संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले विदेशमा पिसिआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरूले होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । विदेशबाट आउने नागरिकले होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना भएसँगै पर्यटनमन्त्रीले पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरू सीघै घर जान पाउने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारले विभिन्न देशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गरी होटेल क्वारेन्टिनमा सात दिन राख्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमणको दर कम भएका र पिसिआर परीक्षण सहज भएका मुलुकबाट आउनेहरूले पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएपछि मात्रै नेपाल ल्याइने र उनीहरूले होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘जहाँ पिसिआर परीक्षण सहज हुन्छ र कोरोना संक्रमणको दर पनि कम छ भने त्यस्तो ठाउँबाट पिसिआर परीक्षण गरेका यात्रु मात्र आउने छन् । त्यसका लागि १६ भदौबाट नियमित उडानहरू खोल्ने तयारी भएको छ । कुन–कुन देशहरू भन्ने मंगलबार फाइनल सूची सार्वजनिक हुन्छ । (मलेसिया युएई, दक्षिण कोरिया, जापान, हङकङलगायत हुन सक्छन्) । पिसिआर गरेका यात्रुहरूले सरकारले वेबसाइटमा राखेको फर्म भर्नुपर्छ । नेपालको ठेगाना स्पष्ट लेख्नुपर्छ । र, नेपाल आइसकेपछि एयरपोर्टबाट रिपोर्ट नेगेटिभ देखाउनुभयो भने १४ दिन आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धतासहित घर जान दिइन्छ ।’

पिसिआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरूका लागि उद्धार उडान गरिने उनले बताए । पिसिआर परीक्षण नगरी नेपाल आउने नागरिकहरूले होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्को देशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्तिले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम विश्वका अन्य मुलुकमा समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले ११ हजारमा सात रात र आठ दिनको होटेल क्वारेन्टिनमा बस्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘सात रात रात र आठ दिनको प्याकेज ११ हजारमा हुन्छ यदि एक कोठामा दुईजना बस्ने हो भने । सिंगल बस्ने हो भने १७ हजार पाँच सय  हुन्छ । दिनको १५ सयको हाराहारीमा हुन्छ । होटेलहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ, गेट र कम्पाउन्ड भएको होटेल, खुला ठाउँ भएको, सफा भएको, कोठामा टिभी र वाइफाई हुनुपर्छ । एट्याच ट्वाइलेट र बाथरुम हुनुपर्छ । तातोपानी पिउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चारपटक खाजा र खाना दिनुपर्छ । त्योभन्दा महँगोमा बस्छौँ भन्नेका लागि २५ सय र चार हजारभन्दा बढीका होटेलहरू पनि छन् ।’

विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्किन सक्ने कुनै पनि आधार नभएका नागरिकहरूलाई भने सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘मान्छेहरूले भन्छन् सरकारले खर्च व्यहोर्नुपर्छ । सरकार खर्च व्यहोर्छ, तर सक्दै नसक्नेका लागि । विदेशमा अलपत्र परेका, फर्कने कुनै आधार नभएका व्यक्तिहरूलाई श्रम कल्याणकारी कोषबाट सरकारले टिकट पनि काट्छ । यहाँ आएर होटेल क्वारेन्टिनको विषय पनि सरकारले व्यहोर्छ र पिसिआर खर्च पनि सरकारले व्यहोर्छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरेर लिस्ट फाइनल गर्छ । त्यस्तै कुनै कम्पनीले आफ्नो कम्पनीबाट मान्छे पठाउँछ भने उनीहरूले टिकट पनि काट्नुपर्छ । कम्पनीले नै क्वारेन्टाइन बस्दा लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्छ । पिसिआर परीक्षण गरी पठाउँछु भन्यो भने पनि सरकारले त्यहीअनुसार उद्धार गर्छ ।’

पिसिआर अनिवार्य गरिएका देशहरूबाट कोरोना पोजेटिभ भएको वा परीक्षण नगरेको व्यक्तिलाई ल्याइए सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीले सबै यात्रुहरूको क्वारेन्टिन खर्च व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि नभएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली, नेपाल आउनैपर्ने कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी मात्रै आउन पाउने उनले स्पष्ट पारे ।

Published on: 24 August 2020 | Nayapatrika