तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट रोजगारी गुमाएर बसेका र फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन आदेश दिइएको हो । कार्यविधि बनाएर अति समस्यामा परेका कामदारलाई विना शुल्क फर्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषम ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । श्रम स्वीकृति लिँदा कामदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । तर सरकारले कोषको रकम प्रयोग नगरी कामदार आफैँले पैसा खर्च गरेर मात्रै आउन पाइने र त्यसमा पनि दोब्बर भन्दा बढी हवाइ शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर कामदार समस्यामा परेका छन् । सरकारको हालको कार्यविधि अनुसार वास्तविक पीडित भन्दा पैसा भएका कामदार मात्रै फर्कन पाउने छन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार कामदार फर्काउने योजना बनाएको छ । रोजगरी गुमाएर दुई लाख १८ हजार कामदार बसेका छन् । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि समाप्त नभइ अलपत्र परेका कामदारलाई निःशुल्क फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार अलमलमा परेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर फर्काउन सोमबार आदेश दिएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ मंगलबार आएको हो । 

सर्वोच्चले रिट निवेदकसमेतको संलग्नतामा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर उद्वर कार्यविधि बनाउन भनेको छ । कार्यविधि बनाएर कामदारको बैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी तत्काल उद्वारको प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता सोम लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल, सुदीप देवकोटा, नारायण प्रसाई, शोभा कार्की, कृष्णप्रसाद न्यौपानेले श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि पैसा नभइ फर्कन नसक्नेलाई सर्वोच्चले कोषको रकमबाट फर्काउन भनेको हो । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा कुनै देशमा समस्या परेमा कोषको रकम परिचालन गरी फर्काउने व्यवस्था छ । कुनै पनि देशमा महामारी र युद्ध भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक व्यायभारले ठेग्न नसक्ने भन्दै कोषको रकम परिचाालन गर्न सरकार पन्छिँदै आएको थियो ।

उद्धारको खर्चको व्यवस्थाको लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले समस्यामा परेका नेपालीलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले सबै कामदारलाई फर्काउन सम्भव नभए पनि पैसा नभएकै कारण फर्कन नसक्नेलाई कोषको रकमबाट फर्काइने बताए ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) मा आवद्व लगायत कानुन व्यवसायीहरुले करार अवधि भएका कामदारको उद्दार गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्ययोजना बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कामदारको उद्दार, फिर्ता (यातायात) खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलव सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रावधानसहित गरिएको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।

Published on: 16 June 2020 | Annapurna Post