मलेसिया सरकारले त्यहाँ काम गर्न जाने कामदारको बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको छ। सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै यो प्रणाली लागू गर्ने बताउँदै आएको मलेसियाले त्यसविपरीत यताको स्वीकृतिबिनै बायोमेट्रीक प्रणाली लागू भइसकेको जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको हो।

मलेसिया सरकारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको ६ बुँदे पत्रको जवाफ दिएको हो। श्रम मन्त्रालयसँग सुझाव मागेर मलेसिया पत्र पठाएको परराष्ट्रले आइतबार श्रम मन्त्रालयलाई मलेसियाबाट पत्र आएको जानकारी दिएको छ।

मलेसिया सरकारको आधिकारिक पत्र नआउँदै नेपालका केही स्वास्थ्य व्यवसायीले विवादास्पद बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गरिसकेका छन्।

गत बिहीबारदेखि लागू हुने गरी १४ मुलुकका कामदारको बायोमेटि्रक विवरण लिन थालेको भन्दै मलेसिया सरकारले पठाएको पत्र सोही दिन नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र पठाएको थियो। मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने र सिन्डिकेट शैलीमा ३८ वटा मेडिकलले मात्रै बायोमेटि्रक विवरण लिन लागेको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको छ। त्यही विरोध देखेपछि तत्काल शुल्क नबढ्ने आश्वासन दिएको दूतावासले पत्रमा पछि शुल्क बढ्न सक्ने जनाएको छ। म्यानपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य व्यवसायी र एजेन्टको चर्काे विरोधपििछ गत असार पहिलो साता श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।

श्रम मन्त्रालयको सर्तसहितको सुझावमा बायोमेटि्रक लागू गर्दा सफ्टवेयर मलेसिया सरकारले निःशुल्क दिनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने, स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा सम्झौता हुन नहुने र बायोमेटि्रक १४ वटै मुलुकमा एकैचोटि लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले पत्र पठाएको ८ महिनापछि मलेसियाले जवाफ पठाएको हो। नेपालस्थित मलेसिया दूतावासको लेटरप्याडमा छाप र हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा कसले हस्ताक्षर गरेको भने खुलाइएको छैन।

पत्रमा १५ जनवरीदेखि १४ वटा मुलुकमा यो लागू भइसकेको उल्लेख छ। मलेसियाको अध्यागमन विभागले अबदेखि बायोमेटि्रक विवरणसहितको मेडिकल रिपोर्टमात्र स्वीकार गरेर प्रक्रियामा जाने, अर्काे सूचना जारी नभएसम्म नयाँ र थप शुल्क नलाग्ने तथा नयाँ शुल्क निर्धारण हुँदा सम्बन्धित अधिकारीले लागू गर्न सक्ने पत्रमा उल्लेख छ।

बायोमेटि्रक प्रणालीका लागि योग्य मेडिकल नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था र नेपाल र मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुने पत्रमा छ। नेपाल र मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था बायोमेटि्रक प्रणालीमा सहभागी हुन सक्ने दूतावासले जनाएको छ। बायोमेटि्रक प्रणाली भएका स्वास्थ्य संस्थाको नाम वेबसाइटमा राखिएको पत्रमा उल्लेख छ।

मलेसियाले अहिले शुल्क नबढे पनि पछि बढ्ने सक्ने संकेत गरेको छ। व्यवसायीले अहिले विरोध मत्थर पार्न शुल्क नबढाए पनि पछि बढाउने खेलको रुपमा यसलाई हेरेका छन्।

नेपाल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष टंक राउतले अहिले विरोध थामथुम पार्न शुल्क नबढाउने भने पनि पछि बढाउन सक्ने बताए। 'मलेसिया सरकारले एकतर्फी लागू गर्न लागिरहेको छ। नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरेर मात्र बसेको छ,' उनले भने।

नेपाल सरकारले बायोमेटि्रकसम्बन्धी सफ्टवेयर निःशुल्क दिनुपर्ने सर्त राखे पनि यस विषयमा पत्र मौन छ। बायोमेटि्रक प्रणालीमा जान कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने मेडिकलले फरेन वर्कर्स सेन्टरलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्टवेयर जडान गर्न ८ लाख मलेसिया सरकारले तोकेको कम्पनी (बेस्टिनेट डिएचटी आइएनएटी) लाई बुझाउनुपर्छ।

