हर्कबहादुर छेत्री

जबसम्म टेकनाथ रिजाल नेपालमै आश्रय लिएर बस्छन्, अनि तेस्रो राष्ट्रमा आश्रय लिने फर्मुला मान्दैनन्, तबसम्म शिविरमा रहेका ६ हजार ५ सय शरणार्थीहरू एउटा सशक्त आन्दोलनको केन्द्र बन्न सक्छन् ।

सन् १९९१ मा प्रथमपल्ट भोटाङे शरणार्थीबारे सुन्दा म उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयमा फिल्ड स्टडी सकेर धमाधम थिसिस लेख्दै थिएँ । पेदोङको सन्त जर्ज उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान विषयको शिक्षक थिएँ । मदन तामाङ अनि इन्द्रबहादुर राई हाटको दिन पारेर कालेबुङ आएका थिए । हाट भर्न आउनेहरूलाई भोटाङे शरणार्थीसित कुनै वास्ता थिएन । 

विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले होइन, तर वक्ताहरू दार्जिलिङ पहाडका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू भएकै कारण मैले त्यो वक्तव्य सुनें । भर्खरै दक्षिण भोटाङका नेपालीभाषी, जसलाई डुक्पाहरू ल्होत्सम्पा भन्ने गर्छन्, भोटाङ–पश्चिम बंगाल सिमानाको चियाबगान गरगन्डामा आइपुगेका थिए ।

उनीहरूलाई रातारात ट्रकमा भरेर मेचीको बगरमा पुर्‍याउने काम बंगालको प्रशासनले गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार शरणार्थीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारदेखि भोटाङे शरणार्थीलाई वञ्चित पार्नमा कसको अनि के रणनीति थियो, त्यसबारे म अझै अन्योलमै छु । या त फेरि नेपालले मेचीको बगरदेखि त्यस्तै ट्रकमा भरेर किन ती शरणार्थीलाई भोटाङमै लगेर छाड्न सकेन या त चाहेन, त्यो पनि मेरा निम्ति रहस्यकै विषय छ । अहिले सोच्दा लाग्छ, यो भोटाङको तुलनामा नेपालको कमजोर विदेशनीतिको प्रतिफल हुन सक्छ । अझ केही समयपछि समस्याको अर्को पाटाबारे पनि निकै चर्चा चुलिएको थियो । ‘वास्तवमा शरणार्थीहरू आयको स्रोत पनि हुन सक्छन्, विभिन्न राष्ट्र अनि गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा पठाइने राहत कोष अनि सामग्री एउटा विपन्न देशका निम्ति थप सहयोग हुन सक्छ, यसैकारण पनि नेपालले शरणार्थीहरूलाई फर्काउन चाहेन’ भन्ने कुरा साह्रै झुटो हो भन्न यसैकारण पनि मिल्दैन कि, खुदुनाबारी, बेलडाँगी र झापाका अन्य शरणार्थी शिविर घुम्दा त्यहाँ बनेका अस्थायी बाटा, पानीको व्यवस्था, स्कुल र अस्पतालहरू राम्रो भएका कारण वरिपरिका केही रैथाने बासिन्दासमेत शरणार्थीको सूचीमा स्वयंलाई दर्ता गराउन इच्छुक रहेको मैले थाहा पाएँ । पछिपछि त रैथाने नेपालीहरू शरणार्थी भएर विदेश जान सहज हुने हुनाले त्यो पनि ठूलै व्यापार भयो भन्ने चर्चा सुन्नमा आयो । स्थानीय बासिन्दाहरूले शरणार्थीलाई ईर्ष्याको नजरले हेर्न थालेको कुरा स्वयं शिविरका टेकवीर छेत्री र अम्बिका शर्माले मलाई सुनाएका थिए ।

