रामेश्वर नेपाल

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत रूपन्देहीकी एक महिलाको चैत २१ गते मृत्यु भयो । त्यसको ३ दिनअघि पेट र मुटु दुख्यो भनी अस्पताल गएकी उनको कोरोना जाँच गरिएन । तर मृत्युपश्चात्को परीक्षणबाट उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यसरी कोरोनाकै कारण मृत्यु हुने अवस्थासम्म पुग्दा उनमा कसरी संक्रमण भयो र उनले कस्तो कठिनाइ सामना गर्नु प-यो भन्नेसम्म कुरा पनि बाहिर आएको छैन ।

युएईस्थित नेपाली दूतावासले भने घटनाबारे अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएको भए पनि औपचारिक लिखित जानकारी आइनसकेको बताएको छ। अनौपचारिक नै सही, जानकारी प्राप्त भइसकेपछि घटनाबारेथप सूचनासंकलन गर्न दूतावासलाई के अप्ठ्यारो थियो भन्ने स्पष्ट भएन । मृतकको अहिलेसम्म अन्त्येष्टि हुन पाएको छैन ।

युएइकै आबुधाबीस्थित एक क्लिनिङ कम्पनीमा कार्यरत नेपाली महिला (परिचय गोप्य राखिएको) कोरोना संक्रमित भएकी छन् ।कम्पनीमा काम नरोकिएको र सार्वजनिक बसमा ड्युटीका लागि जाने÷आउने गर्नुपर्ने उनलाई घाँटी दुख्ने र सासै रोकिएला जसरी गाह्रो हुन थालेपछि साप्ताहिक छुट्टीको दिन पारेर चैत २१ गते आफैं जचाउन गइन् ।चार दिनपछि रिपोर्ट आउँदा कोरोना पोजिटिभ देखियो । तर अस्पतालले उनलाई भर्ना लिएन र कोठैमा बस्न भन्यो । उनले रोजगारदातालाई आफू संक्रमित भएको जानकारी गराइन् । उनीसँगै बस्ने अरू दुईमध्येकी एकजनामा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो भने केही दिनपछि तेस्रो साथीलाई पनि उनीहरूलाई जस्तै लक्षण देखिन थालेको थियो । उनीसँग कुरा हुँदा नेपाली दूतावासले‘प्रहरीलाई फोन गर्नू, तनाव नलिनू’ मात्र भनेको तर अस्पताल भर्ना गर्ने वा अन्य हेरचाहका लागि कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ । 
कुवेतमाकोरोना संक्रमणसुरु भएलगत्तै रोजगारीबाट निकालिएका कारण अलपत्र परेका पूर्वी नेपालका एकजना (परिचय गोप्य राखिएको) ले भने, ‘रोजगारदाताले मलगायत ३९ जनाको करार टर्निनेट गरिदियो;खानेकुरा किन्ने पैसा पनि छैन,१ महिनाको तलब पाउन बाँकी थियो, त्यो पनि कसरी पाउने भन्ने थाहा छैन; वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण काढेको १ लाख २५ हजार तिरेर आएको३ महिना पनि भएको छैन;त्यत्रो ऋणको सावाँ ब्याज केले तिर्ने, अनि पारिवारको नियमित खर्च कसरी धान्ने, यस्तै चिन्ताले रातभरि निद्रा लाग्दैन, उता परिवार उत्तिकै तनावमा छ ।’

फागुन अन्तिम हप्ता कतारमा खाद्यान्न किन्न जान निस्किएकाहरूलाई ‘आदेश तोडेको’ भनेर बलात् नियन्त्रणमा लिईसोझै डिपोर्ट गरियो । लकडाउनको अवस्थामा बाहिर ननिस्कनु श्रमिकको कर्तव्य रहन्थ्यो, तर खाद्यान्न किन्न बजार निस्केकालाई समेत सोझै देश निकाला गर्नु कत्तिको उचित हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनपर्ने थियो । डिपोर्ट गरिएकामध्ये कैयौंले आफूले पाउन बाँकी पारीश्रमिक वा उपदानको रकमसमेत गुमाउनुप-यो ।पक्राउपछि उनीहरूलाई केहीदिन भिडभाडयुक्त थुनामा राखिएको तर देश–निकाला गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिएको थिएन । 

