मानदत्त रावल

चैत महिनाको १२ गते। यो जुम्लावासीका लागि विशेष दिन हो। यसलाई बारुवा पनि भनिन्छ। यसलाई जुम्लाले कालीमार्सी धानको बिउ राख्ने दिनका रूपमा पनि बुझ्दछन्। चैत महिनाको १२ गतेदेखि कालीमार्सीको खेती सुरुवात गरिन्छ।

जिल्लावासी जुनसुकै कामले जाल्लाबाहिर गए पनि कालीमार्सी खेती गर्नका लागि चैत महिनाको १२ गते घर पुग्नैपर्ने हुन्छ। ‘चैताबारुवाँसम्म घर आएन भने जुम्ली मर्‍याे भुनि जान्नु’ भन्ने आमविश्वास छ।

दुई दशकअघिसम्म चैतको १२ गतेसम्म घर नपुग्दा जुम्लीको मृत्यु सुनिश्चित गरिन्थ्यो। यो कर्णालीको जनजीवनमा आधारित यथार्थ र कारुणिक कथन हो।

खासगरी चैत १२ गते (बारुवाँ) मा जुम्ली किसानले वर्षभरि लगाउने सबै खेतबारीमा रोप्न मिल्ने आकलन गरी त्यही परिमाणमा कालीमार्सी धान केलाएर पुष्ट धानलाई भाँगो वा अल्लाबाट बनेको बोरामा हालेर नजिकैको नदी वा खोलामा भिजाउने परम्परा छ।

बारुवाँमा भिजाइएको धानलाई चार दिनपछि सोरुवाँ (चैत १६) गतेका दिन पानीबाट उतारेर किसानले घरमा ल्याउँछन्। भिजाइएको धानलाई घरको चुल्होसँग जोडिएको मैडो (समथर ठाउँ) मा राख्छन्। सल्लाको झुप्रा वा भोजपत्रले त्यसलाई ढाकेर न्यानो बनाउँछन्। बिउ उमारेर चैतको २० गते बर्नामा छर्ने धानको कृषि क्यालेन्डर हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चैतको १२ गते धानको बिउ राख्ने दिनमा सार्वजनिक बिदा दिएकाे छ। तर, बिदा दिए पनि धान रोप्ने खेतमा सिँचाइ गर्न बाढीपहिरो क्षतविक्षत भएका कुलो मर्मत गर्नेतिर भने सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।

गएको असोज महिना अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले यहाँका नहरमा क्षति पुगेको छ। बाढीपहिरोले भत्काएका नहर मर्मत नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चैतको १२ गते धान दिवसको सार्वजनिक बिदा दिनुको औचित्य नहरको हिमा गाउँपालिका– १ देवारगाउँका अमरबहादुर शाहीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘देवारगाउँ २० हेक्टर ज्युलो बाँझै छ। बाढीपहिरोले भत्काएको नहर मर्मत भएको छैन।’

उनका अनुसार समयमा नहर मर्मत नहुँदा यो ज्युलोमा धान रोप्ने अवस्था छैन। दुई हजार तीन सय मिटर नहरमा क्षति पुगेको छ। उनले भने, ‘१२ मिटरजति नहरको नामनिसाना छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारले आजको दिन सार्वजनिक बिदा दिनुभन्दा समयमा सिँचाइ नहर बनाइदिएको भए हाम्रो धान खेती मर्ने थिएन।’

देवारगाउँको ज्युलोमा बड्की, कोइरेली, ओदी, आचार्यलिही, धितालिही, मोफ्ला र देवारगाउँ गरी सात गाउँका झन्डै तीन सय कृषक धान रोप्ने गर्दछन्। यस वर्ष सिँचाइ नहर मर्मत नहुँदा धानको बिउ राख्ने अवस्था छैन। अर्काे वर्ष धानको बिउ खोज्ने कहाँ जाने निकै सकस पूर्ण अवस्था आउने स्थिति देखिएको स्थानीय बताउँछन्।

