सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नगराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विभिन्‍न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।

‘विदेशमा बसेको भए पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई बाहिरबाट भोट गर्न योग्य मानी व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

७ चैत ०७४ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने भन्दै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू ।’

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न अवलम्बन गरिने विधि, निर्वाचन गराउँदाको चुनौती, समानको उपाय, लाग्ने खर्च, प्रविधि, समायवधि, नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलहरूको आवश्यक तयारीलगायत पक्षलाई समेत विचार गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

‘प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सोही व्यवस्था लागू गर्न,’ आदेशमा भनिएको छ ।

मतदान नागरिकको सार्वभौम अधिकारनिहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकाले अविलम्ब संसद्समक्ष विधायकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेशसमेत जारी गरिएको छ । पूर्णपाठमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मताधिकारजस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानु नागरिकहरूको चाहना वा रहरभन्दा पनि धेरै हदसम्म आवश्यकता र बाध्यताको उपज हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पु-याएकोे वास्तविकतालाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन ।

यसरी मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पु-याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने, तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन । राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेका कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट बिदेसिन पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेकाले वैदेशिक रोजगारका क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरीतसमेत हुने देखिन्छ ।

Published On: 3 September 2018 | Naya patrika