तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदार फर्काउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ। सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगले त्यस्ता समस्यामा परेका कामदारको सूचना संकलन गरिरहेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशमा समस्यामा परेका कामदार उद्दार गर्न गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले श्रम स्वीकृति नलिएर अनौपचारिक माध्यमबाट गएका कामदार जोखिममा रहेको र अहिलेको संकट लम्बिए समस्यामा परेकालाई फर्काउनुपर्ने हुनसक्ने बताए।

सरकारले विदेशमा भिसाको म्याद र सम्झौतापत्र रहेका, भिसा र सम्झौताको म्याद सकिएर लकडाउनका कारण आउन नपाएका र अवैध रूपमा बसेका अन्य कामदारको विवरण संकलन गरिरहेको छ।

विदेशमा साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसाय समस्यामा छन्। त्यस्ता कम्पनीले कामदारलाई तीन दिन काम दिइरहेका छन्। 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बढी प्रभावित क्षेत्रका कामदार उद्दारमा पहिलो प्राथमिकता दिने बताए। पछिल्लो समयमा कुवेतले अबैध रूपमा बसेका कामदार फिर्ता लैजान सम्बन्धित देशलाई अनुरोध गरिसकेको छ। कुवेतले त्यस्ता कामदारबाट कुनै जरिवाना नलिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै यूएईले पनि कोरोनाका कारण सबैलाई रोजगारी दिन नसक्ने भन्दै आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिन थालेको छ।

घिमिरेले परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बन्धित देशका नियोग मार्फत सम्बन्धित देशका सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको बताए। 'यस्तो महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, हामी जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीलाई उद्दार गरी नेपाल ल्याउँछौं। 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले समस्यामा परेका नेपाली फर्काउन तयारी अवस्थामा रहेको बताए। 'वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदार फिर्ता ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छौं' उनले भने। 

यसैबीच विदेशमा रोजगार गुमाएका कामदारलाई रोजगार दिलाउने प्रयास असफल भई अलपत्र परेमा त्यस्ता कामदारलाई तत्काल उद्दार गर्न मागसहित बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ। 

यसैबीच अधिवक्ताहरू सोम लुइँटेल,नरेन्द्र प्रकाश खनाल र सुदिप देवकोटाले कोरोना र वैदेशिक रोजगारबारे संयुक्त रुपमा सार्वजनिक सरोकारको रीट दर्ता गरेका छन्। अधिवक्ता लुइँटेलले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाउन सक्ने कामदारलाई त्यहीँका अन्य कम्पनीमा काम दिलाउन कूटनीतिक नियोग र श्रम सम्झौता अन्तर्गतका संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने, त्यसो हुन नसके तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतका नाममा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरिएको छ। मागको पेशी बिहीबारलाई तोकिएको छ। 

विदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका नेपाली कामदारलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिमको र भेदभावरहित स्वास्थ्य सेवाका लागि कूटनीतिक नियोग परिचालन गर्न माग गरिएको लुइँटेलले बताए। 

विदेशमा मृत्यु भई अलपत्र परेका नेपाली कामदारको शव ल्याउन तत्काल पहल गर्न, विदेशमा रोजगारी गुमाई नेपाल आउन सक्ने कामदारको तलबलगायत सुविधा सम्बन्धित देशको कम्पनीबाट दिलाउन कूटनीतिक नियोगको परिचालन गर्ने, त्यसरी नेपाल आएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन र पुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने व्यवस्थाको पनि माग गरिएको लुइँटेलले बताए।

Published on: 16 April 2020 | Annapurna Post