नहर मर्मत नभएपछि फर्केनन् कृषक घर

सिँजा भेगका धेरैजसो नागरिक कात्तिक महिनामा धानबाली भित्र्याएपछि स्वरोजागार व्यापार–व्यवसाय गर्न मंसिर महिनामा हाट प्रदेश भारत जाने गर्दछन्। पुनः मार्सी लगाउन उनीहरू घर फर्किने प्रचलन छ। तर, यसपटक भने हिमा गाउँपालिका– १ देवारगाउँका धेरैजसो कृषक घर आएनन्।

धान रोप्न नहर मर्मत भएन। यसपटक रोपाइँ नहुने भन्दै उनीहरू घर फर्किएनन्। देवारगाउँका ११ जना स्वरोजगारका लागि भारत छन्। उनीहरू धान खेतीका लागि घर आउने तयारीमा थिए। तर, धान खेती गर्ने नहर नै मर्मत नभएको र रोपाइँ नहुने भन्दै उनीहरू घर नआएको स्थानीय रतन रावतले बताए।

उनले भने, ‘सिँचाइ नहर मर्मत नहुँदा रोपाइँ नहुने भएकाले धानको बिउ राख्ने दिनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुको औचित्य छैन। सार्वजनिक बिदा दिनुभन्दा सिँचाइ नहर मर्मत गरी खेतीबारी सिँचाइ गर्न कर्णाली सरकारसँग माग गर्दछौँ।’

आकासेपानीको भरमा कृषक

बाढीले चन्दननाथ– १ देखि ५ वडाका किसानले प्रयोग गर्दै आएको माझकुलो र ठिन्केकुलो बगाएको थियो।

पातारासीको कोटभिरदेखि झन्डै पाँच किलोमिटर दूरी रहेको सिँचाइ कुलो बाढीपहिरोले बगाइदिएको हो। तर, त्यसपछि कुलो मर्मत नहुँदा दुई हजार पाँच सय हेक्टर जमिन बाँझो हुने अवस्था आएको चन्दननाथ– २ का किसान दीपबहादुर मल्लले बताए।

उनका अनुसार कुलो ढुंगा र माटोले पुरिएको छ। ‘सामान्य तरिकाले माटो पन्छाउँदा पानी ल्याउन सकिने अवस्था छैन, डोजर प्रयोग गरे मात्र कुलो बन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हिउँदको सामान्य चिस्यानकै भरमा जौ छरिएको छ।’

कुलो नबन्दा खेत बाँझो भएर खेती गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्ने भन्दै किसान चिन्तित छन्। किसाका अनुसार जेठ महिनासम्म कुलोमा पानी बगाएर रोपाइँ चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। सिँचाइ अभावकै कारण आचार्यबाडा, ठिन्के, देउतीमाडी, पाल्तीसरा र लयापानी जिउलोमा धान रोपाइँ गर्न कठिन देखिएको छ।

चन्दननाथ– १ का हरिशरण आचार्यका अनुसार कुलोमाथि सडक र सडकभन्दा पनि माथि खानेपानीको पाइप जडान गरिएकोले ठिन्के कुलो र माझकुलो सधैँ जोखिममा छन्।

‘गत असोजमा पहिरोले जुम्लामा सयौँ कुला बगाएको थियो,’ उनले भने, ‘अब सिँचाइका लागि पक्की कुलो नै चाहिएको छ।’ पहिरो प्रभावित क्षेत्रका किसानले कुलो मर्मतको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटकपटक डेलिगेसनमा गइसकेका छन्। त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले भौतिक, पूर्वाधार कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय र चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रतिनिधि राखेर छलफल पनि गरेको थियो।

तैपनि किसानको माग पूरा हुन सकेको छैन। पुस १४ गतेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर ६० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको थियो।

Published on: 28 March 2023 | Naya Patrika