सरकारले गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको उद्धार गर्न र शव ल्याउन नयाँ नियम बनाउने भएको छ। अवैधरूपमा बिदेसिएका कामदार अलपत्र पर्दा वा मृत्यु हुँदा उद्धार गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ नियम ल्याउन लागिएको हो।

व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अलपत्र परेका र मृत्यु भएका गैरकानुनी कामदारको तुरुन्त उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ कानुन बनाएर उद्धार गर्न लागेको हो। खाडी र मलेसियामा अवैध तरिकाले गएका हजारौं नेपाली कामदार अलपत्र परेकाले स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। मलेसियाले आफ्नो मुलुकमा ५० हजार गैरकानुनी नेपाली कामदार रहेको दाबी गरेको छ। उद्धार गर्ने कानुन नभएकाले विदेशमा मरेका गैरकानुनी कामदारको लास महिनौंसम्म सम्बद्ध मुलुकमा नै थन्किने गरेको छ। 

नेपाली कामदार विदेशमा अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि कानुनी व्यवस्था गरेरै उद्धार गर्न लागिएको हो। अहिले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। यसका लागि 'अलपत्रको उद्धार तथा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउनेसम्बन्धी कार्यविधि- २०७१' जारी गर्न लागिएको हो। यसमा पाँच करोड रुपैयाँको कोष बनाइने व्यवस्था गरिँदैछ। यही कोषमा राखिएको रकमबाट अलपत्र भएकालाई उद्धार गर्ने र मरेकाको शव नेपाल ल्याइनेछ। कोष खडा गर्न प्रवद्र्धन बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भएको छ। 

उद्धार गर्न स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएकाले विदेशमा मरेका गैरकानुनी कामदारको लास महिनौंसम्म सम्बद्ध मुलुकमा नै थन्किने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका निर्देशक टीका भण्डारीले व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अलपत्र र मरेका गैरकानुनी कामदारको उद्धार गर्न निर्देशन दिएकाले कोष खडा गर्न लागिएको जानकारी दिए। 'अवैधानिकरूपमा बिदेसिएका कामदार अलपत्र पर्दा वा मृत्यु हुँदा उद्धार गर्न कुनै पनि कानुनी प्रावधान नभएकाले समस्या हुँदै आएको छ। समितिको निर्देशनपछि निर्देशिका बनाएर उद्धारको व्यवस्था गर्न लागिएको हो', उनले भने। दुई महिनाभित्रै कार्यविधि जारी गरिसक्ने तयारीसहित काम भइरहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट केही रकम यो कोषमा पनि स्थानान्तरण गर्न सकिने बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। वैधानिकरूपमा गएका कामदारबाट लिइएको रकमबाट कल्याणकारी कोष खडा गरिएको भए पनि सरकारले निर्णय गरेको निश्चित रकम नयाँ कोषमा राख्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। 

सरकारी अनुमति लिएर बिदेसिएका कामदार अलपत्र परेमा वा मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार क ल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्च गरिने प्रावधान छ। वैधानकिरूपमा बिदेसिने प्रत्येक कामदारले क ल्याणकारी कोषमा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छन्। सरकारले सोही रकमबाट अलपत्र परेका तथा मृत कामदारको उद्धार गर्ने तथा शव नेपाल ल्याउने गरेको छ। यो कोषमा अहिले दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। 

निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र, गृह, अर्थ मन्त्रालयका एकएकजना प्रतिनिधि रहने गरी एक कमिटी गठन गरिएको छ। कमिटीमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष पनि रहेका छन्।

हाल ३५ लाख नेपाली युवा सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। सरकारको अनुमति नलिई अवैध तरिकाबाट बिदेसिनेको यकिन संख्या छैन। अवैध बिदेसिनेको संख्या २० लाख हाराहारीमा रहेको सरकारको अनुमान छ। अवैधरूपमा जाने अधिकांशले भारतीय मार्ग प्रयोग गर्छन्। वैध तथा अवैध दुवै रूपमा काम गर्न जाने अधिकांशको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुने गरेको छ। 

Published on: 3 December 2014 | Annapurna post