संघीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रदेश १ को सामाजिक मन्त्रालयको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा स्थानीय उद्योगीहरूले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि सुझाब लिन स्थानीय उद्योगीहरूसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो ।

 

चर्को ब्याजदर, अघोषित लोडसेडिङ, तीन तहका सरकारको करलगायतका कारणले उद्योगमैत्री वातावरण नबनेको भन्दै उद्योग सगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले मजदुरको ज्याला वृद्धि गर्न नसक्ने बताए ।

 

सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा एक नम्बर प्रदेश सभाका सदस्य निलम बस्नेतले पनि सरकारले उद्योगीहरूको समस्या बझ्ने प्रयास नै नगरी ज्याला वृद्धि गरेको बताए । ‘यो सरकार उद्योगीहरूको मानमर्दन गर्दै दुःख दिन लागिपरेको छ, यसरी आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन,’ उनले भने, ‘म पनि प्रदेश सभामा सदस्य छु, तर मलाई राम्रो थाहा छ प्रदेश सरकारले ल्याएको नाराले मात्र विकास हुँदैन ।

 

 

उद्योगी, सरकार र मजदुरहरूको त्रिपक्षीय छलफलबाट सम्झौता भएकाले वृद्धि भएको ज्याला दिलाउन सरकार सचेत रहेको मन्त्री विष्टले बताए । त्यसका लागि आवश्यक छलफल गरेर उद्योगहरूलाई सुविधा दिन तयार रहेको उनले बताए । मजदुरलाई दुई छाक खान पुग्ने पारिश्रमिक नदिएमा उत्पादन सही ढंगले नहुने र दिगो रोजगारको प्रत्याभूति पनि नहुने भएकाले न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न सरकार बाध्य भएको उनले बताए । उद्योगीहरूको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुने भएकाले १३ हजार दिँदैमा उद्योग बन्द नहुने र त्यस्तो अवस्था आएमा सरकारले सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिए ।