सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला कार्यान्वयनकै लागि श्रमिकले भोकभोकै आन्दोलन गरेको लामो समय बितिसकेको छ। तर, जब श्रमिक एक भएर अघि बढ्छन्, त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिएर जोगिन उद्योगी पनि आफ्ना ‘माग’को फेहरिस्त’ बोकेर सरकारसम्म पुग्ने गरेका छन्। सरकारी लचिलोपनको फाइदा उठाएर उद्योगीले सरकारले नै लागू गरेका कानुन पालना नगरे पनि उनीहरू खुलेआम छन्। उद्योगीको ‘पेलाहा’ प्रवृत्ति र सरकारी उदासिनताको मारमा परेका चिया श्रमिक हरेक वर्ष आन्दोलन गर्छन्, ‘खुद्रा’ सहमतिमा आन्दोलन स्थगित गर्छन् र पुनः फर्केर पुरानै सेवा–सुविधामा काम गर्न बाध्य छन्।

 

चिया उद्योगहरू श्रमिकका माग पूरा गर्न सक्ने क्षमतामै रहेको स्वयं उद्योगी नै स्वीकार्छन्। तर, उनीहरू कि सबै उद्योगले सरकारी ज्याला कार्यान्वयन गर्ने, कि कसैले नगर्ने भन्ने अड्डी कसेर बस्दाको मार श्रमिकलाई परिरहेको छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका चिया उद्योगीको संस्था सूर्याेदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनम राईसमेत आफ्नो सहितका ठूला चिया उद्योगले श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला, सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनमा अन्कनाउनु नपर्ने बताउँछन्। ‘तर, मैले मात्र ज्याला कार्यान्वयन गर्छु भनेर धर पाउँदिनँ,’ उनले थपे, ‘सरकारी सेवा–सुविधा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उद्योग पनि छन्, तिनलाई पनि उद्यम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

 

श्रमिकले सरकारले तोकेकै सेवा–सुविधा कार्यान्वयन माग गर्दै गत भदौमा सातादिन आन्दोलन गरे। जब, श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिए, जिल्लामै सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने क्षेत्र सूर्याेदय नगरपालिकाका चिया उद्योगी एक भएर सूर्याेदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन गठन गरे। एसोसिएसनले श्रमिकको आन्दोलन चलिरहेकै बेला गत कात्तिक १६ मा सरकारलाई आफ्ना २० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझायो। त्यतिबेला जिल्लाका केही उद्योगले आफूले श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला दिने बताउँदा एसोसिएसनको बैठकमा ‘तहल्का’ नै मच्चियो। ‘कि सबै उद्योगले श्रमिकको माग कार्यान्वयन गर्ने कि कसैले नगर्ने भनेर हामीलाई समेत श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन नगर्न बैठकमै दबाब आयो,’ एक उद्योगीले  सुनाए, ‘ठूला उद्योगले श्रमिकले अहिले राखेको माग पूरा गर्न सक्छन्, पूरा गर्नु पनि पर्छ । तर, यहाँ त आफू पनि श्रमिकका माग पूरा नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने ¬कार्टेलिङजस्तो पो भइरहेको छ।’

 

चिया उद्योगीको संस्थाकै अध्यक्ष स्वयं श्रमिकको मागप्रति सकारात्मक हुँदा कसले श्रमिकको ज्याला कार्यान्वयन गर्न दिएन त? अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘सरकारले चिया क्षेत्रको छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ, चिया उत्पादन र बजारीकरणमा उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र मात्र श्रमिकको ज्याला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्योगीको माग छ।’ उनले चियालाई विश्व बजारको मागअनुसार अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न, उद्योगलाई विद्युत् महसुल र अन्य राजस्व छुट गराउन सरकारसँग माग गरेको बताए।

 

गत साउन १ देखि नै लागू हुनेगरी सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला दैनिक तीन सय ८५ रूपैयाँ तोक्यो। कारखानाभित्र काम गर्ने श्रमिकको ज्याला त्यसमा दैनिक ४२ रुपैयाँ थपियो। २०७४ मै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आए। तर, सरकारी स्वामित्वकै चिया बगानका श्रमिक भने दैनिक दुई सय ६५ रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्। ‘हामीलाई त अब लाग्न थालिसक्यो, चिया उद्योगी देशको कानुनभन्दा माथि छन्, उनीहरूलाई देशको कानुनले छुँदैन,’ श्रमिक नेता विष्णु भट्टराई भन्छन्, ‘श्रमिकले सरकारी दररेटकै ज्याला र सुविधा पाउन किन सधैं भोकभोकै आन्दोलन गर्नुपर्ने, किन सरकार श्रमिकप्रति आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्दैन?’

