वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र चरम बेथितिले विकृत बनिसकेको भए पनि सरकारी तवरबाट हुने अनुगमन भने ठप्प छ । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो चार महिनायता कर्मचारी अभावको बहानामा म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, अभिमुखीकरण तालिमलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध संस्थाको अनुगमन नै गर्न सकेको छैन ।

 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले विभागलाई वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा दिइएका निर्देशनको पालना गरे-नगरेको सम्बन्धमा म्यानपावरलगायतका इजाजतवाला कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, जिम्मेवार निकायका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग भने दैनिक प्रशासनिक काममै अलमलिएको छ । विभागले कानुन कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्न नसक्दा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’, लागत खर्च, कामदारका गुनासा सम्बोधन, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिमलगायतमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू ठगिने क्रम बढ्दो छ ।

 

विभागमा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय तह, प्रदेशमा खटिएका कारण अनुगमनलगायतका कार्यमा समस्या देखिएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले बताए । ‘दरबन्दीको तुलनामा न्यून कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था त सुरुदेखि नै हो,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दा भएका कर्मचारीहरू पनि कटौती हुँदा विभागका कतिपय कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।’ कर्मचारी अभावमा अनुगमन, उजुरी फस्र्योट, राहत तथा उद्धारलगायतका काम प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ ।

 

सरकारले विभागका लागि ५० जनाको दरबन्दी तोकेको छ । तर, विभागमा हाल २६ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेका छन् । विभागका निर्देशक तथा मुद्दा शाखाका प्रमुख गोविन्द उपाध्यायले अवकाश प्राप्त गरेपछि उक्त पद एक महिनायता खाली छ । यसैगरी गएको कात्तिकमा शाखा अधिकृत कृतिबल्लभ पौडेल र नायव सुब्बा खड्गबहादुर केसी घुसकाण्डमा पक्राउ परेसँगै निलम्बनमा परेपछि त्यसयता उक्त दुवै पदसमेत रिक्त छन् । त्यसैगरी अर्का एकजना शाखा अधिकृत २ नम्बर प्रदेशमा खटिएर गएका छन् ।

 

 

विभागका लागि सरकारले ५० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । वार्षिक करिब ५ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । वैधानिक तथा अवैधानिक तवरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको संख्या ४० लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, त्यस क्षेत्रलाई नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको वैदेशिक रोजगार विभागमा भने दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नै खटाइएको छैन । हाल विभागमा २६ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेका छन् । विभागलाई कामको दबाब बढ्दै जाँदासमेत झन् उल्टो कार्यरत कर्मचारी भने घट्दै गएका छन् ।

 

विभागमा रहेको राजपत्र द्वितीय श्रेणीको सरकारी वकिलको एउटै पद पनि रिक्त छ । ८ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा ५ जना कार्यरत रहेको विभागमा ४ जना सरकारी वकिलका रूपमा रहने कानुन अधिकृतमध्ये एउटा पद खाली छ ।

 

नौजना नायब सुब्बाको दरबन्दी रहेको भए पनि हाल एकजना मात्रै उक्त पदमा कार्यरत छन् । त्यसबाहेक वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर र कम्प्युटर इन्जिनियर गरी दुवै पद लामो समयदेखि खाली नै छन् । ६ जना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना कम्प्युटर प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि विभागको सूचना प्रविधि शाखा जम्मा दुईजना कम्प्युटर अपरेटरको भरमा चलेको छ । त्यसबाहेक ८ जनामध्ये ४ जना कार्यालय सहयोगी मात्रै कार्यरत छन् ।