मुना कुँवर

रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका करिब पाँच लाख नेपाली मजदुरले स्वदेश फर्कन चाहेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण सम्बन्धित देशमा लकडाउन भएपछि धेरै कामदार रोजगारी गुमाएर अलपत्र छन् ।

विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरबारे सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का छुट्टाछुट्टै तथ्यांक छन् । संघले विभिन्न मुलुकमा रोजगारी गुमाएका पाँच लाख कामदार स्वदेश फर्कने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । एनआरएनले विदेशमा चार लाख नेपाली अलपत्र रहेकाले उनीहरूलाई तत्काल फर्काउन सुझाब दिएको छ । सरकारकै प्रारम्भिक अध्ययनमा पनि सवा दुई लाख कामदार तत्काल फर्काइहाल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि केही दिनअघि जोखिममा परेका कामदार फर्काउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, अधिकांश मुलुकमा लकडाउन गरिएका कारण उनीहरूलाई तत्काल फर्काउन सकिने अवस्था नरहेको सरकारले जनाएको छ । ‘लकडाउन खुकुलो भएपछि कामदार फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । इच्छुक सबै कामदारलाई फर्काउँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले अलपत्र परेका कामदारलाई प्राथमिकता राखी फर्काउने विषयमा गृहकार्य हुँदै छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार कतिपय रोजगारदाताले कामदारलाई टिकट दिएर नै बिदा गरेका छन् । कतिपय कम्पनीले लामो बिदा दिएर कामदारलाई स्वदेश फर्कन दबाब दिएका छन् । अनौपचारिक रूपमा रहेका झन्डै दुई लाखसहित करिब पाँच लाख कामदार स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेको संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताए ।

दशवटा विदेशी कम्पनीले त नेपाली कामदारलाई बिदा गरिसकेको पत्र नै संघलाई पठाएका छन् । कामदारको सम्झौता सकिएकाले तत्कालका लागि बिदा गरिएको उनीहरूले बताएका छन् । संघका अनुसार दुबईको फ्लेक्स फ्यासलिटी व्यवस्थापन कम्पनीले दुई सय र जिफोरएस कम्पनीले ६९ कामदारलाई बिदा दिइसकेको छ । त्यस्तै, साउदी अरबकोे अलसा रिक्रुट कम्पनीले दुई सय ६५, केएफसीले पाँच, बाई पावर सपोर्ट कुटु रेस्टुरेन्टले १४, एमडम ह्युमन रिसोर्स कम्पनीले २६, मकाउको ग्लोबल सेक्युरिटीले २० तथा मलेसियाको यु हंग सोफा कम्पनीले ४४, सेरेमबन इन्जी बरहाडले सात र एलबिस होटेलले ४० नेपाली कामदारलाई बिदा दिएका छन् ।

त्यस्तै, एनआरएनएले विदेशमा गर्भवती महिला, कागजी प्रक्रिया नपुगेका, भिजिट भिसामा गएर रोकिएका र आममाफी पाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार कामदारबाहेक आफ्न्त भेटन गएका पर्यटकसमेत फर्किन पाएका छैनन् । आफन्त भेट्न गएका ६ सय नेपाली अस्ट्रेलियामा र सात सय अमेरिकामा अलपत्र परेका छन् । युएईमा परिवारसहित बसेका ६० जना गर्भवती महिला एनआरएनएको सम्पर्कमा आएको केसीले बताए । त्यस्तै, हालै कुवेतमा सात हजार कामदारले आममाफी पाएका छन् । धेरै मुलुकमा रोजगारी गुमाएकासमेत गरेर करिब चार लाखलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष केसीले बताए ।

कामदार फर्काउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तीन मोडेल

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपाली कामदारलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर फर्काउन सकिने सुझाब सरकारलाई दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको सुझाब उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा समेत पुगेको छ ।

पहिलो वर्गमा स्वेच्छाले फर्कन चाहने कामदारलाई राखिएको छ । यसमा हालसालै श्रम सम्झौता सकिएका र विदेशमा उच्च तहमा काम गर्ने कामदारलाई राखिएको छ ।

दोस्रोमा रोजगारदाताले लामो समय बिदा दिएका कामदार र कम्पनीले नै नेपाल फर्कने टिकट दिएका कामदारलाई राखिएको छ । तेस्रो वर्गमा उद्धार गर्नुपर्ने कामदारलाई राखिएको छ । संघका अनुसार पहिलो र दोस्रो वर्गका कामदार आफ्नै खर्चमा फर्कन सक्ने हैसियतका छन् ।

तर, सरकारले सुझाब गम्भीरतापूर्वक नलिएको संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताए । अलपत्र परेका कामदार फर्काउन सरकारले चासो नदिए आफैँ पहल गर्न संघले जनाएको छ । पहिलो वर्गका कामदार फर्काउन होटेल व्यवसायी तथा यातायात व्यवसायी संघसँग पनि छलफल भइसकेको संघले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक एवं कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिका संयोजक कुमार दाहालले भने संघले दिएको सुझाब उपयुक्त रहेको बताए । तर, कामदार फर्काउने विषयमा सरकारले निर्णय गरिनसकेको उनले बताए ।

विभाग भन्छ : सवा २ लाख कामदार मात्रै तत्काल फर्काउनुपर्ने अवस्थामा

एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वदेश फर्किन चाहने युवाको विभिन्न तथ्यांक दिए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले भने सवा दुई लाख नेपाली मजदुर मात्र तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अध्ययनमा विभिन्न कारणले विदेशमा समस्यामा परेका सवा दुई लाखलाई तत्काल फर्काउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