उल्लिखित घटनाश्रम–गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले भोग्नुपरेका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यतिबेला कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट पीडित नभएका सायदै कोही होलान्, तर आप्रवासी श्रमिकलाई यसले पारेको प्रभाव अझ गम्भीर खालका छन् ।

मसमेतको (इक्विडेम रिसर्च)टोलीले खाडीका ६ मुलुकका ६७ कम्पनीमा कार्यरत २ सय २३ जनाको विवरण संकलन गर्दा त्यस्ता कैयौं घटना देखिए, जसमा कोरोनाका कारण श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ भने कैयौंले रोजगारी र पाउनुर्पे पारिश्रमिक गुमाउनुपरेको छ । कतिपय, आवासबाट निकालिएका कारण अलपत्र परेका छन् । लकडाउनमा रहेकाहरूले खान नपाएका कैयौं घटना छन् । खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्न बाहिर निस्केकाहरूलाई ‘आदेश उल्लंघन गरेको’ निहुँमा पाकिसकेकोे तलबसमेत नदिई देश निकालासम्मको कठोर कार्बाही गरेको पनि पाइयो । यस्तोअवस्थामा पनि संरक्षण र सहायताका लागि नेपाल सरकारले ठोस कार्यक्रम नल्याउँदा श्रमिकमा चरम त्रास र निरासा पैदा भएको छ । 

अधिकतर रोजगारदाताले कोरोना संकक्रमणबाट सुरक्षित रहने उपाय वा संक्रमण भइहालेमा कहाँबाट के कस्तो सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा श्रमिकलाई स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराएको पाइएन। हाम्रो अनुसन्धानबाट संक्रमण फैलिसक्दा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीले श्रमिकलाई स्यानिटाइजर, मास्क वा पञ्जाजस्ता सामग्रीसमेत उपलब्ध नगराएको देखियो । 

कोरोना संक्रमितले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नपाएको देखियो । यतिसम्मकिहामीले अनुसन्धान गरेका कम्तीमा दुईवटा घटना (साउदी अरब र युएइका) यस्तो पाइयो– संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूको कोरोना परीक्षणलगायतउचित स्वास्थ्य सेवा नपाइकनै मृत्यु भयो । यसबाहेक सँगै बस्ने साथी संक्रमित हुँदासमेत आइसोलसनमा बस्न नपाएका वा स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएका घटनापनि प्रशस्तछन् । उदाहरणका लागि चैत तेस्रो साता युएईको एउटा आवासीय क्याम्पमा बस्ने सातमध्ये तीनजना (परिचय गोप्य) मा कोरोना पोजिटिभ देखिएकामा स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै गम्भीर भएपछि एकजनालाई उपचारका लागि लगिएको भए पनि संक्रमित अरूलाई ‘बस्दै गर्नु’ मात्र भनियो र बाँकीको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिएन । सम्बन्धित देशका नागरिकले जुन सहजतासाथ स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन्, आप्रवासी श्रमिकले त्यसरी नपाएको अर्थात् आप्रवासी उपर विभेद हुने गरेको पनि श्रमिकको भनाइ छ । 

आवासीय क्याम्प अधिक भिडभाडयुक्त हुने हुनाले सामाजिक दूरी कायम गर्न त सम्भव देखिएन नै, जेनेरल हाइजिनसमेत कायम नभएकाले अन्य रोगको जोखिम बढेको देखियो । कोरोनाबाहेकका बिरामीले स्वास्थ्य सेवा नपाउने कुरा त सामान्यजस्तै भएको छ ।

