लोकमणि राई

विवादित बायोमेट्रिक प्रणालीको चर्को विरोध गर्ने सभासदले नै उक्त प्रणाली ‘आवश्यक’ भएको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने पक्षमा देखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कार्यदलले भने उक्त प्रणाली ‘असान्दर्भिक’ भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यसबाट स्वार्थको लडाइँ अझ चुलिई यो प्रणाली थप विवादित बन्न पुगेको छ।

सभासद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बायोमेट्रिक प्रणाली आवश्यक भएको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा बुझाएको हो। ‘दलालहरूको अत्यधिक बिगबिगीलगायत अनेक गम्भीर विकृति र विसंगतिको अन्तिम भार र प्रभाव कामदारहरूमाथि पर्ने र कामदारहरू अत्यधिक कष्टमा पर्ने भएका हुनाले,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त र आवश्यक देखिन्छ।’

समितिका सभापति प्रभु साहले उपसमितिको राय बायमेट्रिकको पक्षमा आएको स्विकारे। ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा बायोमेट्रिक प्रणालीबाहेक अन्य थुप्रै कुरा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको ६ बुँदे प्रस्तावअनुसार लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ।’ प्रतिवेदनमा सरकारको ६ बुँदे प्रस्ताव सकारात्मक र औचित्यपूर्ण भएको उल्लेख छ। त्यसअनुसार यो प्रणाली लागू गर्दा कामदार र अन्य सबैको हित हुने सिफारिस गरिएको छ।

मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई बायोमेट्रिक प्रणाली नि:शुल्क हुनुपर्ने, पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा नेपालमा मात्र लागू गर्न नपाइने, तथ्यांकमा सरकारको पहुँच हुनुपर्ने, सरकारले सूचीकरण गरेका सबै मेडिकलले लागू गर्न पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत ६ बुँदे सर्त राखेको थियो।

समितिले पुस २८ मा सभासद देवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। देवसहित ५ सदस्यीय उपसमितिमा रहेका लगभग सबै सभासदले बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरेका थिए। उपसमिति संयोजक देवले प्रतिवेदनबारे समितिमा छलफल भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए। उपसमितिकी सदस्य पेम्बा लामाले पनि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरिन्। ‘समितिमा छलफल नभई प्रतिक्रिया दिँदा अनुशासनको कुरा पनि उठ्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्रालयले समितिको निर्देशनअनुसार माघ ७ मा सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्काको संयोकत्वमा कार्यदल गठन गरी बायोमेट्रिक प्रणालीबारे अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले वैदेशिक रोजगार विभागमा अर्को वर्षदेखि सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न लागेको भन्दै बायोमेट्रिक प्रणाल असान्दर्भिक रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। ‘सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्टअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाहीमा अटोमेसन गर्न एकिकृत सफ्टवयर प्रणाली विकास गरिरहेको र आगामी आर्थिक वर्ष यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने अवस्था रहेको,’ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत अनलाइनमा राख्ने संयन्त्र हुने हुँदा यही प्रणालीमा (कामदार) गन्तव्य मुलुकहरूका सम्बन्धित निकायलाई पहुँच दिई दीर्घकालमा समग्र वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन गर्न मनासिव देखिन्छ।’

कार्यदलले मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा व्यावहारिक जटिलता आउने पनि जनाएको छ। ‘प्रत्येक गन्तव्य मुलुकले आआफ्नो छुट्टै डाटाबेस र सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरी ती सबै प्रणाली लागू गर्दै जान नेपालका लागि आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, कानुनीलगायत दृष्टिबाट अव्यावहारिक र असान्दर्भिक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा बायोमेट्रिक प्रणालीबारे मलेसियाले आधिकारिक धारणा नपठाएकाले उक्त प्रणाली लागू गर्ने बेस्टिनेट नामको निजी कम्पनी भागे वा प्रणालीमा खराबी आए समस्या हुने उल्लेख छ। साथै आंैला छापलगायत बायोमेट्रिक तथ्यांक विदेशी भूमिमा पुग्दा दुरुपयोग हुन र त्यसले तथ्यांक सम्प्रभुतामा प्रश्न उब्जाउने उल्लेख छ। त्यसबाहेक बायोमेट्रिक प्रणाली सूचीकरणमा परेका २ सय ८४ मध्ये ३९ मेडिकलमा मात्र भएकाले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आए अन्य मेडिकल समान अधिकारबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ।

मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष शमशेर नेपालीले उपसमितिले प्रभावित भएर बायोमेट्रिक प्रणाली आवश्यक भएको प्रतिवेदन दिएको बताए। ‘हिजो समितिमा उहाँहरूले नै बायोमेट्रिक प्रणालीको चर्को विरोध गर्दै मन्त्री र सचिवको हुर्मत लिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘आज मलेसिया भ्रमण गरेर फर्किएपछि एउटा निजी कम्पनीको सेल्स एजेन्ट बन्नुभयो। नीति बनाउने सभासदले कुनै एउटा निजी कम्पनीको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्नु लाजमर्दो कुरा हो।’

Published on: 6 July 2015 | Kantipur