विगत १० महिना देखि कसिएको मलेसिया रोजगारीको गाठो आंशिक रुपमा खुलेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यसले भिन्नै तरंग ल्याएको छ। गत जेठ महिना सम्म कलिङ भिसा प्राप्त गरेर मलेसिया जाने पर्खाईमा रहेका करिब ७ हजार नेपालीहरुको श्रम स्वीकृति दिने निर्णय वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको छ। जुन निर्णयलाई मलेसियामा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सकारात्मक कदम मान्दै अब जति सक्दो छिटो नयाँ कामदार आपूर्तिको प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 

इन्टरनेसनल मेनपावरका संचालक वाइबी राईले व्यवसायीहरु दुई देशबीच सम्पन्न श्रम समझदारी अनुरुप कामदार पठाउन तयार रहेको बताए।'हाम्रो चाहना पनि श्रम समझदारीकै भावाना अनुरुप काम गर्ने हो तर.ढिलाई भए पनि कलिङ खुलेको छ तर जतिसक्दो छिटो नयाँ कामदार जाने वातावरण बन्नुपर्छ' राईले भने। मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ पहिलो साता मलेसियाको भिसा प्रक्रियामा आवद्द संस्था खारेजीको घोषणा गरेपछि रोजगारीका लागि नेपालीहरु मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएको थियो।

 

तर मलेसिया रोजगारीका नाममा केही संस्थाको सिन्डिकेट तोडेरै छाड्ने श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने देखिएपछि मलेसिया रोजगारीले नयाँ मोड लिएको हो। दुई देशबीच बिना कुनै सम्झौता चलिआएको कामदार लिने/दिने प्रक्रियामा पूर्ण विराम लग्यो र द्विपक्षीय श्रम समझदारी भयो। त्यहि समझदारीपछि दुई देशका अधिकारीबीच सम्पन्न पहिलो प्राविधिक बैठकमा कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने र मलेसियाले म्याद सकिएको कलिङ भिसालाई नवीकरण गर्ने सहमति भएको थियो।

 

मलेसिया सँग भएको श्रम समझदारीले नेपाली कामदारलाई पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको छ भनेथप सहज, सुरक्षितसमेत बनाएको  छ। आकर्षण इन्टरनेसनलका संचालक विष्णु केसी कलिङ भिसा आएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णयले बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीमा 'ब्रेकथ्रु' मिलेको भन्छन्। 'मलेसियालाई बन्द गर्नु हुँदैन खोल्नुपर्छ,नेपालीका लागि मलेसिया एउटा आकर्षक गन्तव्य हो। श्रम समझदारीपछि नेपाली कामदारका सेवा सुविधा पनि बढेका छन्। त्यसैले जतिसक्दो छिटो नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ' केसीले भने।

 

वैदेशिक रोजगार विभागले कलिंङ भिसा आएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको ३ दिन बित्दा पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि एउटा पनि फाइल पेश नभएको कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। लामो समय मलेसिया रोजगारी बन्द हुनु र दुई देशबीच श्रम समझदारीपछि पनि कामदार जाने प्रक्रिया सुचारु नहुँदा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति पनि केही प्रश्न नउठेका होइनन्। दुवै देशको चाहँना नेपाली कामदार नठगिउन भन्ने नै रहेको र त्यहि भावाना अनुरुप कामगर्दा केही समय लागेको तर अब डेड लक् अन्त्य भएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।'स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पनि आइसकेको छ, केही दिनमै स्वास्थ्य सांस्था छनौट हुन्छन् र अन्य बाँकी विषयको टुङ्गो लाग्छ,उनले भने,'दुवै देश गरिब कामदार नठगिउन भन्नेमा सहमत छौ। बिचौलिया र गरिब कामदार ठग्ने माफियाको राज अब चल्दैन्।'

 

केही वर्षअघि सम्म नेपालीको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा चिनिएको मलेसिया यो वर्ष संख्यात्मक रुपमा पछि रहे पनि नेपाल जस्तै हावा पानी मिल्ने भएका नेपाली कामदारका लागि सदाबहार गन्तव्य जस्तै हो।अझ दुई देशबीच सम्पन्न श्रम समझदारीले नेपाली कामदारका हक अधिकार सेवा सुविधालाई पनि थप संरक्षित गरेको छ। त्यसैले नेपाली कामदार नठगिने उपायलाई आत्म साथ् गर्दै जतिसक्दो छिटो नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया सुचारु गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेछ।