चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल (न्याम्स ) भित्र मात्र दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी युनियन छन। एउटै संस्थामा यति धेरै कर्मचारी युनियन हुने नेपालभित्र न्याम्स संभवतय पहिलो संस्था हो। वीरमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मि संघ, एमाओवादी निकट अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मि संगठनका साथै मधेशी दल निकट आधा दर्जन बढी कर्मचारी युनियनहरु पनि छन्।

चिकित्सकदेखि स्टाप नर्ससम्म र कार्यालय सहायक देखि कुचिकारसम्मका छुट्टा छुट्टै कर्मचारी युनियन छन। आवासिय चिकित्सकहरुको युनियन रेजिडेन्ट्स एसोसिएसन अफ न्याम्स, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कर्मचारी युनियन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी संघ, नर्सिङ युनियन, कुचिकार संघ, सरसफाई मजदुर युनियन, ज्याला तथा मजदुर स्वास्थ्यकर्मि युनियन लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी युनियन वीरमा छन।

न्याम्सका अनुसार यी मध्ये श्रम ऐन अनुसारका प्रकृया पुर्‍याएर दर्ता भएका युनियनहरुको संख्या भने चार वटा मात्र छ। राजनीतिक दलका नेताहरुले वीर अस्पतालमा आफू निकट व्यक्तिलाई माथिल्लो तहमा नियुक्त गर्दा र आफ्नो स्वार्थसिद्वि पुरा गर्न यीनै कर्मचारी युनियनलाई ढाल बनाउदै आइरहेका छन। कर्मचारी युनियनको नेता भएपछि काम नै नगरि हल्लिएरै जागिर खान पाइने, बढुवा हुने बेला भनसुन गर्न पाइने, आफ्ना नातागोताको उपचार सहज रुपमा नि:शुल्क गर्न पाइने, कर्मचारी भर्ना गर्दा चलखेल गरि आफू निकटका व्यक्ति नियुक्त गर्न सहज हुने हुनाले यति धेरै कर्मचारी युनियन खुलेको न्याम्सका एक अधिकारी बताउछन। ती अधिकारीले भने, ‘ श्रम ऐनले तोकेको मापदण्डका आधारमा कर्मचारी युनियन खोल्ने छुट छ। तर राजनीतिक दलहरुका स्वार्थसिद्वीका लागि मनलाग्दी ढंगले युनियन खोलेर सेवा समेत बन्द गरेर समेत आन्दोलन गर्नका लागि मात्र बढी जसो कर्मचारी युनियन खुलेको पाइएको छ। ’

उपकुलपति, रजिस्टार, रेक्टर, अस्पताल निर्देशक लगायतका न्याम्स अन्तर्गतका महत्वपूर्ण पदहरुमा राजनीतिक भागबण्डा चल्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरुले आफू निकट व्यक्तिलाई उच्‍च पदमा बहाल गराउन कर्मचारी युनियनहरुलाई आन्दोलनमा उतार्ने गरेका छन। तीन वर्ष पहिले न्याम्सका तत्कालिन उपकुलपति डा. सिपी मास्केलाई पदबाट हटाउन होस वा वीरका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीलाई पदबाट हटाउन कर्मचारी युनियनहरुले अस्पतालको सेवा समेत बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। वीरका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले कानूनको उलंघन गरेको पाइएको दुई वर्ष पहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानले पनि देखाएको थियो।

सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनले कर्मचारी युनियनका अधिकारीले पदको गलत फाइदा उठाउदै आठजना प्राविधिक पदमा कार्यरत कर्मचारीले समेत प्रशासन साखामा कार्यरत रहेको पाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ ले बढीमा एक वर्षसम्मको लागि मात्र कर्मचारी करारमा राख्‍न पाइने व्यवस्था गरेपनि कर्मचारी युनियनहरुकै कारण एक पटक करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले दशौं वर्षसम्म करारमा काम गरिरहेको र कर्मचारी दवावकै कारण करारमा रहेका कर्मचारीले समेत स्थायी कर्मचारी सरहका सेवा सुविधा पाइरहेको सतर्कताको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको थियो। ऐनले व्यवस्था गरेको नियमलाई मिचेर युनियनहरुले नेतृत्वलाई दवाव दिएर आफू अनुकुल सेवा सुविधा बढाउने गरेका छन्।

गत वर्ष मात्र आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनका लागि वीरमा उपचारका लागि आउने विपन्न विरामीको उपचार शुल्क बढाएर भएपनि सुविधा बढाउने निर्णय गरेका थिए। पछि त्यसको व्यापक विरोध भएपछि न्याम्सले उपचार शुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। अहिले वीरमा कार्यरत कर्मचारीले पचास प्रतिसत अतिरिक्त भत्ता पाउने गरेका छन्।

Published on: 2 October 2013 | Annapurna Post