तुलसी सुवेदी 

काठमाडौं : विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महाव्याधि (कोभिड –१९) बाट अलपत्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार तत्काल ल्याउन सरकारलाई दबाब परेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य दबाब परे पनि सरकार तत्काल कामदार ल्याउने मनस्थितिमा छैन। 

प्रतिनिधिसभाको श्रम तथा उद्योग र उपभोक्ता तथा आपूर्ति समितिले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्ने सांसदले अलपत्र कामदार तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए। छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको केही समयमा काम गर्न नपाएका, कागजातबिहीन अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएका, ४१ दिनको अवाधिमा उडान बन्दका कारण आउन नपाएका कामदार ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। 

सांसद बृन्दा पाण्डेले प्राथमिकता चयन गरी खान नपाएर भोकै बस्न बाध्य भएका कामदार तत्काल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। त्यस्ता कामदार धेरै नभइ ८ देखि १० हजार जति हुन सक्ने भन्दै उद्दार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्। सांसद दुर्गा बिकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार डिप्रेसनमा गएको भन्दै तत्काल उद्दार गर्न जोड दिइन्। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चार लाख श्रमिक तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। त्यसमध्ये करिब चालिस हजार श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। सरकारले जो जहाँ छ, त्यही सुरक्षित रहने नीति ल्याएको छ। तत्काल कामदार ल्याउन सक्ने स्थिति नभए पनि कसरी ल्याउने र कहाँ व्यवस्थापन गर्नेबारे आवश्यक गृहकार्य भइरहेको ज्ञवालीले बताए। 

नेपालभर ३२ हजार क्षमताको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ। त्यसमा २२ हजार व्यक्ति बसेका छन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी दैनिक तीन हजारका दरले अलपत्र कामदार ल्याउने सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ। 

रोजगारीमा रहेका दुई लाख १८ हजार श्रमिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परिसकेका छन्। सेवा क्षेत्र, होटल, सेक्युरिटी, फुड एण्ड बेभरेज, वस्तु आपूर्ति, ढुवानी क्षेत्रका कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। मन्त्री ज्ञवालीले कसरी सुरक्षित तरिकाले ल्याउन सकिन्छ भनेर तयारी गरे पनि ठ्याक्कै यस दिनदेखि ल्याउँछौं भन्ने अवस्था नभएको बताए। कुवेतले आफ्नै खर्चमा कागजात बिहीन अवस्थामा बसेका करिब पैतिस सय कामदार फिर्ता ल्याइदिन लागेको उनले बताए। 

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरोनाका कारण चार लाख श्रमिक फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आए पनि एक लाख १२ हजार श्रमिक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको बताए। मलेसियाबाट सात हजार, कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २० हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई ) बाट १२ हजार, कुवेतबाट नौ हजार, बहराइनबाट तीन हजार र ओमानबाट पाँच सय कामदार तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने उनले बताए। 

श्रममन्त्री यादवले कुन मन्त्रालयबाट कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी अध्ययन भइरहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र श्रम बजारमा आउने सबैलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले योजना आयोगका एक सदस्यको संयोजत्वमा कार्यदल बनाएको छ। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले कोरोनाले विश्वव्यापीरूपमा मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेका कामदारको व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए।

सरकारले रोजगारी गुमाएका कामदारलाई तत्काल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उडान खुल्नासाथ प्राथमिकताका आधारमा ल्याउने योजना बनाएको छ। कम्पनीबाट विदा भएका र नेपाल आउन नपाएका कामदारको राहत र उद्दारका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको उनले बताए। श्रम सचिव बिनोद केसीले उनीहरूको उद्दार समाजमा पुनस्र्थापना गर्दै रोजगारी र उत्पादनमा लगाउने अथवा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई पठाउने सरकारले योजना बनाएको बताए। कोरोना कारण एक सय शव विदेशमा अलपत्र परेको सचिव केसीले बताए।

Published on: 6 May 2020 | Annapurna Post