कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले गत चैत ११ मा मुलुकभर ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको दुई दिनपछि पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले त्यसको विरोधमा शृंखलाबद्ध रूपमा ट्वीट गरे । सामाजिक सञ्जालमा अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दा उठाइरहने पाण्डेका ट्वीटबाट बुझ्न सकिन्थ्यो, उनी सरकारी निर्णयप्रति आक्रोशित देखिन्छन् । आक्रोशको आन्तर्य थियो, सरकारले विपन्न वर्ग लक्षित राहत घोषणा गर्न चटक्कै बिर्सनु । 

०४७ सालमा अर्थमन्त्री र त्यसअघि निजामती सचिव रहेका पाण्डेले विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयकै सक्रियता हुनुपर्ने सोचेर होला, उनको अनुरोध मिश्रित आक्रोश बहालवाला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाप्रति लक्षित थियो । ‘आज सुत्ने बेलामा मन शान्त गर्ने कुरा मसँग छैन, चिन्ताको स्थान क्रोधले लिँदै छ,’ चैत १३ गते साँझ पाण्डेले ट्वीट गरे, ‘अर्थमन्त्री मेरा पुराना मित्र हुन् । उनको राम्रो कामको कदर गरेको छु । तर अर्थतन्त्र डामाडोल नहुने प्रोएक्टिभ मौद्रिक, वित्तीय नीति आइराख्या छैन । कमजोर वर्गका लागि कार्यक्रम पनि केही देख्दिनँ ।’ त्यसपछिका दिनमा पनि उनका धेरैजसो ट्वीटका विषय डामाडोल अर्थतन्त्रको भन्दा पर रोजगारी गुमाउनुपरेका र विपन्न वर्ग लक्षित राहत सुविधामा दबाब दिने विषयमा केन्द्रित रहे ।

नागरिक अगुवादेखि सामाजिक सञ्जालको दबाब र आफैंले पनि आवश्यकता महसुस गरेर चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी सरकारले गरिब, दैनिक ज्यालादारीदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायी लक्षित आर्थिक सहयोग र सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । अहिले त्यसको ठीक एक महिना भयो, मध्यम र माथिल्लो वर्ग लक्षित राहत सुविधा कार्यान्वयनमा आए पनि बहुसंख्यक विपन्न र रोजगारी गुमाएकाहरूले सरकारी राहत नपाएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।

कतिले गुमाए रोजगारी ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७६ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ । तीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न छन् । ७० लाख ८६ हजारको १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ९१ हजार २ सय ४४ जना संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू हुन् । बाँकी ८४.६ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख ९४ हजार ७ सय ५६ जना असंगठित क्षेत्रको रोजगारी छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्राससँगै सरकारले गरेको लकडाउनपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा असंगठित क्षेत्रका कामदार प्राय:ले रोजगारी गुमाइसके ।

क्षेत्रगत तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि अनौपचारिक क्षेत्र मात्र होइन, औपचारिक क्षेत्रका कामदारले समेत रोजगारी गुमाएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गरेको अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी साढे १३ लाखले रोजगारी पाएको पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बताए । यसमध्ये साढे ५ लाख प्रत्यक्ष, साढे ३ लाख अनौपचारिक, ५ लाख आपूर्ति प्रणाली र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको रोजगारी हो । ‘संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूबाहेक धेरैको रोजीरोटी गुमिसकेको छ,’ उनी भन्छन् । 

लकडाउनका कारण साढे तीन लाख सार्वजनिक यातायात थन्किएपछि यस क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २१ लाख व्यक्ति पनि एक महिनायता ‘होम क्वारेन्टाइन’ मै छन् । यस्तै सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन मर्मतसम्भार गर्ने ‘अटो वर्कसप’ मा मात्रै काम गर्ने २१ हजार जनाले पनि सार्वजनिक यातायात बन्द भएसँगै काम गुमाए । मुलुकभरका सार्वजनिक यातायात पूर्णरूपमा सञ्चालन नभई उनीहरूले काम पाउने छैनन् । यातायात क्षेत्रका ती कामदारमध्ये अहिले कतिले तलब पाइरहेका छन् ?

