श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका सबै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै पक्राउ परेका  व्यवसायीमाथि कुन मद्दा लगाउने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन ।

 

मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगारीका सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयपछि प्रहरीले दुई दिनअघि ४० व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थपेको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका व्यवसायीलाई लगाउने मुद्दाका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गरिरहेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति रोक्न भन्दै प्रहरीले सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार विकृति अपरेसनको नेतृत्व गरेका डिआइजी तथा अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख धिरु बस्नेतले प्रक्राउ परेकालाई वैदेशिक रोजगार ठगीको मुद्दा चलाउन सक्ने सम्भावना देखिए पनि यकिन भइनसकेको बताए ।

 

कतिपय अधिकारी भने पक्राउ परेकालाई स्वदेशी रकम हुन्डीमार्फत विदेश पठाएको भन्दै मुद्रा अपचलको मुद्दा चलाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । डिआइजी बस्नेतले अनुसन्धान हुँदै गरेकाले कुन मुद्दा चलाउने भन्नेबारे अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए ।वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले इजाजत नलिई कामदारलाई तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिनेलाई मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग अधिक शुल्क लिएको भन्दै मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले पहिलो चरणमा भिएलएन, ओएसएसी, आइएसी र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था बायोमेट्रिकका सञ्चालक-प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका सबै कामदार मलेसिया पठाउनेसँग सम्बन्धित हुन् । मन्त्रालयले खारेज गरेका चारवटा संस्थाले मलेसिया जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्दै आइरहेका थिए ।

 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न मलेसिया कामदार पठाउने चार संस्थालाई खारेज गरी पक्राउ गरे पनि ती संस्थाका प्रतिनिधि÷सञ्चालकले भने कानुनी रूपमा दर्ता भएका संस्थाविरुद्ध सरकार कानुन विपरीत उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।

 

कानुनी रूपमा दर्ता भई स्वाथ्य र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकेअनुसार शुल्क लिएर कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको बताउने एक स्वाथ्य परीक्षण संस्थाका सञ्चालकले मलेसिया कामदार पठाउने संस्थालाई मात्र लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगारीका सबैखाले सिन्डिकेट नहट्ने बताए । मलेसियाबाहेक अन्य गन्तव्य मुलुक जानका लागि समेत निश्चित संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको बारे सरकारले नदेखेझैं गरेको उनको आरोप छ ।

 

डिआइजी बस्नेत भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेका विकृति अन्त्य गर्न प्रहरी क्रियाशील भएकाले विस्तारै अन्य मुलुकका लागि सिन्डिकेट चलाउनेलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउँछन् । कतिपय सर्वसाधारण वैदेशिक रोजगारीमा अचाक्ली बढेको विकृति रोक्न सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुको साथै सबै गन्तव्य मुलुकमा जिटुजी (स्रोत र गन्तव्य मुलुक) प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था सुरु हुनुपर्ने बताउँछन् । स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाट र कामदार सरकारी निकायबाट पठाउने व्यवस्था मिलाउन नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको विकृति र विवाद कायम रहने विज्ञको धारणा छ ।

 

 

हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिलो नम्बरको गन्तव्य रहँदै आएको मलेसिया रोजगारी त्यससम्बद्ध व्यवसायी पक्राउ परेपछि रोकिएको छ । मन्त्रालयले मलेसिया कामदार पठाउने चारवटा संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ती संस्थाले गर्दै आएको काम कसले गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा कामदार त्यता जान नपाएका हुन् ।

 

ती संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेदेखि लिएर एकीकृत सुुरक्षा, भिसा स्ट्याम्पिङ, राहदानी संकलन जस्ता काम गर्दै आएका थिए । मलेसियाले मन्त्रालयको उक्त निर्णयप्रति अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार चैतमा ५६ हजार नौ सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मलेसिया जानेको संख्या १५ हजार दुई सय ६४ थियो ।