मेचीको बगरमा धेरै शिशुको मृत्यु भयो तर त्यो आँकडा मृतक परिवारका सदस्यबाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन । केही घोत्लिएर सोच्दा लाग्छ— उत्तर बंगालमा सन् १९४७ को देश विभाजनपछि नै बंगलादेशीहरूलाई ल्याएर बसाउने काम बंगाल सरकारले किन गर्‍यो भने त्यहाँ बंगाली जनसंख्या नगण्यप्रायः थियो । भएन, सन् १९०७ मा हिलमेन्ज एसोसिएसनकै पालादेखि बंगालभन्दा बेग्लै व्यवस्थाको आवाज उठ्नुलाई पनि बंगालका शासकले राम्रो नजरले हेरेका थिएनन् । ‘विद्रोहको आवाज दबाउनु हो भने गोर्खा सम्प्रदायलाई अल्पसंख्यक नबनाई सम्भव छैन’ भन्ने बुझेरै उनीहरूले दार्जिलिङको तराई इलाकामा बंगलादेशी नागरिकहरूलाई बसोबास गराए । सिलगडीको विधाननगर शरणार्थीहरूकै निम्ति स्थापित गरिएको कुरा सन् १९५१ को जनगणना रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस समय सुरु गरिएको रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिह्याबिलिटेसन सेन्टर आज भारत विभाजनको ७४ वर्षपछि बन्द हुनुको साटो डिपार्टमेन्टमा परिणत भएको छ । यी १ लाख १० हजार नेपालीभाषी भोटाङे शरणार्थीहरू यदि उत्तर बंगालको चियाबगानमा मिसिए भने यत्तिका वर्ष अनेकौं बुद्धि र युक्ति लाएर अल्पसंख्यक बनाएको गोर्खा समुदाय पुनः बहुसंख्यक पो हुन्छ कि भन्ने डर बंगाल सरकारलाई हुनु स्वाभाविक थियो । गरगन्डाबाट रातारात शरणार्थीहरूलाई ट्रकमा हालेर मेची पुर्‍याउने बंगाल सरकारको उद्योग यही डरको प्रतिफल हुन सक्छ ।

१९९३ को जुलाईमा भानुजयन्तीको छेक पारेर नेपाली दैनिक अखबार ‘सुनचरी’ को प्रकाशन सुरु भयो । सन् १९८६ देखि ४४ महिना सुवास घिसिङको नेतृत्वमा भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले हैरान भएका दार्जिलिङका जनता १९८८ मा पार्वत्य परिषद्को गठनपछि घिसिङको प्रशासन र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) को मनपरीले विरक्त थिए । क्षेत्रीय राजनीतिको आलोचनामा कलम चलाउँदा–चलाउँदै मैले भोटाङे शरणार्थीबारे दुई–चारवटा लेख लेखें । पाठकहरूले साह्रै मन पराए । ‘सुनचरी’ का ती प्रतिहरू शरणार्थीसम्म पनि पुगेछन् । उनीहरू मलाई भेट्न आए । आफ्ना भोगाइहरू आँखाभरि आँसु पारेर सुनाए । जानी–नजानी लेखेका लेखका साथै अन्य दस्तावेज मलाई बुझाएर त्यसबारे लेखिदिन आग्रह गरे । त्यसपछि शरणार्थी समस्या मेरा निम्ति लेखको विषय मात्र नरहेर एउटा मुद्दा भयो । दायित्वका रूपमा मैले यसलाई लिएँ । यो समस्या मेरो बुताले भ्याउनेभन्दा धेरै माथिको थियो । जति उनीहरूबारे लेख्दै गएँ, त्यति नै म शरणार्थीहरूको समस्यामा डुब्दै गएँ । सन् १९९४ मा आइपुग्दा लेख मात्र पर्याप्त छैन रहेछ भनेर म कार्यक्रममा पनि उत्रिएँ । डुवर्सका साथीहरूसित मिलेर सप्ताहव्यापी पदयात्रा गर्‍यौं डुवर्समा ।