‘हाम्रा यातायातका साधन थन्‍किइसकेपछि दैनिक यात्रुबाट पैसा उठाएर भत्ताका रूपमा ज्याला पाउनेहरूको अवस्था के भयो होला, तपाईं आफैं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ,’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने । अर्थात् प्राय: यातायात मजदुरले तलब पाएका छैनन् । ‘कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीले कामको सम्झौता गरेका मजदुरहरूलाई तलब दिइरहनुभएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘यस्तो सुविधा पाउने बढीमा ५० हजार हुनुहुन्छ होला । बाँकीलाई सरकारले नै राहत दिनुपर्‍यो भनेर हामीले भन्दै आएका छौं तर पाएका छैनन् ।’

असल संस्थागत शासन भएका केही प्रतिष्ठानबाहेक संठगित क्षेत्रका मजदुरको अवस्था पनि यातायात क्षेत्रको जस्तै छ । सरकारले चैतको तलब जसरी पनि दिनू भन्ने निर्णय गरे पनि धेरैजसो उद्योग प्रतिष्ठानले दिन नसकेको अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् । सन २०१४ मै तथ्यांक विभागले गरेको उत्पादनमूलक उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ४ हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा करिब २ लाख रोजगारीमा छन् । उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थको आपूर्ति प्रणाली टुटेको र लकडाउनका कारण अन्तरसम्बद्ध समस्याले केही अत्यावश्यक उद्योगबाहेक यस क्षेत्रको काम पनि ठप्प छ । अत्यावश्यक उद्योगसमेत सीमित कामदार/कर्मचारीबाट काम चलाइएको हुनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका २ लाखले काम गुुमाइसकेका छन् । उल्लिखित सबै र अन्य केही क्षेत्रको तथ्यांकलाई एकीकृत गर्दा कोरोना सन्त्रासपछिको समयमा ५० लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाइसकेको अनुमान छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा संलग्न तथ्यांक विभागका एक अधिकारीका अनुसार सहरी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या करिब ४९ लाख १ हजार छ । जसमध्ये सहरमा टिक्नै नसक्ने केही हजार मजदुर मात्रै पैदल गाउँ फर्किएका हुन् । यसकारण ग्रामीण क्षेत्रमा हाल भइरहेको फाट्टफुट्ट कृषि क्रियाकलापबाहेक श्रमिकलाई विश्वव्यापी महाव्याधि कोरोनाले बेरोजगार बनाइसकेको छ । ‘लकडाउन लम्बिएकाले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सहरी क्षेत्रमा बसेका बाँकी बेरोजगारले बिहानबेलुकीको छाक टार्न संघर्ष गरिरहनुपरेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ ती तथ्यांकशास्त्रीको अनुमान छ ।

कति छन् गरिब ? 

कोरोना महाव्याधिसँगैको बेरोजगारीले नेपालको गरिबीलाई झन् बढाउने निश्चित छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले झन्डै ५ प्रतिशत गरिबी बढाई बल्लबल्ल १८.७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएकोमा अब कति थपिनेछ भन्ने विषय कोरोना संक्रमणको अन्त्यसँग अन्तरसम्बन्धित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ९२ लाखमध्ये ५४ लाख २३ हजार व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्वव्यापी कोरोनाअघि नै उनीहरूले औसतमा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ सय ५२ रुपैयाँ) आर्जन गर्न सक्दैनन् । दैनिक २२४० क्यालोरी बराबरको खाना खान पनि पाउँदैनन् । कोरोनापछिको परिस्थितिले गरिबीको रेखामुनिभन्दा एक तह माथिल्लो जनसंख्याले समेत १.२५ डलर आम्दानी र २१ सय क्यालोरी खान नपाउने भएकाले आउँदा वर्षमा गरिबीको प्रतिशत बढ्ने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । 

यसै पनि विश्वभर प्रचलित आयामहरूबाट मापन गरिने बहुआयामिक गरिबीको संख्या झन् बढी छ । ‘बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक’ अनुसार नेपालमा २८.६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामध्ये ८२ लाख ९४ हजार व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । यसमध्ये पनि कर्णाली र प्रदेश २ मा बस्ने आधा जनसंख्या गरिब रहेको योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस्ता संकटले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउँछन्,’ अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, ‘मान्छेमान्छेबीचको आर्थिक असमानता नबढोस् भन्नेमा हामी निकै चनाखो हुनुपर्छ । जति असमानता बढ्छ, त्यति द्वन्द्व बढ्न सक्छ । त्यसले समृद्धिको हाम्रो यात्रा अप्ठ्यारो बनाउँछ ।’ 

पौडेलले भने जस्तै नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्न गरिबी, आम नागरिकको आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिमको सूचकांकसँग सम्बन्धित छ । ०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण केही सूचक राम्रो देखिए पनि नेपालमा केही जोखिम कायमै रहेकाले स्तरोन्नतिको मिति नै सरकारले सार्नुपरेको थियो ।