लकडाउनमा आवासीय क्याम्पभित्र रहेका कयौँ श्रमिकले खान नपाएका प्रशस्त घटना पाइएका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो टोलीले लकडाउनको अवस्थामा रहेका ३२ वटा आवासीय क्याम्पमा बस्नेहरूसँग कुराकानी गर्दासम्म ९ क्याम्पका श्रमिकले खाना नपाएको बताएका थिए । 

केही रोजगारदाताले संकटलाई कारण देखाउँदै श्रमिकलाई बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पारेका छन् भने कतिपयले रोजगारीबाट निष्कासननै गरेका छन् । हालसम्म कति नेपालीको रोजगारी गुमेको छ भन्ने यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि रोजगारी गुमाउनेको संख्या ‘६ डिजिट’ (लाख) कै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो टोलीले कुराकानी गरेका सबैजसो श्रमिकरोजगारी र आम्दानी गुम्ने चिन्तामा छन्।

पारिश्रमिक भुक्तानी नदिइएको वा दिइएपनि पूरै नदिएको पनि पाइयो ।केहीलाई लकडाउनको समयमा काम नगरेको दिनलाई वार्षिक बिदामा मिलान गर्ने भनिएको छ । संकटका कारण काम गर्न नपाएको दिनको बदलामा वर्षभर हाडछाला घोटेर आर्जित वार्षिक बिदा गुमाउनुपर्ने वा पारिश्रमिकनै नपाउनु कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिन्न ।चर्को ब्याजमा लिएको ठूलो रकम तिरेर रोजगारीमा गएका श्रमिकले आम्दानी गुमाउनुपर्दा वा समयमै भुक्तानी नपाउँदा परिवारको खर्च धान्न र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या परेको देखियो ।

हालको संकटले अलेखबद्ध (अनडकुमेन्टेड) श्रमिकअझ बढी जोखिममा रहेको देखियो । स्वास्थ्य सेवा वा संकटकालनीन अन्य सहयोग लिन जाँदा ‘अवैधानिक’ भन्ने नाममा गिरफ्तारी वा कारबाहीमा पर्ने त्रास उनीहरूमा छ । त्यस्तै प्रायः घरेलु श्रमिक बाह्य सम्पर्कबाट वञ्चित हुने भएकाले उनीहरू पनि उच्च जोखिममा छन् । 

सामान्य अवस्थामा भन्दासंकटका बेलाजो कोहीलाई पनि थप सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यसमा पनि ‘पराया भूमि’ मा रहेकाहरूलाई त यस्तो बेलाझनै बढी सहयोग चाहिन्छ ।तर सरकारले कूल जनसंख्याको १५ प्रतिशत हाराहारिमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई वर्तमान संकटबाट संरक्षण प्रदान गर्न कुनै पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छैन । केवल ‘गन्तव्य मुलुकस्थित दूतावासले सहयोग गर्नेछ’ भन्ने गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा त समस्यामा परेका श्रमिकलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी नदेखिएकाहाम्रा दूतावासले यस संकटको अवस्थामा विशेष सहयोग प्रदान गर्न सक्ने देखिँदैन । दूतावासमा सम्पर्क गर्दा कुनै टेलिफोन नम्बर दिएर त्यहाँ सम्पर्क गर्न सुझाउने कामभन्दा अरू ठोस सहयोग नपाइएको श्रमिकको गुनासो छ । त्यसमा पनि केही दूतावासमा त फोनसमेत उठ्दैनन् भन्ने गुनासो छ र परराष्ट्रमन्त्रीले समेत ‘फोन नउठ्नाको कारण आफूले बुझ्नेछु’ भनी सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्। रोजगारी गुमेका, आवासबाट निकालिएका, पाउनुपर्ने तलब गुमाउन पुगेका र संक्रमित श्रमिकका हकमा तत्काल हस्तक्षेपकारी एवं प्रभावकारी सहयोग गर्न नेपाल सरकारका कामकारबाही पटक्कै प्रभावकारी देखिएका छैनन् । 