 

श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियमावली–२०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था छ। एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलववृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ। नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायत व्यवस्था गरेको छ। तर, दैनिक–मासिक ज्यालाबाहेक सामान्य खर्चमै चित्त बुझाउनुपरेको श्रमिक बताउँछन्।

 

श्रमिकले गत भदौमा आन्दोलन चर्काएर चिया उद्योग–प्रतिष्ठान बन्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि सरकारले कार्यदल गठनमा सहमति जुटाएर श्रमिकलाई काममा फर्कायो। तर, आफैंले लागू गरेको श्रम ऐन र न्यूनतम् ज्याला श्रमिकले पाउने वातावरण चाहिँ बनाउन सकेन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदलले करिब पाँच महिना लगाएर गत फागनु ३० मा सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर, चियाको मुख्य सिजन सुरु भएर श्रमिक काममा लाग्ने बेलासम्म प्रतिवेदनबारे न श्रमिकलाई केही थाहा छ, न उद्योगहरूले ज्याला नै कार्यान्वयन गरेका छन्।

 

श्रमिकले सरकारले नै तोकेको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन माग गरेपनि सरकारले चाहिँ उद्योगीले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर ‘उनीहरूका पनि माग समेट्ने’ प्रयासले कार्यदल बनाएको श्रमिक अगुवाको बुझाइ छ। ‘हामी श्रमिकले अहिले २०७१ सालमा तोकिएको ज्यालामा चित्त बुझाउनुपरेको छ,’ श्रमिक नेता नर्मदा निरौलाले आक्रोस पोखिन्, ‘२०७३ र २०७५ मा तोकिएको ज्याला श्रमिकले अहिलेसम्म नपाउँदा चाहिँ सरकार चुप छ, उद्योगीले चाहिँ माग गर्नेबित्तिकै कार्यदल गठन भयो। अहिलेसम्म प्रतिवेदनमा के छ भन्ने हामीलाई खबरसमेत छैन।’

 

पूर्वका चिया श्रमिक गत १७ गतेदेखि आफूले काम गरिरहेका चिया प्रतिष्ठान बन्द गराएर आन्दोलनमा छन्। उनीहरू दिनैपिच्छे चिया उद्योग र बगानमा नाराबाजी र कोणसभा गरिरहेका छन्। नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले आन्दोलनको अगुवाई गरेका छन्। बिहीबार पनि उनीहरूले झापाको काँकरभिट्टामा विरोधसभा गरेका थिए। श्रमिक भन्छन्, हाम्रो सधैंको माग सेवा–सुविधा थप्नुपर्छ भन्ने होइन, सरकारले नै तोकेको ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो।

 

स्थानीय सरकार र प्रशासनले समेत श्रमिकको ज्याला कार्यान्वयनका लागि पहल गरेका छन्। तर, उद्योगी नै सहमत नभएपछि सरकारी अधिकारीको पहल सफल हुन सकेको छैन। सूर्याेदय नगरपालिकाले बुधबार श्रमिक, उद्योगी र किसानबीच छलफलको वातावरण बनाएको थियो। तर, उद्योगीले आउँदो वैशाखदेखि मात्रै पुरानो न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन गर्ने अडान राखेपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। ‘गत साउनमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ज्याला आउँदो वैशाखदेखि मात्रै दिने, साउनदेखि अहिलेसम्मको बाँकी ज्याला चाहिँ ज्यालाका रूपमा नभई पेश्की भनेर दिने प्रस्ताव उद्योगीले गरे,’ श्रमिक नेता खड्काले भने, ‘हामी न्यूनतम् ज्यालाका लागि लडेको र पेश्कीका रूपमा नभई ज्यालाकै रूपमा दिए मात्र काम गर्ने भएकाले छलफलमा सहमति हुन सकेन।’ उनले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म श्रमिकको आन्दोलन जारी रहने पनि बताए।

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले कसैले पनि सरकारी निर्णय नमानेर कार्टेलिङ गर्न नपाउने बताए। ‘सरकारले तोकेको ज्याला नदिने, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने भन्नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूले सरकारले तोकेको ज्याला दिनुपर्छ, जारी भएका ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ सूर्याेदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले चिया उद्योगी, श्रमिक र किसानबीच आउँदो शनिबार पुनः छलफल गर्ने र ज्याला कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए।

 

तथ्यांकअनुसार देशभर ३० लाख ९५ हजार दुई सय ८४ ले चिया क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। तीमध्ये तीन हजार दुई सय ४४ स्थायी श्रमिक छन् भने बाँकी अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्। नेपालमा एक सय आठ ठूला चिया उद्योग रहेको तथ्यांक छ। इलाममा चार र झापामा तीन चिया बगान सरकारी स्वामित्वमा छन्। सातै बगान सरकारले २०५७ मा त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। इलाममा सरकारी र निजी गरी १६, झापामा ६९, धनकुटामा ६ ठूला उद्योग छन्। देशभर एक सय ८ ठूला चिया उद्योग र बगान रहेको नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।