जीविकासँगै समृद्धि यात्राका लागि पनि रोजगारी गुमेका र गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई नगद राहत नै वितरण गर्नुपर्ने पौडेल सुझाउँछन् । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई एक मापदण्ड तयार पारी बैंकमा खाता खोल्न लगाएर सोझै नगद हालिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । स्थानीय तहले पनि राहतमा लगाउने ध्यान अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सक्छन् ।’ जसले पूर्वाधार विकास तथा कोरोना रोकथामका काम बढी हुनेछन् ।

२०७२ को भूकम्प पीडितलाई न्यायो कपडाका लागि भन्दै १० हजार, किरिया खर्च भन्दै ४० हजार र क्षति भएका पछि ३ लाख रुपैयाँका दरले नगद वितरण गरेको थियो । भूकम्पजस्तै भौतिक क्षति नभए पनि विपन्न वर्गाको चुलोमा कोरोनाको सिधा असर परिसकेकाले अझै पनि प्रभावकारी नगद राहतको आवश्यकता रहेको अधिकारीहरूको धारणा रहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले समेत कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नगद वितरणका लागि १७ खर्ब भारतीय रुपैयाँको ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ घोषणा गरेको थियो । ८० करोड गरिब परिवारलाई पहिले दिँदै आएको ५ किलो खाद्यान्नमा थप ५ किलो दिने, साढे ८ करोड गरिब किसानलाई मासिक २ हजारका दरले नगद अनुदान, गरिबीको रेखामुनि रहेका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विधवालाई थप १ हजार र २० करोड महिलालाई पाँच सय दिने घोषणा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले गरेकी छन् ।

नेपालमा कतिले पाए राहत ?

चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार संघीय सरकारले ‘खान नपुुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने’ निर्णय गरिसकेकाले नेपालका गरिब र बेरोजगारले के–कति राहत पाए, त्यसको एकीकृत तथ्यांक छैन । खान नपाएको र अन्य विवरण भने दैनिकजसो सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । 

तर पनि संघीय सरकार गरिब र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई तत्काल नगद वा खाद्यान्न राहत वितरणको पक्षमा देखिँदैन । उद्योगधन्दा सञ्चालन र आपूर्ति प्रणालीमा रोकतोक नगरेको देखाउँदै ‘अब आफैं गरिखाऊ’ भन्ने पक्षमा देखिन्छ । यसको पूर्वसंकेत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा गरिसकेका थिए । 

‘वैशाखदेखि उता राहतसँगै काममा जोड्ने गृहकार्य भइरहेको छ । आधारभूत क्षेत्रहरू, उद्योगहरू खोल्दै लगेर काममा आबद्धता गराई त्यसैका आधारमा जीविका चलाउने,’ लकडाउनको एक महिनाको समीक्षा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘श्रमबिवना राहत लिने कुराले श्रमको सम्मान हुँदैन । सित्तैमा राहत दिँदा नचाहिनेले पनि लिने जोखिम हुन्छ । श्रमका माध्यमबाट मात्र राहत प्राप्त गर्ने गरी हाम्रा निर्णय उन्मुख हुनेछन् ।’ 

उनका अनुसार असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ६ लाख जनाले स्थानीय तहबाट राहत सामग्री लिएको संघीय सरकारलाई विवरण प्राप्त भएको छ । यो संख्या बेरोजगार भनिएका तथ्यांकको तुलनामा १० प्रतिशत र कुल गरिबको तुलनामा ५ प्रतिशतभन्दा कम हो । अन्य बेरोजगार वा गरिबले कसरी जीविका चलाइरहेका भन्ने कथा दैनिक जसो सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरिनै रहेका छन् ।

कोरोना संक्रमणसँगै राजस्व कम उठेर आम्दानीको दबाबमा परिरहेको सरकारसँग विपन्न वर्गका लागि नगद अनुदान वितरण गर्न स्रोत नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसअघि उठेको राजस्व खर्च नभएर राज्य ढुकुटीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । यो रकम पनि अपर्याप्त हो भने, सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने बजेट निलम्बनदेखि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसारका कैयाँै प्रशासिन खर्च कटैती गर्ने म्यान्डेट अर्थमन्त्री खतिवडालाई छ ।

अर्कातिर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड–२९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति मातहतको छुट्टै कोषमा पनि विभिन्न दातृनिकायले दिएको रकम खर्च भइरहेको छैन । रकम कसरी र कुनकुन निकासा दिने भनेर ‘कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ सञ्चालक समितिले माग संकलनको काम गरिरहेको छ ।

सबैभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँ योगदान गरेको एनसेल होस् वा एक/दुुई हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका सर्वसाधारणले यो कोषको रकम प्रयोग पनि प्रशासनिक दुष्चक्रमा रुमल्लिइरहला भन्ने पक्कै पनि सोचेका छैनन् । खान नपाएका गरिब र खाली खुट्टा पैदल हिँडेरै सोलुदेखि काठमाडौं हुँदै कैलालीसम्म यात्रा गरेका मजदुरहरूको कथा पढेसँगै उनीहरूले कोषमा रकम जम्मा गरेका हुन् । जसको आकार हालसम्म २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको भइसकेको छ । बहुसंख्यक विपन्न वर्गको दैनिकीबारे यो कोष सञ्चालकहरू बेखबर छैनन् ।

स्रोतको उपयोगमा शासकीय कमजोरी

नेपालको संविधान–०७२ अनुसार प्राकृतिक तथा दैवी विपत्तिमा पर्ने गरिब तथा बेरोजगारको राहत तथा उद्धारको काम सामान्यत: स्थानीय तहकै हो । सम्भवत: यही क्षेत्राधिकारलाई सम्झँदै संघीय सरकारले कोरोना संक्रमण प्रभावितलाई राहतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पँदै आफू टकटकियो । केहीबाहेक प्राय: स्थानीय तह कसलाई र कसरी राहत उपलब्ध गराउने भन्ने योजनामा जुटेका छैनन् । जुटेकाहरूमा पनि अन्योल कायम छ ।

त्यसका पछाडि दुई कारण मुख्य देखिन्छन् । पहिलो, संघीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाइदिन नसक्नु र दोस्रो धनी, गरिब र बेरोजगार भनेर छुट्याउने तथ्यांक कुनै पनि सरकारसँग नहुनु । हरेक नागरिकको अभिलेख राख्न विभिन्न प्रकारका तथ्यांक संकलन सुरु गरेको करिब दुई दशक बितिसके पनि अनियमितता भएपछि ती सबै कार्यक्रमबीचमै रोकिएका छन् । त्यसको पहिलो उदाहरण हो– ०६९ सालबाट सुरु भएको ‘गरिब घरपरिवार पहिचान’ कार्यक्रम ।

गरिब घरपरिवार पहिचानको सूचीमा धनी व्यक्ति घुसेपछि गरिबीको तथ्यांक संकलनको काम सरकारले अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रका माध्यमबाट सबै नागरिकको अभिलेख राख्ने परियोजनाको टेन्डर प्रक्रियादेखि नै कमिसनको दुष्चक्रमा फसेपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । ०५२ सालबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता लिनेबाहेकका गरिब, अशक्त, असहाय र बेरोजगार नागरिकको अभिलेख सरकारसँग छैन ।

सरकारसँग नाम किटानसहितको अभिलेख नभएपछि को गरिब, को धनी भनेर छुट्याउनै कठिन छ । उनीहरूलाई कति खाद्यान्न दिने भन्ने सरकारी मापदण्ड नभएपछि पनि स्थानीय तहलाई राहत वितरणमा अन्योल भएको हो । यस्तो तथ्यांक नहुँदा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने भएपछि कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा विवादका घटनासमेत सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

अन्योलकै विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसंवाद आवश्यक थियो । यस्तै विवाद तथा अन्योल समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ ले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ को व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भइसकेको करिब ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म यो परिषद्का तीनवटा मात्रै बैठक बसे । कोरोना संक्रमणलगत्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता आलोचनाको भुुंग्रोमा परेको सरकार त्यसलगत्तै पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्ने ‘घिनलाग्दो राजनीतिक खेल’ मा लागेपछि तीन तहबीचको अन्तरसंवाद गर्ने समय नै भएन । 

०७२ को भूकम्पलगत्तै राहत तथा उद्धारका कार्यक्रममा एकजुट गराइदिएको राजनीतिक क्षेत्रमा कोरोनालगत्तै धु्रवीकरण बढेको छ । अन्य पार्टीबीच उच्च समन्वयको सट्टा नेकपा आन्तरिक किचलोमा परेसँगै विपन्न, बेरोजगारदेखि उद्योगी व्यवसायीलाई समेत तत्काल नयाँ राहत दिने कार्यक्रम टर्दै गएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले समेत केही राहत नीति तथा कार्यक्रम र बृहत् राहतचाहिँ आगामी वर्षको बजेटमा मात्रै सम्बोधन हुने आशयका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सरकारी अभिलेखमा आबद्ध र प्रशासनिक पहुँचमा रहेका मध्यम एवं माथिल्लो वर्गले चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसारका सुविधाको अनुभूति गरे पनि विपन्नका लागि भने आगामी वर्षको बजेट पर्खिनुपर्नेछ । अर्थात् तत्कालको जीविकाका लागि उनीहरू आफैंले संघर्ष जारी राख्नुपर्नेछ ।

