बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भएको भन्दै मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तेस्रो पटक पत्राचार गरेको छ ।सरकारले दूतावासका अघिल्लो दुई वटा पत्रलाई अविश्वास गर्दै बायोमेटि्रक प्रणालीबारे मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आधिकारिक धारणा मागेको थियो ।

तर मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नभएर दूतावासबाटै आएपछि उक्त पत्र शंकाको घेरामा परेको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले बिचौलियाको प्रभावमा परी मलेसियाली दूतावासले लेखेको पत्र व्यवसायीलाई मान्य नहुने बताए । 'यो मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र होइन,' उनले भने, 'बिचौलियाको प्रभावमा नेपाल परी मलेसियाली दूतावासले लेखेको पत्र हो । हामीलाई यो पत्र मान्य छैन ।'

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले करिब ७ महिनाअघि बायोमेटि्रक प्रणाली निःशुल्क हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी तथ्यांक र विवरण सरकारको पहुँचमा रहनुपर्ने, नेपालमा मात्र पाइलट प्रोजक्ेटका रूपमा लागू गर्न नहुने, कामदारलाई आर्थिक भार पर्न नहुने, सरकारले सूचीकरण गरेका सबै मेडिकलले प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेलगायत ६ बुँदे सर्तसहित पत्राचार गरी मलेसिया सरकारसँग आधिकारिक धारणा मागेको थियो । परराष्ट्रले मलेसियाली दूतावासबाट उक्त पत्र मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हालसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन । तर दूतावासले भने आइतबार आफैँले अर्को पत्र लेखी बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भएको जानकारी दिएको छ ।

दूतावासको पत्रमा बायोमेटिक प्रणाली जनवरी १५ -बिहीबार) देखि लागू भएको, मलेसियाको अध्यागमनले बायोमेटि्रक प्रणालीयुक्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणत्र स्विकार्ने, नेपाल र मलेसियाको मापदण्ड पूरा गरेको मेडिकल हुनुपर्ने र सरकारले सूचीकृत मेडिकल हुनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा त्यस्ता मेडिकलले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवरण र तथ्यांक सरकारको पहुँचमा हुने/नहुने उल्लेख छैन । साथै बायोमेटि्रक प्रणाली निःशुल्क हुनुपर्ने सरकारको सर्तबारे पत्रमा तत्काल मेडिकलले कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । 'सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय नगरेसम्म र अर्को सूचना जारी नभएसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन,' पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त पत्रको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारी मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले मिलेमतोमा मलेसियाली दूतावासले पत्राचार गरेको ठोकुवा गरे । 'पत्र गोलमटोल तरिकाले आएको परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले मलाई भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'सरकारको ६ बुँदे सर्त हुबहु नमानेसम्म र मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयकै आधिकारिक पत्र नआएसम्म हामीलाई बायोमेटि्रक मान्य हुने छैन ।' प्रगतिशील स्वास्थ्य व्यसायी मञ्चका अध्यक्ष चेतनारायण पौडेलले पनि लाखौं कामदारसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै बायोमेटि्रक प्रणाली मान्य नहुने बताए ।

फोरमका अध्यक्ष न्यौपानेले बायोमेटि्रकका नाममा लाखौं नेपालीको औंलाको छाप विदेश लगेर दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले ज्यादै संवेदनशील विषय भएको बताए ।

बायोमेटि्रक प्रणालीकै कारण स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा चरम विवाद देखिएको छ । 'मैले पहिलादेखि नै बायोमेटि्रक प्रणालीको नराम्रा पक्षको खुलेर विरोध गर्दै आएको छु,' महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम रेग्मीले भने, 'मलेसिया सरकारको आधिकारिक धारणा नआएसम्म, नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय नगरेसम्म र स्वास्थ्य व्यवसायी तथा कामदारको हित सुनिश्चित नभएसम्म म बायामेटि्रक प्रणालीको विरोध गरिरहन्छु ।' अध्यक्ष हंशराज वाग्ले बायोमेटि्रकको पक्षमा भित्री रूपमा लागेपछि वैदेशिक रोजगार संघका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले दूतावासबाट पत्र आए पनि पढ्न नभ्याएको बताए । 'दूतावासले पठाएको हो कि मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको हो भन्ने हेरेको छैन,' उनले भने, 'पत्रका आधारमा बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ ।' बायोमेटि्रक प्रणालीबाट कामदार र सरकारलाई केही फाइदा हुँदैन ।

Published on: 19 January 2015 | Kantipur