सेतो पोसाक लगाएर बिरामी हेरविचार गरिरहेका नर्सहरूको मन हिजोआज शान्त छैन । उनीहरू पेसागत सम्मान र सुरक्षा माग्दै आन्दोलित छन् । खास मुद्दाका आधारमा सडकमा ओर्लने बानी परेको नागरिक तप्कालाई किन हो, अझै उनीहरूको आवाजले छोइसकेको छैन ।

 

बीएस्सी नर्सिङकी छात्रा ऋचा घिमिरे भन्छिन्, ‘हामी किन बिरामी छाडेर आफ्ना लागि सडकमा आउनुपर्‍यो, बताइरहेका छौं । हाम्रो अपमान र असुविधाबारे सरकार र सरोकारवालालाई घच्घच्याउनु परिरहेको छ ।’ ऋचाको मर्कामा आइपुग्नुअघि हामी एकैछिन इतिहासतिर फर्कौं, जसले नेपाल नर्सिङ पढाइ र तालिमको विकासक्रम कहाँनेर छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।

 

प्रजातन्त्र आएको दुई वर्षपछि २००९ सालमा दुई महिलालाई सरकारले भारत पढ्न पठायो । विश्व स्वास्थ्य संघ र नेपाल सरकारको संयुक्त सहयोगमा २०१३ सालमा स्कुल अफ नर्सिङ स्थापना भयो र स्वेदशमै नर्सिङ तालिम दिन थालियो । ०४२ सालमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत रहेका विभिन्न नर्सिङ क्याम्पसबाट करिब दुई हजार पाँच सय नर्सले तालिम लिएका थिए । सामान्य नर्सिङ सेवालाई विशिष्टीकरणतर्फ लेजाँदै गर्दा अहिले बढी भएको छ, नर्सको संख्या । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार अहिले ७४ हजार ८ सय ४० जना नर्स छन् ।

 

यसखालको परिस्थितिबाट सुरु भएको नर्सिङ सेवाको विस्तार र विकासले उचाइ हासिल गरेको छ तर अहिले पनि उचित शिक्षा र गुणस्तरको चुनौती बाँकी छ । नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष गोमा निरौला शिक्षा राम्रो भए मात्र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार पाठ्यक्रम पनि पाँच-पाँच वर्षमा परिमार्जन हुनुपर्ने हो । काठमाडौंमा भन्दा बाहिर दरबन्दीको समस्या बढी छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त नर्सिङ कलेजहरूले अस्पतालबिनै पढाउन सुरु गर्दा प्राक्टिकलमा समस्या भएको बताउँछिन्, निरौला ।

 

‘विद्यार्थीलाई पढाएर र सिकाएर मात्र होइन, अस्पताल गएर बिरामीसँग पनि साक्षात्कार गर्न पाउनुपर्छ,’ निरौलाले थपिन्, ‘च्याउसरी उम्रेका कलेजले आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड अटेर गरेका छन् ।’ कलेजले अस्पताल खोले पनि बिरामी नआउँदा विद्यार्थीले व्यावहारिक अभ्यास गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

 

 

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्यापन गराउने कलेजहरू मुलुकभर १ सय १७ वटा छन् । सीटीईभीटी, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट बर्सेनि सात हजारभन्दा बढी विभिन्न तहका नर्स उत्पादन हुने गर्छन् । सीटीईभीटीबाट तल्लो तहका नर्स उत्पादन हुने गरेका छन् । भारतका विभिन्न कलेजमा पनि अध्ययन गरी सयौं नर्स नेपाली बजारमा भित्रिने गर्छन् । व्यावहारिक अभ्यास नहुने भन्दै भारतमा अध्ययन गरेर फर्केका नर्सलाई नियुक्तिमा दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।

 

नेपालमा हरेक वर्ष दुई हजार अनमी नर्स उत्पादन हुने गरेका छन् । त्यस्तै, पीसीएल नर्स चार हजार, बीएस्सी नर्स एक हजार, बीएनएस पन्ध्र सय र स्नातकोत्तर तहमा सय नर्स उत्पादन हुने गरेका छन् । काउन्सिल अध्यक्ष निरौला भन्छिन्, ‘आगामी ६ वर्षसम्म पुग्ने नर्स उत्पादन भइसकेका छन् । माग थोरै तर नर्स धेरै भएका कारण नै श्रमशोषण भएको छ । पेसागत सुरक्षा छैन ।’

