जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार २१ लाख ६९ हजार नागरिक मुलुकबाहिर छन् । कुल ५६ लाख घरपरिवारमध्ये हरेक दोस्रो–तेस्रो घरको कोही न कोही विदेश छन् । यसरी हेर्दा देशै ‘प्रवास हिँडे’ जस्तो छ । अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिएका हुन् ।

कोही–कोही उत्कृष्ट अवसरको खोजीमा गएका होलान्, तर धेरैजसो परिवारको गुजारा र सन्तानको शिक्षा–दीक्षाका लागि मुलुकमा विकल्प नभेटेपछि विदेशमा सुरक्षित–असुरक्षित सबै खाले काम गर्न बाध्य बनेका हुन् । यिनले अनेकौं हन्डर खाएर परदेशबाट पैसा पठाएकैले जस्तोसुकै संकटमा पनि देश ठीकठाक चलिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व होस् वा शान्ति यात्राको लामो संक्रमणकाल या भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो बनेको अवधि, देशले कहिल्यै चरम आर्थिक संकट भोग्नु नपरेको हो ।

यसको एउटा प्रमुख श्रेय यिनै रोजगारीका क्रममा परदेश रहेकाहरूलाई जान्छ, जसले वार्षिक खर्बौं रकम स्वदेश पठाएर आ–आफ्ना परिवार मात्र होइन, एक हिसाबले देशै पालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्रै यिनले मुलुकमा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पठाएका छन् । वैदेशिक लगानी र निर्यात व्यापार दुवै उल्लेख्य नभएको नेपालमा यिनैले पठाएको रकमले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ । रेमिट्यान्स मात्र होइन, विदेशमा रहेकाहरूसित कतिपय राजनीतिक दलले लेवी र चन्दा पनि असुल्ने गरेका छन् । तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ— राज्यको नीतिनिर्माणका क्रममा भने यी देश पाल्नेहरू चरम उपेक्षित छन् ।

आजको ठीक एक महिनामा देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदै छ । तर, विदेशमा रहेका यी नागरिकहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । आफ्ना लागि नीति–कार्यक्रम बनाउनेहरूलाई आफैं चुन्न यिनीहरूले पाउँदैनन् । यिनीहरूको खालि नोट चल्छ, भोट चल्दैन । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि यस सम्बन्धी प्रक्रियासम्म अघि बढाइएको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्न अवश्य सजिलो छैन, तर यही बहानामा लामो अवधि ठूलो संख्याका नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिरहन मिल्दैन । राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिबाट उनीहरूलाई निर्वाचनबाट बाहिरै राख्न सुहाउँदैन । सयभन्दा बढी देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई यो सुविधा दिएका छन्, नेपालले पनि यसबारे यथोचित प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ ।

प्रवासमा रहेकालाई मताधिकार नदिँदा न्यायालयको अनादर मात्र भएको छैन, उनीहरूको संवैधानिक हकको पनि उल्लंघन भएको छ । प्रक्रियागत जटिलताका कारण मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा देश–विदेशमा अनुभव बटुलेकाहरू, अरू देशको विकास र थिति देखेकाहरू कुनै निश्चित दलको ‘अन्धभक्त’ कम हुने भएकाले वा त्यस्तो डर देखेकाले प्रमुख दलहरूको चासोमा यो विषय नपरेको हुन सक्छ । तर, यति धेरै नागरिकलाई मताधिकारको अवसरबाट बाहिरै राखेर देशभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास उन्नत हुन सक्दैन । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन तत्काल सुरु गरेर आउँदो निर्वाचनमै मतदानमा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो । यसपालि उक्त आदेशको अटेर गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सधैं यसबाट भाग्ने छुट छैन । सर्वोच्चको आदेशका कारण मात्र होइन, आफ्नो अनिवार्य कर्तव्य सम्झेर पनि अब बन्ने संसद् र सरकारले विदेशबाट पैसा पठाएर देश चलाइरहेका नागरिकलाई स्वदेशको नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।

मताधिकारबाहेकका सवालमा पनि प्रवासमा बस्ने नेपालीको हितमा सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू पनि उदासीन छन् । कैयौं देशमा भ्रातृ संगठन विस्तार गरेर चन्दा उठाउने गरे पनि उनीहरूप्रतिको दायित्वबारे दलहरू बेखबरजस्तै छन् । दलहरूसित न विकल्पहीन भएर बिदेसिन बाध्य भएकाहरूलाई यहीँ रोक्ने रोजगारीका कार्यक्रम छन्, न वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने योजना नै । पछिल्ला पाँच वर्षमा एमाले र कांग्रेस नेतृत्वमा फरक–फरक सरकार बने, तर श्रमिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कुनैले पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने नीति लिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएन ।

ताज्जुबलाग्दो त, कांग्रेस पार्टी नेत्रीसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवाले एउटा चुनावी सभामा नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता होइन, प्रधानमन्त्री चुनाव उठेको निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित संख्यामा युवालाई शून्य लागतमा विदेश पठाइदिने आश्वासन पो दिइन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यसै भने । देशमै रोजगारी सृजना गर्छाैं या इच्छुक सबै कामदारलाई शून्य लागतको अवसर दिलाउँछौं भन्नुपर्ने नेताहरूको यस्तो चिन्तनबाटै बुझ्न सकिन्छ, नेपालमा वैदेशिक रोजगारीलाई कुन रूपमा हेरिन्छ भनेर ।

कामदारहरूको गन्तव्य मुलुकका नेपाली दूतावासलाई प्रभावकारी नबनाउँदा पनि नेपालीहरूले अनेकौं हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । द्विदेशीय सहमति पालनादेखि कामदारका अरू अप्ठ्याराहरूको सम्बोधन गर्न दूतावासलगायतका संयन्त्रहरू बलियो हुन आवश्यक छ । तर यस्ता दूतावासमा दक्ष राजदूत पठाउनुपर्ने चेतनासम्म राजनीतिक नेतृत्वमा अझै आइसकेको छैन । संविधानले ‘वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ विषयलाई राज्यको दायित्वका रूपमा लिएको छ, तर यसको बोध सरकारमा बस्नेहरूलाई छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको संरक्षणमा सरकार र दलहरू सबै चुकेका छन् ।

तसर्थ, यति बेला निर्वाचन घोषणापत्र लेख्न व्यस्त रहेका दलहरूको ध्यान वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका सवालहरूप्रति अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ । र, अब बन्ने सरकार र संसद्ले उनीहरूको योगदानको मूल्य बोध गर्न सक्नुपर्छ ।

Published on: 21 October 2022 | Kantipur