हरेक वर्ष २ लाख ६४ हजार तिरेर सफ्वेयर नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यो पैसा असुल्न व्यवसायीले कामदारबाट थप १५ सय रुपैयाँ लिन्छन्। मलेसिया जाने कामदारको बायोमेटि्रक विवरणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भनेर नेपालको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र बेस्टिनेटबीच एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले नेपाल सरकारले पठाएको पत्रका विषयमा मलेसियाली दूतावासले जवाफ पठाएको बताए। नेपालले राखेका केही सर्त मलेसियाले स्वीकार गरेकोले उसको जवाफमाथि पनि छलफल गरिने उनले बताए। 'सिन्डिकेट नहुने र थप शुल्क नलाग्ने मुख्य सर्त मलेसियाले स्वीकार गरेको छ। अब बाँकी कुरालाई छलफल गरेर नयाँ निर्णय हुन्छ,' उनले नागरिकसँग भने।

सरकारले स्वीकृति नदिए पनि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आबद्ध ३८ मेडिकलले बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गरिसकेका छन्। मलेसिया सरकारको अध्यागमन विभागले जनवरी १५ देखि बायोमेटि्रक लागू गर्न पत्राचार गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। 

मन्त्री र व्यवसायीबीच चर्काचर्की

नेपालमा बायोमेटि्रक लागू भए, नभएको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै म्यानपावर र स्वास्थ्य व्यवसायी श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकक्षमा पुगेपछि राज्यमन्त्री र व्यवसायीबीच आइतबार चर्काचर्की भयो।

व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा बायोमेटि्रक लागू हुन नहुने अडान राखेपछि राज्यमन्त्री गुरुङले व्यवसायीले पनि कामदार ठग्दै आएकोले पहिला आफू सुधि्रनुपर्ने भन्दै थर्काए।

 नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्ले, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने, नेपाल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष हरि पाण्डे, निवर्तमान अध्यक्ष टंक राउत, व्यवसायीहरु किरणकिशोर घिमिरे, विमल ढकाल, कुमुद खनाललगायत दुई दर्जन व्यवसायी मन्त्रालय पुगेका थिए।

 व्यवसायीले सरकारले स्वीकृति नदिँदै बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भएकोले तत्काल उपकरण जफत गरेर कानुनी कारबाही गर्न सुझाएका थिए। राज्यमन्त्री गुरुङले मलेसियाले पठाएको पत्रको जवाफ हेरेपछि मात्र नयाँ निर्णय हुने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले पनि कामदारलाई ठग्न बन्द गर्नुपर्ने बताएपछि व्यवसायी र उनीबीच चर्काचर्की भएको हो।

मञ्चका अध्यक्ष हरि पाण्डेले मन्त्रालयले आँखा चिम्लिँदा भिएलएन नेपालमा लागू भएको र बायोमेटि्रक पनि आउन लागेको बताए। 'यसमा मन्त्रालय र कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ,' उनले राज्यमन्त्रीकै अगाडि आरोप लगाए। पाण्डेले त्यसो भनेपछि राज्यमन्त्री गुरुङले उनलाई तत्काल कार्यकक्षबाट बाहिर पठाएका थिए। गुरुङसँग आवेशमा बोलिरहेका अर्का व्यवसायी किरणकिशोर घिमिरेलाई पनि बाहिर जान भन्दै रिसाएका थिए। राज्यमन्त्री गुरुङले विमल ढकाललाई 'तिमीले चलाउ' भन्दै कुर्सी देखाएका थिए।

कामदारलाई आर्थिक भार थप्ने काम भएको र ३८ वटा मेडिकल सेन्टरले आपसी मिलेमतोमा काम गर्ने भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघकै केही सदस्यले विरोध गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गर्न छोडेको छ र महासंघका सदस्य चुनाव जितेर कार्यसमितिमा पुगेपछि मौन छन्।

 के हो बायोमेट्रिक विवरण

आँखाको रेटिना, औंठाछाप जस्ता व्यक्तिविशेषको पहिचान दिने जैविक तथ्यांकलाई बायोमेटि्रक विवरण भनिन्छ। एकजनाको आँखाको रेटिना, औंठाछाप जस्ता चिज अर्को कोहीसँग पनि मेल नखाने भएकोले यसबाट व्यक्तिको पहिचान गर्न सजिलो हुने मानिन्छ। मलेसियाले आफ्नो मुलुकमा आएको व्यक्ति आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको खण्डमा उसको पहिचान गर्न र भवितव्यको अवस्थामा शारीरिक चिह्न हेरेर व्यक्तिको पहिचानको लागि यस्तो तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो।

Published on: 19 January 2015 | Nagarik