 

मुलुककै पुरानो वीर अस्पतालमा ०३६ सालको नर्सिङ दरबन्दी अहिलेसम्म तलमाथि भएको छैन । त्यहाँ एक सय २० जना स्टाफ नर्स छन् । न्याम्सबाट स्थायी एक सय ६ जना छन् । वीर अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशकसमेत रहेकी निरौला भन्छिन्, ‘४० वर्ष पुरानो दरबन्दीका आधारमा काम गर्नुपर्दा सोचेजस्तो गुणस्तरीय सेवा दिन सकिएको छैन ।’

 

 

श्रम बजारमा नर्सहरूको अत्यधिक प्रवेशले पारि श्रमिक निकै न्यून हुने गरेको छ । निजी अस्पतालमा अनमी नर्सहरूले मासिक तलब १० हजार ६ सय ५० पाउँछन् भने सरकारी अस्पतालमा १८ हजार ५ सय । स्टाफ नर्सले निजीमा ११ हजारसम्म र सरकारी अस्पतालमा २३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तलब पाउँछन् । ग्रान्डी, नर्भिकलगायत निजी क्षेत्रका अस्पतालले स्टाफ नर्सलाई १८ हजारसम्म दिने गरेका छन् । अन्य कतिपय अस्पतालमा भोलेन्टियरका रूपमा निःशुल्क काम गराउने गरिएको नर्सिङ क्याम्पस महाराजगन्जकी स्ववियु सभापति विमला धमला बताउँछिन् ।

 

सातौं तहका नर्सको सरकारी अस्पतालमा बेसिक तलब ३१ हजार छ भने निजीमा २५ हजारसम्म दिइन्छ । सरकारी प्रथम श्रेणीका नर्सले ४१ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने निजीमा डेढ लाखसम्म दिने गरिएको छ । अधिकृत तहका नर्सहरूले निजी अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षसँग इन्टेलिजेन्ट डिलिङ गर्छन् र मागेजति तलब लिन्छन् ।

 

‘माथिल्लो तहमा निकै बढी छ तर तल्लो तहका नर्सको शोषण गरिएको छ ’ अध्यक्ष निरौला भन्छिन्, ‘तलबमा फराकिलो विभेद छ ।’ निजी अस्पतालमा छैंटौं तहदेखि माथिका नर्सको तलब सरकारी स्केलभन्दा उच्च हुने गरेको छ ।

 

नर्सिङ संघकी उपाध्यक्ष अप्सरा पाण्डे निजी क्षेत्रमा तल्लो तहमा कार्यरत नर्सले पीडा सहनुपरेको बताउँछिन् । तलबमा विभेदका साथै श्रमशोषण र सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टसमेत हुने गरेको उनको दाबी छ । ‘योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिइँदैन’, उनी भन्छिन्, ‘अधिकांश पुराना नर्स छन् भने उनीहरूलाई स्थायी गर्नुको साटो नयाँलाई नियुक्ति दिएर भोलेन्टियर बनाउँछन् ।’

 

अस्पताल स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को सरकारी मात्र होइन, निजी अस्पतालले समेत पालना गरेका छैनन् । नर्स र बिरामीको अनुपात कुनै पनि अस्पतालमा मिलेको छैन । जनरल वार्डमा एक नर्सले पाँच जनासम्म बिरामी हेरचाह गर्न सक्छन् । तर, ५० जना बिरामीको रेखदेख गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघकी उपाध्यक्ष अप्सरा पाण्डे बताउँछिन् ।

 

वीर र शिक्षण अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छैन । निजी अस्पतालमा थोरै नर्सबाट धेरै काम लिने प्रवृत्ति छ । त्यसको असर नर्सहरूमा परेको छ, बिरामीलाई सेवा दिने क्रममा उनीहरू झर्कने, रिसाउने गरेको पाइन्छ ।

 