अन्य सुविधाको समीक्षा 

मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएका राहतका कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिने र स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गरिदिनेबाहेक सरकारलाई सोझै व्ययभार पर्ने घोषणा कमै छन् । यद्यपि आर्थिक गतिविधि नभएसँगै राजस्व उठ्ती र कर तिर्ने किस्ताको समय पर सारेकाले स्रोतमाथिको चाप परेको छ । भएकै स्रोत उपयोगमा कमजोरी देखाइरहेको सरकारले आम सर्वसाधारणका लागि घरभाडादेखि विद्यालयको एक महिनाको शुल्क र इन्टरनेट प्रयोजमा २५ प्रतिशत छुट दिन आह्वान गरेको थियो । स्पष्ट मापदण्ड र सरकारी अनुुगमन नहुँदा यी प्राय: कार्यक्रम कार्यान्वयन नै हुन सकेनन् । 

वैशाखबाट लागू हुने भनिएको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूसँग सम्बन्धित विषयसमेत कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ । सरकारको निर्णयअनुसार औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । चैतको तलब कतिले उपलब्ध गराए वा गराएनन्, त्यसको अनुुगमनसमेत सरकारले गरेको छैन । वैशाखदेखि व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने सरकारी निर्णय छ । ‘प्रतिष्ठानले कामदार वा कर्मचारीहरूको हित एवं कल्याणका लागि तोकिएबमोजिम एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने,’ श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यो कोषमा प्रतिष्ठानहरूले नाफा भएर कर्मचारीलाई बोनस खुवाई बाँकी रहेको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही उच्च नाफा गर्ने कम्पनीहरूले मात्रै यस्तो कोष खडा गरेका छन्,’ निजी क्षेत्रसम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘नेपालमा यस्तो कल्याणकारी कोष खडा गर्ने कम्पनीहरू मुस्किलले दुई सय होलान् । कोष नै नहुनेले सरकारले भने जस्तो तलब खुवाउन कहाँबाट रकम ल्याउनु ?’ बरू त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई आफ्नो व्यवसायलाई थप क्षति हुन नदिने उल्टै राहतका कार्यक्रम चाहिएको छ । ‘दिनदिनै सरकारी अधिकारीसमक्ष हामीले यही कुरा गरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने रकम नपाए कर्मचारीलाई तलब खुवाउने निकै परको विषय भयो, केही महिनामा कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा गर्नुुपर्ने अवस्था आउन बेर छैन ।’ यसको अर्थ सरकारले भने जस्तो कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर रोजगारी पाइरहेकाहरूलाई समेत तलब खुवाउन समस्या छ । जसले संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीलाई समेत आगामी दिनमा थप कठिन हुनेछ । 

काम गुमाएका र गरिबका यी तमाम समस्याहरूका विषयमा पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई के लागेको होला ? एक महिनाअघि सुत्ने बेलामा मन शान्त छैन भन्ने उनी अहिले के भन्छन् ? 

‘म पहिल्यै एकान्तबास बस्ने मान्छे । लकडाउनले दोहोरो एकान्तबास बनाइदिएको छ । इन्टरनेट हेरेर अपडेट हुने हो,’ उनले कान्तिपुरसित आइतबार साँझ भने, ‘केही स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको देखियो । आमजनताबाट पनि परोपकारी काम भएको देख्छु । तर संघीय सरकारबाट हुनैपर्ने ठोस कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर नै बसिरहेको छु ।’ 

पाण्डेले प्रतिक्रिया दिएको दुई घण्टामै वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन थपिएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय आयो । राहत तथा सुविधाबाहेकको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनेपछि पाण्डेले फेरि आवेगपूर्ण ट्वीट गरे । ‘सेतो जोनमा पर्नुपर्ने हामी काठमाडौं र पोखराबासीलई लकडाउनमा थुन्ने, आफूहरू चैं राजनीतिक चलखेलमा लाग्ने,’ उनले राति ९ बजे लेखे, ‘भोजभतेर गर्नतिर नलागूँ है सरकार वा नेतागण । तपैंहरू सबै जना दिनदिनै अर्थात् लकडाउन अवधिभर सडकमा उत्रेर भोकाहरूलाई खाना पकाउँदै, बाँड्दै हिँडेको हेर्न मन लाग्या छ ।’

Published on: 28 April 2020 | Kantipur