मेनुका कार्की

चालू आर्थिक वर्ष बिदेसिएका नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिटेन्स) बढेको छ । चालू आवको माघसम्मको अवधिमा तीन खर्ब ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ । यो परिमाण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

गएको वर्षको माघ महिनासम्म तीन खर्ब ७५ अर्ब १५ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । पछिल्ला वर्ष रेमिटेन्सको वृद्धिदर भने खस्किएको छ । चालू आवको सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिएको विप्रेषण गएको आवको तुलनामा ५.१६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आव २०७१/७२ मा यस्तो वृद्धिदर १६.९ प्रतिशत थियो ।

चालू आवको फागुन मसान्तसम्म गएको वर्षको सोही अवधिभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २५ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष नेपालबाट रोजगारीका लागि बिदेसिनको संख्या दुई लाख १० हजार छ । गएको वर्षको सोही अवधिमा यसरी रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या दुई लाख ८० हजार थियो । गएको वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो संख्या १८.८ प्रतिशतले घटेको थियो । आव २०७०/७१ मा २.८ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कोरिया, जापानलगायतका बढी तलब हुने मुलुकमा जाने कामदारको संख्या बढेका कारण कुल संख्या घटे पनि रेमिटेन्स बढेको हो ।

कतिपय विदेशिले कमाएको रकम नेपाल नभित्रिकन विदेशबाटै बाहिरिने गरेको छ । त्यस कारणले पनि विप्रेषण आय वृद्धि खुम्चिएको हो । पछिल्लो समय हुन्डीका कारोबार बढेको छ । अघिल्ला वर्षमा कुल विप्रेषण सात/आठ प्रतिशतमात्र हुने गरेको कारोबार अहिले बढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

पछिल्ला अवस्थामा दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म हुन्डी बढेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । गत आवमा नेपालमा ६ खर्ब ६५ अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब विप्रेषण थियो । आव २०७०/७१ मा यस्तो आय पाँच खर्ब ४३ अर्ब थियो ।

भूकम्प पछि कतिपय बिदेसिएकाहरू स्वदेश फर्केका, राजनीतिक वातावरण परिपक्क हुँदै जानु, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नु, देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुँदै जानुलगायतका कारण विदेश जानेको संख्या घटेको थापाको भनाइ छ ।

यसका साथै देशको आर्थिक अवस्थामा पनि पहिलाभन्दा सुधार आएको छ । देश भित्रै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बन्दैछ भने विभिन्न क्षेत्रमा तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने सरकारी योजनाको प्रभाव वैदेशिक रोजगारमा परेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा बिदेसिनेको संख्यासँगै विप्रेषण आय वृद्धिदर पनि घटेको देखिएको छ । यसको सकारात्मक पाटो नेपाली अब रोजगारीको खोजीमा विदेशिन छाडे भनेर बुझ्न सकिन्छ भने यसको अर्को पक्ष विदेशमा समेत नेपालीले रोजगारी पाउन सकेनन् चिन्ता पनि गर्न सकिने सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ । चालू आवको माघसम्मको अवधिमा तीन खर्ब ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ ।

यही कारणले विश्वमै तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालको जीडीपीसँग रेमिटेन्सको आप्रवाह अनुपात २९.६ प्रतिशत पुगेको छ । तर, अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २९ .१ थियो । बढी रेमिटेन्स मलेसिया, कतार, साउदी अरेबियाबाट आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक करिब एक हजार एक सय नेपाली बिदेसिने गरेका छन् । नेपालमा विद्यमान बेथिति, बेरोजगारका कारण यो क्रम अघिल्लो वर्षसम्म बढ्दो थियो ।

गत आवमा आय वृद्धिदर पनि अघिल्लो आवको तुलनामा ७.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा विप्रेषण आय वृद्धिदर १३.६ प्रतिशत थियो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नै घटेपछि वृद्धिदर पनि घटेको भए पनि यसमा यस्तो ठूलो चिन्ता र चासो गर्नु पर्ने देखिदैन', थापाले भने,‘युवामा अब स्वदेशमै केही गरेर बाँच्न सक्छन् भन्ने प्रेरणा मिलेको छ ।'

विदेशमा खर्चिन समय नेपालमै सदुपयोग गर्न सके आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुने युवाले बुझे र उनीहरू विदेशमा जान चाहेनन् तथा आफैं स्वरोजगार बन्न थाले । आय आर्जनका बाटा आफ्नै गाउँ घर अर्थात सहरमा पाउन सम्भव भयो । युवा आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालन गर्नेतर्फ अग्रसर भए । त्यसो त विनाशकारी भूकम्पका कारण परिवार बस्ने सुरक्षित बासस्थानको अभावका कारण पनि कम बिदेसिएका हुन सक्छन् ।

विप्रेषण आय घट्नुको अर्को पक्ष वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुकबाट कामदारको संख्यामा कटौती भएको पनि मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै खाडी मुलुकबाट कामदारको संख्यामा पनि कटौती भएको तथ्यांक बाहिर आइरहेको छ ।

यसको सोझो सम्बन्ध नेपालीको भान्छासँग जोडिएको छ । देश राजनीतिक अस्थिरताको कारण झनझन आर्थिक दलदलमा फस्दैछ । देशमा भएका उद्योग कल कारखाना पूर्वाधार निर्माणको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैनन् । देशमा परनिर्भरतातर्फ बढ्दो छ । तर, पनि विभिन्न कारण यस्तो आय जुन अनुपातमा बढ्नु पर्ने हो भने हुन सकेको छ्रैन । नेपालको अर्थतन्त्रनै विप्रेषण आयले धानिएको माने पनि यस्तो पुँजी निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ ले ९४.७४ प्रतिशत यस्तो रकम उपभोगमा खर्च हुने देखाएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण रोजगारीका लागि बिदेसिने विशेषतः खाडीमुलुक जाने अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले रकम उपभोगमै खर्च गरेको हो । 

Published on: 26 March 2017 | Annapurna Post