काठमाडौं : विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा प्रस्तावक रहेको सो प्रस्तावको समर्थकमा सांसद डिला सङ्ग्रौला र प्रकाश रसाइली रहेका छन्।

महामारीका कारण रोजगारी गुमेका, रोजगारदाताले फिर्ता पठाएका, आवासबाट निकालिएका, पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएर बेखर्ची भएका, सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका श्रमिक, अध्ययन, भ्रमण, पेशा व्यवसाय र विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका र महामारीका कारण अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा स्वदेश फिर्ता गर्न प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको, संसदीय समितिले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लगायत सरोकारवाला निकायले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्कन चाहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी नेपालमा ल्याउन, मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न र सुरक्षित रुपमा घर फिर्ताको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको नदेखिएकाले छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु परेको उल्लेख छ ।

यस्तै भारत, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अविलम्ब नेपाल ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाइ प्रक्रिया थाल्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकाले सरकारले थाल्नुपर्ने कामसहित प्रस्ताव पेश गरिएको सांसद थापाले बताए।

जोखिमको अवस्था हेरी वर्गीकरण गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा जोखिमको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाका आधारमा कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्क्‍योल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै तत्काल हवाई उडानको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई घर फर्काउने, निधन भएकाको शव नेपाल झिकाउने वा आवासबाट निकालिएकालाई पुनस्र्थापना गराउने, 'अनडकुमेन्टेड'का पुराना समस्या वा तलब कटौतीमा परेकालाई पूरा तलब दिलाउने जस्ता काम दूतावासले मात्र पार लगाउन नसक्ने भन्दै आकस्मिक अवस्थाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नै व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

गत फागुन २३ गते पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, उनीहरूको अवस्थाका बारेमा नियमित जानकारी लिने, त्यहाँ रहेका कूटनीतिक निकायलाई परिचालित गर्ने र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने, विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

यस्तै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा २०७६ चैत २५ गते सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नरोक्न र क्वारेन्टिनमा राख्नेलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

Published on: 11 May 2020 | Annapurna Post