पुष्पराज आचार्य

दुई दिनअघि राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको छलफल समापन सम्बोधनमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा मुलुकले वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनुपरेको बताए ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ओरालो लागेपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने बताइरहेको छ । दुई साताअघि विदेशमा भाषा र व्यावसायिक सीप सिक्न विद्यार्थीलाई रोक पनि लगाइएको छ । यससँगै कम्तीमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा नेपालमै लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ मुलुकले भुक्तानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो १० महिनामा ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा बिदेसिने कामदारको संख्या उल्लेख्य घटेको भए पनि विप्रेषण भने बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना कामका लागि बिदेसिनेको संख्या ३८.६ प्रतिशत घटेको छ । गत वर्षमा ६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा भित्रने विप्रेषण बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कामका लागि बिदेसिन कामदारको संख्या उल्लेख्य घट्दा पनि विप्रेषण ९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यही दर कायम रहे चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रने अनुमान छ ।

पछिल्लो समय श्रम गन्तव्य देशको तुलनामा बढी विद्यार्थी जाने मुलुकबाट बढी विप्रेषण भित्रने गरेको छ । घोषितरूपमा खुला श्रमबजार दक्षिण कोरियाभन्दा बढी जापानबाट विप्रेषण आइरहेको छ । यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाबट सबैभन्दा बढी विप्रेषण प्राप्तभइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र जापान सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको रोजाइका मुलुक हुन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत युरोपेली मुलुकबाट भित्रने विप्रेषण घोषित श्रम बजारबाट भित्रनेभन्दा बढी छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) को गणना गर्ने हो भने गतवर्ष नेपालबाट ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी बिदेसिन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५८ हजार ७ सय ५८ विद्यार्थीले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

तर, अर्थमन्त्रीले भने विद्यार्थीका लागि भुक्तानीमात्र गरेको त्यसको बदलामा मुलुकले केही पनि नपाएको भन्ने तर्क राष्ट्रियसभामा सुनाएर सरकारको गलतनीतिको बचाउ गरेका छन् । सरकारको निर्णयले नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकारको कटौती गरेको छ अर्थात् उनीहरूलाई छनोटको स्वतन्त्रता (फ्रिडम अफ च्वाइसेज्) बाट बञ्चित गरिएको छ । मुलुकभित्र सार्वजनिक वस्तु र सेवाको गुणस्तर सुधारमा कुनै तत्परता देखाउनेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ सरकार तल्लीन रहेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ ।

श्रम गन्तव्य बाहेकका मुलुकबाट भित्रने विप्रेषणलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान समेत कडिकडाउ गर्नुलाई कतिपय जानकारले रूखको हाँगामा बसेर फेद काट्ने ‘कालीदास नीति’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । विप्रेषणले अड्याइराखेको अर्थ व्यवस्थामा श्रम बजार बाहिरबाट आउने विप्रेषणलाई नजरअन्दाज गरेर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अप्ठेरो बनाउने सरकारको नीतिले विप्रेषण आप्रवाहमा समेत असर पार्ने बताइएको छ ।

Published on: 12 July 2019 | Annapurna Post