अलपत्र पारिएका कतिपय श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारले भने कोरोनामहामारी फैलिएसँगै स्वदेश फर्किनै रोक लगायो र जोखिममा रहेकाहरूलाई समेत फिर्ता ल्याउन नसकिने बतायो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार विपद् वा महामारीको अवस्थामा नेपाल सरकारले विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते सरकारका नाममा गरेको आदेशमा पनि अत्यन्त जोखिममा रहेका श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउन÷उद्धार गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । हो, हाल विदेशमा रहेका वा घर फर्किन चाहने सबै श्रमिकलाई सरकारले एकैपटक स्वदेश फिर्ता ल्याउ सक्दैन, तर अलपत्र परेका वा विशेष संकटमा फसेकाजतिलाई मात्रै भने पनि उद्धार गर्नैपर्छ । तर सरकारले दिनानुदिन आफू अलपत्र परेको भनी रोईकराई गरेर मिडिया वा अन्य माध्यमबाट अनुरोध गर्नेहरूलाई समेत उद्धार वा अन्य सहयोग गर्ने पहल गरेको देखिँदैन ।

भारतमा रोजगारीमा गई संकटका कारण घर फर्किएकाहरूलाई बल प्रयोग र स्वदेश प्रवेश गर्न नदिएर उल्टै अपमानित गरेको देखियो । काखका बच्चासहित कैयौं दिनदेखि भोकभोकै हिँडेर आफ्नो दैलोमा आइपुगेकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने वा खाना र आवासको प्रबन्ध गर्नुको साटो भारततर्फ फर्काउँदै उतै त्यस्तो व्यवस्था हुने बताइयो । नदीमा पौडेर नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई समेत नांगेझार अवस्थामै बल प्रयोग गरिएबाटसरकारी अनुदारता उदांगिएको मात्रै छैन, नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने अधिकारसमेत उल्लंघन भएको छ । सर्वोच्च अदालतलेसीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल आउन नरोक्नर क्वारेन्टिनमा राख्नेलगायतव्यवस्था गर्न चैत २५ गते अन्तरिम आदेश दिएको भएपनिसोअनुरूपको तयारी गरिएको देखिएन । 

स्वदेशमा कुनै उपाय नदेखेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका यस देशका नागरिक, त्यसमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने आप्रवासी श्रमिकले हालसामना गर्नुपरिरहेको चुनौतीलाई सरकारले बेवास्ता गर्न किमार्थ मिल्दैन । अझै पनि विलम्ब भइसकेको छैन भनेर मान्ने हो भने नेपाल सरकारले कुन–कुन ठाउँमा श्रमिक, के–कस्ता समस्यामा फसेका छन् भनेर अविलम्ब अध्ययन थाल्नुपर्छर कस्ता–कस्ता समस्यामासरकारले के–के सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याई त्यसबारेआप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारलाई स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराउनुपर्छ । स्वदेश फर्किन चाहने वा फर्केका श्रमिकलाई निषेध वा गिरफ्तार गर्ने र ‘अपराधीतुल्य’ व्यवहार गर्ने काम तत्काल बन्द गरी सीमासम्म आइपुगेकाहरूलाई सहज प्रवेश, स्वास्थ्य परीक्षण तथा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार ऐनलगायत कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम अलपत्र परेका वा विशेष संकटमा फसेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल झिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको सहायताका लागि दूतावासको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छर दूतावासको व्यवहार श्रमिकमैत्री हुनुपर्छ । श्रमिकमा पर्न गएका खासखास समस्याको सार्थक र सहज समाधान गर्न नेपाल सरकारले एउटा कूटनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ, जसले गन्तव्य मुलुकका सरकारसमक्ष सोझै विषय उठान गर्ने र समस्यामा फसेका श्रमिकको उद्धारसमेतको काम द्रुत गतिमा गर्न सकोस् ।त्यस्तैश्रमिक र तिनका परिवारका गुनासो र समस्या सुन्ने छुट्टै -यापिड रेस्पन्स मेकानिजम पनि तयार गरिनुपर्छ ।

लेखक श्रम आप्रवासन–विज्ञ तथा इक्विडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक हुन् ।

Published on: 21 April 2020 | Nagarik