s

विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन माग

कान्तिपुर संवाददाता 

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद एवं 'छायाँ श्रममन्त्री' डिला संग्रौलाले कोरोना (कोभिड- १९)को कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको रोजगारी गुमेर अलपत्र परेकाले स्वदेश ल्याउन माग गरेकी छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सांसद संग्रौलाले लेखेकी छन्, 'विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूको उद्धार र इच्छुकहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याइयोस्।' 

विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्दार गर्नेबारे सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनपनि उनले माग गरेकी छन्। 'रोजिरोटीका लागि तेस्रो मुलुक पुगेका ४० लाखभन्दा बढी श्रमिकमध्ये अधिकांश कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन्। बहुसंख्यक नेपाली कामदार भएका खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारदाताहरूले उनीहरूलाई कामबाट निकाल्न र बेतलबी बिदामा राख्न थालेका छन्,' उनले भनेकी छन्, 'काम गुमेका तथा खान बस्न समस्या भएका श्रमिकहरूले उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने भने पनि दूतावासहरूले श्रमिकहरूका कुरा नसुनेका गुनासाहरू आइरहेका छन्।' 

मजदुरीका लागि भारत गएका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन सीमामा आएको बेला प्रवेश नदिएर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको संग्रौलाले बताएकी छन्। 'सीमानामा एकदमै नाजुक र असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थालाई अनदेखा नगरियोस्। उनीहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरियोस्,' उनले माग गरेकी छन्। 

विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नागरिक फर्किएपछि मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था बढ्ने भन्दै संग्रौलाले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएकी छन्। उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र प्रवर्धन गर्ने काममा लाग्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएकी छन्। संकटको बेलामा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न उनले सरकारसँग माग गरेकी छन्। 'न्यून आय भएका, एकल महिला, अपांग, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा सीमान्त समुदायका मानिसहरूको पहिचान गरी कम्तिमा आउँदो ६ महिनाका लागि न्यूनतम मासिक ५ देखि ७ हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस्,' उनको माग छ।

Published on: 26 April 2020 | Kantipur

Link

Back to list

;