सिर्जना तिवारी

विश्वव्यापीकरण अभियानले विकास गरेको श्रमको निर्वाध आप्रवाहबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । फलस्वरूप नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विस्तार एवं वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको संलग्नताले पनि ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ । महिला अधिकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घता, लैंगिक विभेदको अन्त्य, महिला सशक्तीकरण अभ्यासका प्रयासहरूसँगै वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लैंगिक विभेदका प्रावधानहरू हटाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । मूलतः खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदारको माग उच्च्ा रहेकाले त्यता जाने महिला कामदारको लर्को ठूलै छ । वैदेशिक रोजगारीमा महिला सहभागिता हुनु राम्रो पक्ष रहे पनि खाडीमा महिला सुरक्षाको सवाल टड्कारो रूपमा आएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका साथै सम्बन्धित मुलुकको श्रम कानुनले समेत घरेलु कामदारलाई नसमेट्ने हुनाले महिला कामदारको सुरक्षा एवं संरक्षणको प्रत्याभूतिको अभावका कारण उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा अनुमति प्रदान गरिने विषय प्रभावित हुने गरेको छ ।

महिला कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षाको प्रश्न संवेदनशील छ । कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद स्रोत मुलुक तथा गन्तव्य मुलुकबीच उचित समन्वय एवं द्विपक्षीय श्रमसम्झौताको अभावमा महिलाको वैदेशिक रोजगार कहिले बन्द हुने  र कहिले खुल्ने क्रममा रुमल्लिएर अवसर खुम्चिएको छ । तुलनात्मक रूपमा आम्दानीका दृष्टिले लोकपि्रय गन्तव्यहरू हङकङ र इजरायल बन्द हुनु र अन्य सुरक्षित गन्तव्यको विकास हुन नसक्नाले महिलाहरूको ताँती साउदी र कुबेततर्फ बढ्दो छ । यी दुई मुलुक मानव तस्करीका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील एवं समस्याग्रस्त हुन् । तर विडम्बना यिनै मुलुक नेपाली महिला कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेका छन् ।

अब नेपाली महिलाहरूलाई घरेलु काममा भन्दा संगठित क्षेत्रको काम अर्थात् कम्पनीको काममा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । संगठित क्षेत्रको कामलाई सम्बन्धित मुलुकको श्रम कानुनले समेट्ने हुनाले न्याय पाउन सहज हुन्छ । खासगरी अत्यन्त विपन्न अवस्थामा रहेका महिलाहरू जसको आर्थिक हैसियत नै छैन, तिनीहरू घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक गइरहेका छन् । यसरी जाँदा आर्थिक भार नपर्ने हुनाले महिलाहरू यसतर्फ बढी आकषिर्त भएका हुन् । महँगो शुल्क तिरेर कम्पनीको काममा जानुभन्दा पैसा नै नतिरी घरेलु काममा जान सकिने भएकाले सबैको ध्यान यसैमा मात्र केन्दि्रत छ । महिलाहरूलाई घरेलु काम र संगठित क्षेत्रका कामबाट हुन सक्ने तुलनात्मक लाभको विषयमा सचेत गराउन जरुरी छ । यसबाट उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र छनोट गर्नसमेत सहज हुनेछ । घरेलु कामभन्दा संगठित क्षेत्रको काम कम जोखिमपूर्ण एवं बढी पारिश्रमिक पाइने हुनाले यसतर्फ महिला कामदारलाई आकषिर्त गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

नेपाल सरकारबाट पनि महिला कामदारको हकहितका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले महिलाहरूको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भई नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले चाहेजति काम गर्न सकिरहेको छैन ।

तसर्थ सरकारको मुख ताकेर बस्नुभन्दा विभिन्न तह र तप्कामा रहेका सम्पूर्ण सरोकारवालाले आआफ्नो स्थानबाट महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउनका लागि प्रयास गर्न जरुरी भइसकेको छ । नेपाल सरकारबाट इज्ााजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वःस्फुर्त रूपमा छुट्टै नीति बनाएर महिलालाई न्यूनतम शुल्कमा अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत संगठित क्षेत्रको काममा पठाउने, वित्तीय संस्थाहरूले सस्तो एवं सुलभ रूपमा महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऋण प्रदान गर्ने, गन्तव्य मुलुकका नेपाली नियोगहरूले महिलाहरूको हकमा पि|m टिकट, पि|m भिसा र उनीहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा सम्बन्धित संगठित क्षेत्रहरू अर्थात् कम्पनी, होटल, हस्पिटल, स्कुल आदिसँग पहल गर्ने, आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले घरेलु कामभन्दा संगठित क्षेत्रका काममा जान महिलाहरूलाई प्रेरित गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । यसो गरेमा घरेलु कामदारको संख्या घट्न गई आधा आकाश ढाकेका महिलाहरूको वैदेशिक रोजगार केही हदसम्म सुरक्षित भई महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुने थिए ।

Published on: 19 September 2013 | Kantipur