संघकी उपाध्यक्ष पाण्डे कामको बोझ धेरै भएको अवस्थामा केही नर्समा त्यस्तो स्वभाव देखा पर्न सक्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘वृत्ति विकास छैन । तलब पनि न्यून छ । अफ आवरमा काम गर्नुुपर्छ । नर्सहरूमा फ्रस्टेसन भएर वर्न आउट भएको बेला रिफ्लेक्सन देखिन सक्छ ।’

 

कान्ति बाल अस्पतालका ड्युटी अफिसर रमेशनरसिंह केसी सरकारी होस् वा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई बेलाबेला रिफ्रेसमेन्ट वा तनाव व्यवस्थापन तालिम दिइरहनुपर्ने खाँचो रहेको बताउँछन् ।

 

 

शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जकी नर्सिङ निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ पालिखेको टेबलमा दिनहुँजसो राजीनामा पत्र लिएर नर्सहरू आउन थालेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा सेवा गर्न पाउनुलाई नर्सहरू सपनाका रूपमा लिन्छन् । कडा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी सेवा गर्न गएका स्टाफ नर्सको तलब मासिक ४० हजार हाराहारी छ । त्यसबाहेक अन्य सेवा-सुविधा पनि छ तर स्थायी भएका नर्सले एक वर्ष सेवा नगर्दै भिसा लगाएर राजीनामा दिने गरेका छन् । नर्सिङ निर्देशक श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नयाँ नियुक्ति गरेको केही महिनापछि नै पुराना नर्स भिसा लाग्यो भन्दै राजीनामा लिएर आइपुग्छन् ।’ पछिल्लो चार महिनामा ३२ जनाले राजीनामा दिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।

 

शिक्षण अस्पतालमा सेवा गरेको ६ महिना नबित्दै राजीनामा गरेकी रविना (नाम परिवर्तन) आगामी फागुनमा अस्ट्रेलिया जाँदै छिन् । भन्छिन्, ‘ श्रीमान्ले अस्ट्रेलियामा पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले उतै जान लागेकी हुँ ।’

 

अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत बस्ने नेपाली भरसक नर्सहरूसँगै वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्न खोज्छन् । नर्सहरूको माग ती मुुलुकमा बढी भएकाले नेपाली नर्स लोभिने गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा रजिस्टर्ड नर्सको मासिक तलब आठ लाख हाराहारी र ननरजिस्टर्डको दुई लाखसम्म हुने बताइन्छ ।

 

स्वदेशमा शिक्षण र गंगालाल अस्पतालको तलब स्केल राम्रो छ । शिक्षणमा भन्दा गंगालालमा सेवा-सुविधा बढी भएको नर्सहरू बताउँछन् । संघकी उपाध्यक्ष पाण्डे आफ्नो र सन्तानको भविष्यका लागि विदेश जाने मोह नयाँ पुस्ताका नर्समा देखिएको बताउँछिन् । ‘नयाँ पुस्ताका नर्समा विदेश जाने ट्रेन्ड व्यापक छ’, उनले भनिन् ।

 

 

नर्सहरूका समस्याबारे साता लामो आन्दोलन गरेको नेपाल नर्सिङ संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ताटोलीबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

 

सम्झौताको पहिलो बुँदा अर्थात् मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका करार सेवाका नर्सद्वय त्रजिना जती र सजना द्यौलालाई २४ घन्टाभित्र काममा लगाउने सहमति ६ दिनपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । उनीहरूलाई प्रक्रिया नै नपुगी व्यवस्थापन पक्षले निष्कासन गरेको थियो । तर, संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तहमा नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र सोको बोधार्थ नर्सिङ संघलाई समेत दिने सहमति अधुरै छ । सरकारीसरह निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सिङलगायत अन्य कर्मचारीको न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्न एक कार्यदल निर्माण गर्नेलगायत सहमति भएको छ ।

 

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एकमहिने अल्टिमेटम संघले दिएको छ । कार्यान्वयन हुनेमा संघका पदाधिकारीसमेत शंका गर्छन् । संघकी उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्, ‘नयाँ सरकारको प्रतिक्रिया हेर्छौं । अहिले आन्दोलन स्थगन भएको मात्र हो । माग पूरा नभए फेरि सडकमा उत्रन्छौं ।’