विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारलाई सरकारी कोषकै रकमबाट उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले रकम योगदान गरेको वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषबाट खर्च निकालेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो । 

कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब रकम छ । तर, अलपत्र कामदारको उद्धारका नाममा सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र यती समूहबाट सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सलाई दोब्बरसम्म भाडा असुल्ने छुट दिएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत नेपाल एयरलाइन्सको २४ र हिमालयको १९ गरी ४३ उडानबाट दुई एयरलाइन्सले नेपाली श्रमिकबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्नेछन् ।

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले १२ जेठमा ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको दफा ७ को (ग) मा अन्य स्रोतबाट खर्च नव्यहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

यो व्यवस्था विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।

लुइँटेलको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र गएका नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने पहल गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गदर्शन आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निर्धारित भाडा महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले दुईपटक घटाए पनि मजदुरका लागि अझै पनि धेरै छ । सरकारले तोेकेको भाडा चर्को भएको भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावासले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । यहीबीचमा सर्वोच्चले मजदुरले नै तिरेको कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।

Published on: 16 June 2020 | Nayapatrika