हेमिल्टनगन्जबाट सुरु भएको पदयात्रा बाख्राकोट आइपुग्दा जनसमावेशमा परिणत भएको थियो । दार्जिलिङबाट सभालाई सम्बोधन गर्न मदन तामङ पनि आइपुगेका थिए । त्यसपछि १९९४ को मार्च दोस्रो सप्ताह मानव अधिकार सुरक्षा मञ्चको तत्त्वावधानमा भोटाङे शरणार्थीलाई लिएर सिलगडीमा एउटा संगोष्ठीको आयोजना भयो जहाँ विशिष्ट साहित्यिक इन्द्रबहादुर राई उपस्थित भए । भोटाङे शरणार्थीहरूका निम्ति त्यस समय सिलगडी सुरक्षित स्थान थिएन । गोरामुमोको आन्दोलनले सम्पूर्ण बंगाल नै तर्सिएको थियो । जतासुकैका पनि नेपालीलाई दुस्मनका रूपमा हेरिन्थ्यो । नेपाली मात्र होइन, मंगोलीय बनावटको अनुहार भएका भोटाङकै भोटेहरू पनि यस्तो विद्वेषपूर्ण भावनाको सिकार भए । सिक्किम र नेपालकाहरूले पनि छुट पाएनन् । सिलगडी ठूलो बजार हो, दार्जिलिङ, सिक्किम, नेपाल र भोटाङका निम्ति । जब सिलगडीको अर्थनीतिमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले ठूलो प्रभाव पार्‍यो, तब मात्र सिलगडीबाहिरबाट आउनेहरूमाथि हुने यस प्रकारको व्यवहारमा परिवर्तन आयो । तर त्यो परिवर्तन आर्थिक बाध्यताको कारण मात्र थियो, न कि कुनै उदार विचारधाराको प्रतिफल । यस्तो समयमा पुनः भोटाङे शरणार्थीको प्रदर्शनको केन्द्र सिलगडी बनोस् भन्ने कुरा न त्यहाँको व्यापारी समुदाय चाहन्थ्यो, न त राज्यको राजनीति नै ।

सिलगडीकै संगठन गणतान्त्रिक अधिकार सुरक्षा समिति, जसमा सदस्यहरू प्रायै पेसाले वकिल अनि बंगाली सम्प्रादायका थिए, भोटाङे शरणार्थीको समर्थनमा अघि नआएको भए हामीलाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्न गाह्रो हुने थियो । तर शरणार्थीहरू स्वयं विभिन्न दलमा बाँडिएका थिए । भोटाङ फर्कनुभन्दा धेर महत्त्व उनीहरूका निम्ति दलले प्राथमिकता पाउनुपर्नेझैं देखिन्थ्यो । सबै दलहरूका आआफ्ना तर्क थिए । कोही मानव अधिकार संगठन आफूले ल्याएको दाबी गर्ने त कोही जनआन्दोलन

आफ्नो दलका कारण सुरु भएको दाबी गर्ने । फेरि कोही शरणार्थी आयोग (यूएनएचसीआर) जस्तो संगठन भित्रिनुको मूल कारण आफैंलाई मान्ने त कोही सम्पूर्ण आन्दोलनको जनक टेकनाथ रिजालको पार्टी भएको दाबी गर्ने । आआफ्नै कार्यक्रम लिएर उनीहरू अघि बढे, सामूहिक कार्यक्रम भएन । अपिल पदयात्रा हुँदा म रतनसाथै जोगेन गजमेरहरूको आहुरा भुटानमा संलग्न भएँ । कार्यक्रम थियो, त्यसैले समर्थन आवश्यक भयो । शरणार्थीहरूको सहयोगका निम्ति हामीले ‘सोबर‘ अर्थात् सपोर्ट अर्गनाइजेसन फर भुटनिज रिफ्युजी को गठन गरेका थियौं जसको मुख्य संयोजक म थिएँ । अपिल यात्रालाई मेचीको पुलमा भारतीय पुलिसले रोकेपछि भएको गिरफ्तारीमा म पनि अन्य साथीहरूसितै परें । दस दिन सिलगडीको जेलमा बसें । जेलबाट रिहाइपछि पनि सोबरको कार्यक्रम दैनिक भइरहेको थियो, सिलगडी न्यायालयको घेराउ अनि बन्दी भोटाङे शरणार्थीहरूको मुक्तिका निम्ति । तर अन्य शरणार्थी संगठनहरूले अपिल यात्रीहरूको उस्तो वास्ता गरेनन् किनकि त्यो उनीहरूको दलको कार्यक्रम थिएन । त्यसपछि शरणार्थीका विभिन्न दलमाझ आपस्तमा हिलो छ्यापाछ्यापको कार्यक्रम बढेर गयो ।

