फस्ट फ्लसलाई चियाको सबैभन्दा गुणस्तरीय उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । फस्ट फ्लसको पत्ती टिप्न सुरु भएकै समयमा मजदुरहरू श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलनका कारण जिल्लाका सबै बगान तथा प्रशोधन कारखाना बन्द छन् ।

 

जिल्लामा सानाठूला गरी पाँच सयभन्दा बढी चिया बगान तथा तीन दर्जन प्रशोधन कारखाना छन् । जिल्लामा साना किसान र ठूला उद्योगीका गरी ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया रोपण गरिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडकाअनुसार जिल्लामा फस्ट फ्लस पत्ती ३५ लाख केजी उत्पादन हुन्छ ।

 

उक्त पत्तीबाट ७ लाखभन्दा बढी केजी तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको कार्यालय प्रमुख केन्द्रकुमार लिम्बूले जानकारी दिए । यो पत्ती न्यूनतम २० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा विक्री हुने गरेको छ । ‘मजदुर आन्दोलनका कारण यो वर्षको फस्ट फ्लस पत्ती सबै बिग्रिसक्यो,’ नेपाल चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष चण्डी पराजुलीले भने, ‘फस्ट फ्लस पत्ती नै टिप्न नपाउँदा यो वर्ष चिया क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको छ ।’ फस्ट फ्लस पत्तीबाट गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुने गरेको उनको भनाइ छ । यो वर्ष फस्ट फ्लस पत्ती सुरुमा प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ तथा मजदुरले आन्दोलन सुरु गर्नुअघि प्रतिकेजी २२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो । फस्ट फ्लस चैत अन्तिमसम्म टिप्न सकिन्छ ।

 

चिया मजदुर श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै चैत १७ गतेदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूले ऐनअनुसार न्यूनतम दैनिक ३ सय ८५ रुपैयाँ ज्याला पाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । उनीहरूले श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म काममा नफर्किने अडान राख्दै जिल्लाका सबै चिया बगानमा पत्ती टिप्ने काम ठप्प पारेका छन् ।

 

सरकारले चिया मजदुरका लागि न्यूनतम ज्याला दैनिक ३८५ रुपैयाँ तोके पनि उनीहरूले २७८ मात्रै पाइरहेका छन् । पत्ती टिप्न नपाउँदा बगानसमेत बिग्रिएको साना किसान हल्दिबारी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले बताए । ‘फस्ट फ्लस पत्ती टिप्न पनि पाइएन । अब अर्को पत्तीका लागि यो पत्तीलाई पूरै काटेर सफा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो पत्ती काटेर फालेपछि अर्को पत्ती आउन निकै समय लाग्छ । त्यसबाट पनि हामी मारमा पर्छौं ।’

 

 

आन्दोलनका कारण चिया क्षेत्र ठप्प भएपछि प्रजिअ जनकराज दाहालले बिहीबार चिया व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा न्यूनतम ज्याला दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको प्रजिअ दाहालले बताए । चिया व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि श्रम सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेकाले अहिलेलाई न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गरेर मजदुरको आन्दोलन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको प्रजिअ दाहालले बताए । ‘मैले उहाँहरूलाई राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला दिन आग्रह गरेको छु,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ ।’ उनले काममा फर्किनेबारे तत्कालै आन्दोलित मजदुरका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्ने बताए ।

 

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालले प्रजिअको आग्रह जायज भए पनि अहिलेकै अवस्थामा आफूहरू न्यूनतम ज्याला दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी योपटक आश्वासनको भरमा अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’ उनले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरे आफूहरूलाई पनि न्यूनतम ज्याला दिन कुनै समस्या नहुने बताए । ‘सरकारले हाम्रो बाध्यता पनि बुझिदिनुपर्‍यो । अहिलेकै अवस्थामा ३ सय ८५ रुपैयाँ ज्याला दिँदा हरियो चिया पत्तीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ तथा तयारी चियामा प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँ आर्थिक भार बढ्छ । वृद्धि भएको उक्त मूल्यअनुसार हामी चिया कहाँ लगेर बेच्नु ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘अहिलेकै अवस्थामा ज्याला कार्यान्वयन गर्न भन्छ भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि तत्कालै ३०/४० करोड अनुदान दिनुपर्छ कि त ज्याला कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो लागतमा १० प्रतिशत मुनाफा दिएर सरकार आफैंले चिया खरिद गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

 

श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस निकट नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काममा नफर्किने बताए । ऊनले शुक्रबार बिहान सबै बगानमा नाराजुलुस गरेको बताए । शनिबार एक दिन विश्राम गरेर आइतबार सबै स्थानीय तहमा दुई घण्टा धर्ना दिने कार्यत्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

 

 

हरियो चियापत्ती टिपाइको सुरुवातमै श्रमिकले सेवा सुविधाको माग राख्दै आन्दोलन थालेपछि इलाममा पनि समस्या भएको छ । गुणस्तरको हिसाबले अब्बल मानिने पहिलो टिपाइ ‘फस्ट फ्लस’ मा श्रमिक आन्दोलन भएकाले हुन नसकेको हो । सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा अहिलेसम्म बृद्धि नभएको भन्दै विभिन्न श्रमिक संघ/संगठनले आन्दोलन थालेका छन् । सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला ३ सय ८५ तोकेको छ । कारखाना काम गर्नेले अतिरिक्त ४२ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । यो अवधिमा बढेबापतको प्रतिश्रमिक २० देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म बक्यौता रहेकाले त्यो रकम पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिया उद्योग बन्द भएपछि सरकार र कारखाना सञ्चालकले माग सम्बोधनका लागि चासो नदेखाएको ट्रेड युनियन सम्बद्ध संस्थाले जनाएका छन् ।

 

कारखाना सञ्चालकले सरकारले तोकेको ज्याला दिन सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले उद्योगका लागि गर्ने व्यवस्थाका आधारमा सेवा सुविधा थप गर्ने अडान लिएका हुन् । सूर्योदय नगरपालिकाकाले श्रमिक र उद्योगबीचको समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । सरकारले घोषणा गरेबमोजिम रकम पाउनुपर्ने भन्दै श्रमिकले भदौमा आन्दोलन गरेका थिए । यावत् समस्या समाधान गर्ने भन्दै २०७५ असोज १० गते आयोग बन्यो । आयोगले फागुन ३० गते सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेश रेग्मीले बताए ।