछि पूर्ण रूपमा स्पोन्सरमाथि निर्भर हुनुपर्छ । बैंकमा खाता खोल्नेदेखि घर र्फकनसम्म स्पोन्सरको अनुमति चाहिन्छ, नयाँ अवसर पाएमा पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । त्यसकारण कामदारले कि त कतार छोड्नुर्छ, नत्र जेमा आएका छन्, जस्तो गरेका छन्, त्यसमा सीमित भएर बस्नुपर्छ । यसलाई टे्रड युनियनकर्मीले २१ औं शब्ताब्दीको 'दासत्व' का रूपमा हेर्छन् । 'यहाँ आफ्नो राहदानी आफूसँग हुँदैन । स्पोन्सरले कामदारको उत्तरदायित्व लिँदैनन्', शरण भन्छिन्, 'कामदारलाई सौदाबाजीबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको छ । कामदारलाई जबरजस्ती लगाइएको छ । यो अत्यन्तै पीडादायी छ ।'
खाडीमा कामदारमाथि जस्तोसुकै नसुहाउने व्यवहार भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चाको विषय हुने गरेको छैन । शक्ति राष्ट्रहरू पनि 'तेल' का अगाडि कयौं विषयमा झुकिरहेको वर्तमान अवस्थामा 'विश्वकप २०२२' बार्गेनिङ बन्दै छ । त्यसका लागि टे्रड युनियनकर्मीले अहिले विश्वव्यापी रूपमा एउटा हस्ताक्षर अभियान सुरुवात गरिसकेका छन् । कतारमा फिफालाई केन्दि्रत गरेर २१ हजार दुई सय ८२ जना दर्शक अटाउने क्षमताको एउटा रंगशाला बन्दै छ । उनीहरूले 'आइएलओका आधारभूत सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ, होइन भने विश्वकप दिनु हुँदैन' भन्दै 'इ सिग्नेचर क्याम्पियन' चलिरहेका छन् जसमा कोरियन र जापानीहरूको सहभागिता बढी छ ।
Published on: 10 February 2013 | Kantipur
GET IN TOUCH