काठमाडौँ, जेठ ३० गते । निर्वाचन आयोगले आगामी साउनदेखि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित भइसकेको छ। बजेट वक्तव्यमा समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख छ।

संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानुनमा उक्त व्यवस्था समावेश गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ कानुन नआए पनि विशेष अधिकार प्रयोग गरी नामावलीसम्म आयोगले सङ्कलन गर्न लागेको छ। साउन १ गतेदेखि सम्भाव्य केही देशबाट नामावली सङ्कलन गर्ने आन्तरिक तयारी आयोगले गरिसकेको छ।”

सर्वोच्च अदालतको २०७४ चैत ७ गतेको परमादेशमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित मान्न नसकिने तर्क गरिएको थियो। तर कानुन अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव नभएकाले आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ वर्षपछि सरकार र निर्वाचन आयोगले उक्त फैसला कार्यान्वयनका निम्ति तदारुकता देखाउन थालेका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति र कूटनीतिक नियोगमा तयारी गर्नुपर्ने गरी दुई वटा प्रमुख तयारी आवश्यक हुने बताउनुभयो।

आयोगले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पठाइसकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, “छिट्टै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउँछौँ। कूटनीतिक नियोगमा तयारीका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यससम्बन्धमा समेत कुराकानी हुँदै छ।”

उहाँले नामावली सङ्कलन हुँदैमा मतदान गर्न नपाउने स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहँदा तत्काल नामावली सङ्कलन गर्न करिब एक करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा कतार, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसियालगायत देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाको नामावली सङ्कलन हुनेछ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “आयोगका प्राविधिक टोली सम्बन्धित देशमा पुगेर नामावली सङ्कलनमा परिचालन हुने जनशक्तिलाई सफ्टवेयरबारे जानकारी गराउनेदेखि प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्छ।”

समितिको बैठकमा सदस्यहरूले निर्वाचन कार्यालय खारेजीबारे आयोगको धारणा व्यक्त गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले कार्यालय राख्ने वा नराख्ने निर्णय संविधानले नै आयोगलाई दिएको र सरकारबाट त्यसप्रकारको निर्णय हुँदा परामर्श नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको प्रस्ताव उचित होइन। यस विषयमा आयोगको धारणा राखिसकेका छौँ।”

निर्वाचन आयोगले एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरिरहेको छ। बैठकमा उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन सदस्यले माग गरेका थिए। उहाँले यस विषयमा पछि छलफल गर्ने बताउँदै निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेको र प्रतिष्ठानसँग समितिमा छलफल भए उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

यसैबिच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेका कारण जरिवाना तिरेका उम्मेदवारको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ। खर्च विवरण नबुझाएका १३७ जना उम्मेदवारले जरिवाना बुझाएका छन्।

समितिका सदस्यले राखेको जिज्ञासामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “जरिवानाबापत जम्मा भएको राजस्व आयोगमा रहँदैन। नेपाल सरकारको खातामा जान्छ। निर्णय गर्दै उक्त विषय उठान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले अहिले समस्या आएको छ।”

उहाँले जरिवाना फिर्ता गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जरिवाना बुझाएका व्यक्तिको नामावली, रुपियाँ, फिर्ता पाऊँ भनेर दिएको निवेदन आयोगले मन्त्रालयमा पठाउने बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट त्यससम्बन्धमा न्यायोचित निर्णय हुने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाले आयोगले विवरण छिट्टै पठाउन लागेको जानकारी दिनुभयो।

आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार १३७ जना उम्मेदवारले चार करोड ५४ लाख १५ हजार रुपियाँ जरिवाना बुझाएका छन्। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारबाहीमा परेका एक लाख २३ हजार उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गर्नुभएको थियो।

Published on: 15 June 2023 | Gorkhapatra