१९९६ को मार्चमा, सिलगडी जेलबाट रिहा भएको लगभग दुई महिनापछि , पीपी–२१ (पिपल्स पार्टिसिपेसन इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी) को काठमाडौंमा भएको सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला मौका पारेर शरणार्थीको टोलीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तिनको बालुवाटारको आवासमा भेट्यौं । शरणार्थी समस्या, अपिल मार्च, सोबरको भूमिका, भारतीय मानसिकता र नेपालको मौनतालाई मध्यनजर राख्दै मैले तिनलाई नेपालले सक्रिय कदम उठाउनुपर्ने विषयमा कुरा गरें । भोटाङ–नेपाल सातौं चरणको द्विपक्षीय वार्ता हुन केही दिन बाँकी थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हामी केही गर्न सक्दैनौं । तपाईंहरूले जे गर्नुहुँदै छ, ठीक गर्नुहुँदै छ । तपाईंहरू नै सक्नुहुन्छ, हामी असहाय छौं ।’ प्रधानमन्त्री देउवाको यस प्रकारको बयानले हामी निराश भएका थियौं । हुनलाई त्यस समय नेपाल माओवादी आन्दोलनको चपेटमा थियो । रुकुम र रोल्पाबाट आएका तिनका समर्थकहरू प्रधानमन्त्रीलाई घेरेर चाँडो उनीहरूको घर फर्किने व्यवस्था मिलाइदिने दबाब दिँदै थिए । भोटाङे शरणार्थीको कुरा तिनका निम्ति थप विरक्तिको विषय थियो ।

जुन महिनामा सिलगडी जेलमा शरणार्थी बाबुराम स्याङदेनको मृत्यु भयो । पार्थिव शरीर भोटाङमा तिनको बासस्थानमै लगेर दफनाउने शरणार्थीहरूले निधो गरे । १९९६ जून १९ मा पार्थिव शरीर लिएर हिँडेको मौन जुलुसमाथि, शवयात्रीहरूमाथि महानन्दा पुल — जो दार्जीलिङ र जलपाईगडी जिल्लाको सिमाना हो — मा जलपाईगडी पुलिसले लाठीचार्ज गर्‍यो । विक्षोभ प्रदर्शन गर्न सोबरले पहाडव्यापी पाँचदिने बन्दको आह्वान गर्‍यो । पुलिसमाथि आक्रमण गरेको झुटो केस सोबरको नेतृत्व वर्गमाथि बंगाल पुलिसले लगायो । सोबरले भविष्यमा शरणार्थीहरूलाई लिएर कुनै कार्यक्रम गर्न नसकोस् भन्ने बंगाल सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट थियो ।

संसारभरि शरणार्थीहरू छन् अनि एक ठाउँका शरणार्थीहरूलाई धेरै लामो समयसम्म सहयोग गर्न नसक्ने तर्क दिएर थुप्रै गैरसरकारी संगठनहरूले शिविरबाट बिदा लिए । सहयोगहरू यसरी साँघुरिँदै गए । स्वदेश फर्किने सम्भावना यसरी घट्दै गयो । नेपाल भने शरणार्थीहरूलाई आफ्नै देशमा राख्न सक्ने स्थितिमा थिएन । तीनवटा सम्भावनाहरूमध्ये त्यसैले केवल एउटा बाटो शरणार्थीहरूका निम्ति खुला रह्यो— तेस्रो देशमा बसोबास ।

