प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले भारतसँगको सीमा क्षेत्र र विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सीमा क्षेत्रमा धेरै नेपाली रोकिएको भन्दै सोमबार समितिले उनीहरूलाई यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । विदेशमा अलपत्र परेका र नेपाल आउन चाहनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

संसदमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव

विदेशमा जोखिममा परेकालाई तुरुन्त स्वदेश फिर्ता गर्न माग गर्दै सोमबार संघीय ससंद्को प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले दर्ता गराएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आममाफी पाएका, रोजगारी गुमाएका, उच्च जोमिखमा परेकालाई तत्काल र कम जोखिममा रहेकालाई चरणवद्ध उद्धार गर्नुपर्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

साथै अध्ययन, भ्रमण र भेटघाटका लागि विदेश गएकामध्ये आफ्नै खर्चमा फर्कन चाहनेलाई पनि सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर स्वदेश ल्याउने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते विदेशमा समस्यामा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले टेरेको छैन । 

यसैबीच, श्रमिक सञ्जालले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र श्रमिकलाई तत्काल घर फर्काउन माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले कतिपय गन्तव्य मुलुकमा काम गर्ने श्रमिक कोरोनाबाट सुरक्षित नभएकाले पनि तत्काल उद्धारको माग गरिएको छ । 

आममाफी पाएका ३५ सय कुवेतमै 

कुवेतले आममाफी दिएका ३५ सय नेपाली सरकारले अनुमति नदिँदा स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् । उनीहरुलाई कुवेत सरकारले नै खर्च बेहोरेर स्वदेश पठाउन खोज्दा पनि सरकार बोलेको छैन । आममाफी पाएकालाई स्वदेश फर्काउन नपाएपछि कुवेत सरकारले शिविरमा राखेको छ ।

Published on: 12 May 2020 | Nagarik