तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा वैदेशिक रोजगारीको आम्दानी (रेमिट्यान्स)लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र योजना असफल भएको छ। १० वर्षको अवधिमा जारी भएको रकमको ५ प्रतिशत मात्रै बचतपत्र बिक्री भएको छ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म करिब ११ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये करिब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै बिक्री भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई लक्ष्य गरी सरकारले २०६७ सालदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ। यसको अत्यन्त न्यून हिस्सा मात्र बिक्री हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्रीको १० वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा २०७० सालदेखि २०७३ सालसम्म सामान्य सुधार भएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्ष पुनः जारी गर्दाकै अवस्थामा जस्तो नगण्यमात्र बिक्री हुन्छ। वैदेशिक रोजगार बचतपत्रले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र नागरिक बचतपत्रको बिक्री वर्षैभरी खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर एक वर्षे बिक्री अवधिको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन भएको छैन।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीति अनुरुप नै यस वर्ष दुईचोटि बिक्री खुला गरिएको बताए। ‘ऋण आवश्यकता नभएको अवस्थामा पनि बचतपत्र निष्काशनलाई प्राथमिकता दिएका छौं’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न अन्य ऋणपत्र निष्काशनमा जस्तो स्वीकृति लिनु पर्दैन।’

सरकारले रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा रेमिट्यान्स भिœयाउँदा औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिन भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री वर्षैभरी खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले पुस महिनामा २० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेको थियो। तर १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै बचतपत्र बिक्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले माघदेखि चैत्रसम्मका लागि ४० करोडको बचतपत्र बिक्री खुला गरी लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। माघ २७, फागुन २८ र चैत्र २७ गते वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन हुनेछ। पहिलो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र निष्कासन गरेकोमा ४० लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री भएको थियो। त्यसयता केही वर्ष बचतपत्रको बिक्रीमा केही उत्साह देखिए पनि पछिल्लो समय पुनः सुस्त देखिएको हो।

बचतपत्रले सेयरमा लगानी गरेजस्तो लाभ नदिने र वार्षिक १० प्रतिशतमात्र ब्याज हुने भएकाले युवाको आकर्षण कम देखिएको अर्थशास्त्री बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भने बचतपत्रको बिक्री बढाउन श्रम स्वीकृति दिने क्रममा श्रमिकलाई बचतपत्रमा लगानी गर्दाका फाइदाबारे जानकारी दिन आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘अब प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर परियोजनामा लगानी गर्न सकिनेगरी समन्वय गर्दैछौं’, उनले भने। आठ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स बचतपत्रमार्फत परिचालन गर्न सक्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले १० वर्षदेखि जारी गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र तिनका परिवारमा जानकारी पुर्‍याउन सचेतना कार्यक्रमसमेत आवश्यक देखिन्छ। धेरैजसो परिवारले भने प्राप्त रेमिट्यान्स दैनिक आवश्यकता परिपू्र्तिमै खर्च हुने भएकाले बचत र लगानी गर्न नसकेको विश्लेषक बताउँछन्। आप्रवासन र वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार डा.गणेश गुरुङले बचतपत्रको डिजाइन नमिलेका कारण आकर्षण नदेखिएको बताए। खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपाली राजदूतावास, गैरआवसीय नेपाली संघ, रेमिट्यान्स कम्पनीसँग सहकार्य गरेको भए बचतपत्र बिक्री वृद्धि हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

निश्चित वर्षपछि परिपक्व भएर रकम ब्याजसहित फिर्ता पाउनेभन्दा पनि परियोजनामा सेयर लाभ पाउनेगरी बिक्री गर्ने प्रावधान ल्याए श्रमिकले खर्च कटाएर भए पनि सेयरका खरिद गर्ने गुरुङको दाबी छ। उनले विदेश जानुअघि अभिमुखीकरण र समयमै बचतपत्रबारे जानकारी गराउन पनि आवश्यक भएकोमा जोड दिए।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार एक प्रतिशत रेमिट्यान्स मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग हुने गरेको छ। मुलुक भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये अधिंकाश रकम उपभोगमै सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशले जीवनस्तर सुधार्न खर्च गर्नुका साथै घरजग्गा जोड्ने गर्छन्। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा, जमिन खरिद र आवास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ।

Published on: 31 January 2020 | Annapurna Post