लकडाउनपछि कामदार फिर्ता गर्न अध्ययन गरिँदै छ : रामेश्वर राय यादव श्रम मन्त्री

लकडाउन खुकुलो भएपछि कामदार फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । इच्छुक सबै कामदारलाई फर्काउँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले अलपत्र परेका कामदारलाई प्राथमिकता राखी फर्काउने विषयमा गृहकार्य हुँदै छ । यतिवेला विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई दूतावास, एनआरएन र विभिन्न नेपाली समुदायले सहयोग गरिरहेका छन् । 

मन्त्रालयले कामदारको विश्लेषण गर्दै छ भरतराज पौडेल : प्रवक्ता

परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका कामदारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हामी सम्बन्धित मुलुकका दूतावाससँग समन्वय गरी कामदारको अहिलेको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै छौँ । 

करिब ५ लाख कामदार नेपाल फर्कन तयार छन् : सुजितकुमार श्रेष्ठ

महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

विदेशमा रहेका करिब पाँच लाख कामदार नेपाल फर्कन तयार छन् । तर, फर्केका कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हामीसँग स्रोत र साधन छैन । यद्यपि, आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले कामदारलाई प्राथमिकताका आधारमा विभाजन गरी नेपाल फर्काउनुपर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीबारे बल्ल अध्ययन गर्दै सरकार

विदेशमा रहेका नेपालीमा कोरोना महामारीले पर्ने संकटका विषयमा सरकारले बल्ल अध्ययन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापनबारे परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले अध्ययन थालेका हुन् । आप्रवासी कामदारबारे सम्बन्धित देशको नीति, नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्न सक्ने अवस्था, उनीहरूलाई त्यही मुलुकमा रोजगारी स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना र स्वदेश नफर्काई नहुने अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्न परराष्ट्रले कूटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीमाथि भविष्यमा कस्तो संकट आउन सक्छ, त्यसको निवारणका लागि हामीले के गर्ने, सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले के गर्ने र नेपालीहरूसँग समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा परिस्थितिको आकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने । 

परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार सम्बन्धित देशमा कोरोनाको अवस्था र नेपालको सम्भावित अवस्थाका आधारमा बाहिर रहेका नागरिक व्यवस्थापनबारे नेपालले योजना बनाउनुपर्ने सुझाब कूटनीतिक नियोगहरूले दिएका छन् । स्वास्थ्य, श्रम, गृह, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरूले एकीकृत रूपमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाब पनि उनीहरूको छ । ‘कतिपयलाई खान–बस्नै समस्या भएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु भएपछि उनीहरू फर्कने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बृहत् तथा एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कतिपयमा खान–बस्न समस्या छैन, तर नेपाल फर्केर परिवारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोसामाजिक अवस्थामा पनि नेपालीहरू छन्,’ खाडी मुलुकमा कार्यरत एक राजदूतले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने ।

परराष्ट्रका अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था देशअनुसार फरक–फरक छ । खाडी मुलुकका सर्भिस सेक्टर ९सेवा क्षेत्र०मा काम गर्ने नेपाली कामदारको रोजगारीको अवस्था संकटपूर्ण हुँदै गएको छ । त्यस्तै, निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको भविष्य पनि अनिश्चित देखिएको छ ।

सरकारले लकडाउन क्रमशः खुकुलो हुँदै गएपछि नेपालीहरूलाई गर्ने सहयोग र समन्वयका लागि चार प्राथमिकता तोकेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया, खाडी मुलुक, दक्षिण कोरियालगायत क्षेत्रमा रहेका नेपाली छन् । महामारीपछि उनीहरूको नोकरीमा पर्ने संकट, अत्यन्तै अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाको उद्धार, उनीहरूलाई राखिने क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य जाँच तथा व्यवसाय वा स्वरोजगारीलगायत विषयमा विस्तृत आकलन हुनेछ । दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशमा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरू छन् । छोटो समयको भिसामा विभिन्न देशमा गएका, तर उतै अड्किएका नेपालीलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । पर्यटन प्रयोजनका लागि अथवा बाहिर रहेका आफन्तजनको सहयोगका लागि गएका नातेदारहरू यो श्रेणीमा छन् । त्यस्तै, नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका हकमा मूल दायित्व नभए पनि उनीहरूसँग पनि समन्वय गर्ने सरकारको तयारी छ ।

संक्रमित र मृतक नेपालीको अपूरो तथ्यांक

सरकारसँग विदेशमा रहेका कति नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भए र कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने तथ्यांक नै छैन । गैरआवासीय नेपाली संघले विभिन्न स्रोतबाट तयार गरेको तथ्यांकलाई पनि आधिकारिक मान्न नसकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न क्षेत्रीय डिभिजन सम्हालेका अधिकारीहरूका अनुसार संक्रमित वा मृतक नेपालीको सूचना संकलन हुने अवस्था छैन । ‘व्यक्तिगत गोपनीयताको कारण कतिपय देशले संक्रमित र मृत्यु भएका कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी नागरिकको सूचना दिँदैनन् । नेपालीहरू उल्लेख्य संख्यामा रहेको कतारले नै सूचना दिइरहेको छैन,’ एक डिभिजन प्रमुखले भने । 

संक्रमित नेपालीले पनि सकेसम्म सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई सूचना दिँदैनन् । ‘सबै सरकार वा त्यहाँका सम्बन्धित अस्पतालले सूचना दिँदैनन् । संक्रमित भएकाले भन्दैनन् । बिरामी भएँ भनेर नेपालीहरूले जानकारी दिँदैनन् । युरोप वा अमेरिकामा रहेकामध्ये कति नेपाली मूलका नागरिक हुन्, कति नेपाली नागरिक हुन् भन्ने यकिन नै हुँदैन । यकिन भएकाहरूले पनि भन्दैनन्,’ अर्का एक अधिकारीले भने ।

Published on: 30 April 2020 | Nayapatrika