भोटाङे शरणार्थीहरूलाई चाहिने प्रकारको सहयोग गर्ने स्थितिमा नेपाल थिएन । सुरुको आवेग र सहानुभूति समय बित्दै जाँदा पातलिँदै गयो । हताशाको परिवेशमा शरणार्थीहरूको मनोबल पनि खस्किँदै गएको हुनुपर्छ । सन् २०१५ सम्म १ लाख शरणार्थी त्यसै कारण युरोप र अमेरिकातिर लाने काम भएको कुरा खबरमा आयो, जसमा ८५ हजार एक्लै अमेरिका सरुवा भए अनि बाँकी १५ हजार युरोपका विभिन्न देशका साथै अस्ट्रेलियातिर । २०१९ को जनवरीमा फेरि यो संख्या १ लाख १२ हजार ८ सय बताइयो । यदि अझै ६ हजार ५ सय शरणार्थी बेलडाँगीमा छन् भने ८ हजार ५ सयभन्दा धेर शरणार्थी कहाँबाट आए ? आन्दोलनको सुरुमा स्वयं शरणार्थी संगठनहरूको दाबीअनुसार १ लाख १० हजार नेपालीभाषी भोटाङे नागरिकहरू देशनिकाला भएका हुन् । उसो हो भने के शरणार्थी बनाइने क्रम भोटाङमा अझै जारी छ त ?

जे नै होस्, तर यी कुराहरू अब घटनाको मूल्यबाट झरेर सूचनाको स्तरसम्म मात्र रहे । शरणार्थी समस्या उब्जेको ३० वर्ष बित्यो । जो त्यस समय लक्का जवान थिए, ती बुढ्यौलीतिर ढल्किसके होलान् । कतिले संसारबाटै बिदा पनि लिइसके होलान् । नयाँ पिँढीसित शरणार्थी हुनुको पीडाको कथाबाहेक कुनै अनुभव छैन । जहाँ उनीहरूलाई आश्रय दिइएको छ, त्यहाँ पनि उनीहरू सहजसित हुने त प्रश्नै उठेन । प्रत्येक पाइलामा स्पष्ट अनि अस्पष्ट भेदभावले उनीहरू घेरिएकै होलान् । आफ्नै देशमा अधिकार नपाएर विस्थापित बनेकाहरूले आश्रय दिने देशमा अधिकारको कुरा कुनै दिन उठाउलान् भन्ने प्रश्न दुई–तीन पिँढीका निम्ति नसोचे पनि भयो । आन्दोलनका दोस्रो तहका नेताहरू विभिन्न देशमा छताछुल्ल भएर छरिए, आम शरणार्थीका निम्ति अधिकारभन्दा ठूलो मुद्दा आश्रय भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानव अधिकार संगठनहरूलाई बुझाउन सक्ने स्तरका व्यक्तिहरू, जो अघि शिविरमा थिए, कोही बितेर गए त कोही आफैं युरोप वा अमेरिकातिर पुगे । समूह पनि शक्तिको स्रोत हुन सक्छ तर शरणार्थीको सिंह भाग शिविरबाट बिदा भइसकेपछि अब भोटाङे शरणार्थीहरूको कुरा एउटा ऐतिहासिक घटनामा परिणत भइसकेको परिस्थिति छ । समर्थन र सहानुभूतिको जुन पुँजी आन्दोलनको सुरुआती दिनमा आर्जन भएको थियो, सो पनि समय र परिस्थितिले बिस्तारै सुकाइसकेको म अनुभव गर्दै छु ।

तर जबसम्म टेकनाथ रिजाल नेपालमै आश्रय लिएर बस्छन्, अनि तेस्रो राष्ट्रमा आश्रय लिने फर्मुला मान्दैनन्, तबसम्म शिविरमा रहेका ६ हजार ५ सय शरणार्थीहरू एउटा सशक्त आन्दोलनको केन्द्र बन्न सक्छन् । नेपालमा एउटा दह्रो सरकार आएको दिन अनि स्वयंलाई आर्थिक रूपमा लहरा भएर कुनै न कुनै छिमेकी राष्ट्रसित बेरिएर मात्र उभिन सक्ने परिवेशबाट बचाई आफैं खडा हुन सकेको दिन ऊ आफ्नै आवाजमा बोल्न सक्ने हुन सक्छ अनि सुहाउँदो दूरदृष्टि र राजनीतिक चेतना विकास भए शरणार्थीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्छ नै । सम्भावना फितलो छ, तैपनि सम्भावना छ ।

भारत, पश्चिम बंगालको कालेबुङनिवासी छेत्री सामाजिक अभियन्ताका साथै पूर्व विधानसभा सदस्य हुन् ।

Published on: 12 November 2021 | Kantipur