श्याम मैनाली

विकासशील देशहरूका लागि विप्रेषण महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत बनेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ठूलो सहयोग पुगेको छ । जम्मा जनसंख्याको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा १.९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा सुधार आउने गरेको देखिन्छ । नाइजेरियामा भएको एक अध्ययनले विप्रेषणमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा गरिबी निवारणमा १.६ प्रतिशतले सुधार आउने गरेको छ । यो आँकडा लगातार दुई वर्षको अध्ययन गर्दा देखिएको हो । अदक्ष श्रमिक ठूलो संख्यामा पलायन हुनु र प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुनुले देशलाई फरक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । यसवाट मुद्रास्फीति, वैदेशिक विनिमय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, घरजग्गा कारोबार आदिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भने सुधार र विकासका क्षेत्रमा यसले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्छ । घरेलु उत्पादनमा ह्रास आई उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल अवस्था देखिन्छ ।

स्रोत देशका जनतामा उपभोग्य सामग्रीमा रकम खर्चिने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुन्छ । यसबाट नेपालजस्तो देशका लागि आयात बढ्दै गई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटामा वृद्धि हुन पुग्छ । विकासशील देशहरूको अवस्था हेर्दा ओडिएबाट प्राप्त राशिभन्दा तेब्बर राशि विप्रेषणबाट प्राप्त भएको स्थिति छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीभन्दा ज्यादा रकमको प्रवाह यसबाट भएको स्पस्ट छ । संकटग्रस्त अवस्थामा अर्थव्यवस्थाको ग्राफ तल झरेको, तर संक्रमणकालीन समयमा बाह्य स्रोतका रूपमा ठूलो योगदान विप्रेषणले गर्दै आएको देखिएको छ । गरिब र सीमान्तकृत कमजोर वर्गका लागि जीवन निर्वाह गर्ने प्रमुख र महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहँदै आएको छ ।

एक अध्ययनअनुसार सन् २००० को अन्त्यसम्म २० मिलियन उच्च दक्ष जनशक्ति ओइसिडीका राष्ट्रमा आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । यो संख्या १० वर्षका बीचमा दोब्बर भएको छ । यीमध्ये दुईतिहाइ संख्या गरिब र विकासशील देशबाट प्रवेश गरेका छन् । सोभियत युनियनको विघटनपश्चात् विश्व अर्थबजार प्रभावित भई यो संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । गत ५० वर्षको आँकडा हेर्दा विदेश जानेको संख्या निरन्तर वृद्धि भएको छ । हाइटी र जमैकाका ८० प्रतिशत श्रमिकहरू अन्य देशमा गएको पाइएको छ । गरिब मुलुकका ५० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन समाप्तिपछि पनि त्यहीँ बस्न रुचाएको देखिन्छ । यसरी अध्ययन गर्न गई नफर्किने विद्यार्थीहरूको देशमा लाइबेरिया, सियरालियोन, सोमालिया, अफगानिस्तान, कम्बोडिया अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सरदर हेर्दा सन् २००० मा एक सय ७५ मिलियन श्रमिक जनसंख्याको २.९ प्रतिशत पलायन भएकोमा यो जनसंख्यामा आर्थिक रूपले सक्रियहरूको ६५ प्रतिशत जनसंख्या छ । अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका देशहरूको उदाहरण दिनुपर्दा सन् १९७९ को क्रान्तिका कारण इरान, सन् १९९१ पश्चात तत्कालीन सोभियत संघमा रहेको क्षेत्रको आर्थिक तंगीको अवस्थालाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट बाध्य भई श्रमिक जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुन पुगेका थिए ।

विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रले जीवन्तता प्राप्त गरिरहँदा पनि यसका जोखिमहरू भने अत्यन्त बढी छन् । सन् २०१५ मा तेलको मूल्य घट्दा तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको आर्थिक क्रियाकलाप घट्न पुग्यो, श्रमिकको माग घट्न गई स्रोत देशको विप्रेषण राशिमा संकुचन आयो । तर, त्यही वर्ष दक्षिण एसियामा विप्रेषणको मात्रा घट्दा नेपालमा बढेको अवस्था थियो । यसको मूल कारणमा भूकम्प छ । भूकम्पबाट प्रभावितहरूले आफ्ना घरपरिवारलाई भूकम्पबाट जुध्नका लागि गरेको आर्थिक लगानी यसको जग हो । सन् २००८/००९ मा देखिएको वित्तीय संकटले सन् २०११ को विप्रेषण घट्न पुग्यो । अनुमानित ४० लाख मजदुरमध्ये २८ प्रतिशत समुद्रपारि गई काम गरिरहेको अनुमान गरिन्छ । सन् २०१५/०१६ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसले २९.६ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । नेपालको राजस्व असुलीको मूल आधार व्यापार व्यवसायबाट उठ्ने कर हो । सन् २०११ मा विप्रेषण घट्दा आयातको मात्रामा कमी आएसँगै राजस्व पनि घट्न पुग्यो । यसबाट आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन पुग्यो ।

विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रले जीवन्तता प्राप्त गरिरहँदा पनि यसका जोखिम अत्यन्त बढी छन् । गत ५० वर्षको आँकडा हेर्दा विदेश जानेको संख्या निरन्तर वृद्धि भएको छ । हाइटी र जमैकाका ८० प्रतिशत श्रमिक अन्य देशमा गएको पाइएको छ भने गरिब मुलुकका ५० प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययन समाप्तिपछि पनि त्यहीँ बस्न रुचाएको देखिन्छ ।

