रुद्र खड्का 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न कार्यविधि तयार भएको छ। कार्यविधिमा विदेश गएको एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गरिने उल्लेख छ। त्यस्ता व्यक्तिले टिकट किन्न आर्थिक स्रोत नभएको पुष्टि गर्नुपर्छ। 

असार १ मा सर्वोच्च अदालतले समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न दिएको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो। 

मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले निःशुल्क उद्धार कार्यविधि कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए। डेढ महिनाअघि सर्वोच्चले विदेशमा रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिए पनि सरकारी निकायले कार्यविधि तयार पार्न ढिलाइ गरे। 

निःशुल्क उद्धारका सम्बन्धित मुलुकका नेपाली राजदूतासवासमा आवेदन दिनुपर्छ। कार्यविधिमा बेखर्ची हुनेको तथ्यांक विदेशस्थित नेपाली नियोगले संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

कार्यविधि तयार हुन ढिलो हुँदा चार्टर्ड उडानमार्फत साबिकभन्दा ३५ हजार रुपैयाँसम्म बढी हवाई भाडा तिरेर नेपालीहरु स्वदेश फिरेका छन्। चार्टर्ड उडानमार्फत घर फर्केकामध्ये बेखर्ची कतिपयले ऋण लिएर भाडा तिरेको गुनासो गरेका छन्। 

चार दिनअघि मलेसियाबाट फर्केका सिन्धुलीका धु्रव कार्कीले घर फर्कन ६० हजार रूपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘घर फर्कनलाई भाडा नभएपछि साथीसँग ऋण लिएको छु,’ उनले भने, ‘निःशुल्क उद्धार गरिएको भए ऋण लिनु पर्दैनथ्यो।’ कार्यविधिमा करार अवधि एक वर्ष कटेकालाई उद्धारमा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशतले बेहोरिने उल्लेख छ। 

कार्यविधि तयार हुन ढिलाइ गरिएपछि चार्टर्ड उडानमार्फत ३५ हजार बढी महँगो हवाई भाडा तिरेर घर फर्कन बाध्य भएका छन्।

त्यस्तै पुनः श्रमस्वीकृति लिएर गएकाहरू रोजगारी गुमाएर एक वर्षभित्रै फर्कनुपर्ने भएमा आधा खर्च बेहोरिने प्रावधान छ। विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ। 

कोषमा हाल पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले विदेशमा महामारीजन्य समस्यामा परेकालाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सुरुमा बोर्डले निःशुल्क उद्धारमा आनाकानी गरेको थियो। अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बेखर्चीलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। 

कोषमा जम्मा भएको रकम विदेश जानुअघि श्रमिकले जम्मा गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दुई वर्षसम्मको श्रमस्वीकृति लिएकाले १५ सय रूपैयाँ र दुई वर्षभन्दा बढी अवधिको श्रमस्वीकृति लिनेले २५ सय रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ। हाल कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा जानेलाई दुई वर्षको श्रमस्वीकृति दिने गरिन्छ।

Published on: 3 August 2020 | Nagarik