सन् २००८ ताका भने मध्यपूर्व र मलेसियाको सरदर आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशतबाट ०.१ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । नेपालको वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक गल्फ र मलेसिया हुन् । ती देशमा आएको आर्थिक उतार–चढावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने गरेको हामीले देखेका छौँ । हाल यी देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिकहरूको माग घट्दै जाने अवस्था बनेको छ । यसबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषण क्रमिक रूपले ऋणात्मक हुने नै छ । यसका केही स्पष्ट कारण छन् । मलेसियामा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ भने मुद्राको अवमूल्यन हुँदै आएको छ । देशको शासन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाहरूबाटै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिएको हुनाले त्यहाँको अर्थव्यवस्था प्रभावित हुन पुगेको छ । यसका साथै बंगलादेशी श्रमिकको ठूलो संख्या त्यहाँ सस्तो श्रममा उपलब्ध हुँदा पनि त्यसले एक खाले प्रभाव पारिरहेकै छ । यी र यस्ता कारणले गर्दा मलेसिया पूर्ववत् अवस्थामा श्रमिक आपूर्ति गर्ने अवस्थामा नहुन सक्छ ।

यसका साथै गल्फ देशहरूको अवस्था पनि नाजुक छ । तेलखानीहरू पर्याप्त भएकाले अन्य आर्थिक क्षेत्रहरू सुषुप्त अवस्थामा छन् । तेलबाट प्राप्त राजस्वले अन्य राजस्वका स्रोतलाई गौण बनाएको छ । साउदी अरेबिया, युएई, बहराइन र इजिप्टसँग कतारको दौत्य सम्बन्ध चिसिन पुग्दा जल र हवाई मार्गमा समेत यी देशले कतारउपर नाकाबन्दीसम्म लगाए । यसबाट कतार प्रभावित हुनु त स्वाभाविक नै हो भने अन्य मुलुक पनि यसबाट प्रभावित हुन पुगे । यसका साथै ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीतिले पनि यसलाई प्रभावित पारेको छ । श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशका बिचौलिया र नेपालका म्यानपावर कम्पनीबीचको सौहार्दतामा खलल पुग्न गई यो क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको अवस्था छ । मलेसिया र गल्फमा तेलको पर्याप्त भण्डारण भए पनि मूल्यमा उतार–चढाव आई नै रहेको छ । गल्फ देशहरूमा अबको पाँच वर्षसम्म तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० डलर कायम हुन सकेन भने यी देशले वित्तीय तरलताको सामना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चेतावनी दिएको छ ।

तेलको सबैभन्दा बढी अर्थात् २० प्रतिशत आयात गर्ने देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नै वैकल्पिक उत्पादनबाट आन्तरिक मागको ८४ प्रतिशत पूरा गर्न सफल भएको छ । यसबाट गल्फ देशबाट आयात गरिने तेलको मागमा संकुचन देखा परेको छ । इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट ट्रम्प प्रशासनले हात झिक्नु र वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहनुले पनि तेलको विश्व बजारलाई प्रभावित पारिरहेको छ । अहिले विश्व बजारमा तेलको माग घट्दै गएको छ । यसले स्वतः नेपालको विप्रेषणलाई प्रभावित पार्छ ।

स्रोत देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीबाट धेरै प्रकारका प्रभाव पर्छन् । जन्मदर घट्न गई जनसंख्याको सन्तुलनमा समस्या देखिन पुग्छ । सेवा प्रवाह प्रायः विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर हुने हुँदा जोखिम उच्च हुने गर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको अपेक्षा बढ्न पुग्छ । एउटा अनौठो के छ भने यसबाट महिलाको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । बेरोजगारीको समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि यसले समस्याको स्थायी समाधान दिन सकेको छैन । सेवा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई कम दबाब पर्ने भई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा पनि यसको दिगोपनामा प्रश्नचिह्न खडा हुनु स्वाभाविक हो । सबै पक्षलाई केलाउँदा विप्रेषणबाट क्षणिक फाइदा मात्र देखिन्छ । विकासलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउने हो भने यो अवस्थामा सुधार ल्याउनैपर्ने हुन्छ । अनि बल्ल यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गर्ने योगदानलाई स्थायी मान्न सकिन्छ ।

यसको अर्को पाटो के छ भने विप्रेषणबाट प्राप्त राशिलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन । फर्किएका सीपयुक्त जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने अवस्था देखिएन । किनभने यो रकमको उपयोग दैनिक उपभोग्य सामान र सेवामा २९.५ प्रतिशत, ऋण चुक्तामा २८.५ प्रतिशत, सम्पत्ति खरिदमा २३.५ प्रतिशत, बचत ९.३ प्रतिशत, शिक्षा ६.८ प्रतिशत, नयाँ व्यवसाय सञ्चालनमा १.४ प्रतिशत, पुरानो व्यवसायको निरन्तरता १.४ प्रतिशत र अन्यमा ०.९ प्रतिशत रहेको छ । अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद यसले पारिवारिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भने ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ ।

Published on: 30 April 2021 | Nayapatrika