मुना कुँवर

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विपतमा परेका नेपाली कामदारलाई सरकारले एक रातको वासको समेत व्यवस्था गर्दैन । सरकारलाई शुल्क तिरेर जाने कामदार विपत् परेको समयमा अन्य मुलुकको दूतावास र गैरसरकारी संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले विपत्मा परेको कामदारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सेल्टरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, सरकारले गन्तव्य मुलुकमा मात्रै होइन, स्वदेशमा समेत सेल्टरको व्यवस्था नगरेको आप्रवासी महिला कामदार समूहकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले बताइन् ।

उनका अनुसार आपत् परेर दूतावास पुगेका कामदार तत्काल नेपाल फर्कन सक्दैनन् । ‘कतिपय कामदारको रोजगारदातासँगको समस्या हुन्छ । त्यसका लागि दूतावासले नै कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सो अवधिमा उनीहरूलाई गाँस र वासको आवश्यकता पर्छ । तर, कुनै पनि दूतावासले हालसम्म त्यस्तो सुविधाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये मध्यपूर्व तथा मलेसिया गएका नेपाली कामदार बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । रोजगारदाताबाट हिंसा भोगेर भागेका, बिरामी भएका, भिसा अवधि सकिएर विपत्मा परेकालगायत विविध कारणले नेपाली कामदार सहयोग माग्न सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासमा पुग्छन् । तर, यसरी समस्यामा परेका कामदारलाई दूतावासले एक रात वाससमेत नदिने पीडित कामदारहरू बताउँछन् ।

अन्य मुलुक र संस्थाकै भरमा

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विपत्मा परेको नेपाली कामदार विभिन्न मुलुकका दूतावास र गैरसरकारी संस्थाको शरणमा पुग्न बाध्य हुनुपरेको आम्कासकी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । आपत् परेको अवस्थामा नेपाली दूतावासले बंगलादेश, भारत, श्रीलंकाका सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमा पठाउने गरेको उनले बताइन् । ‘सिंगो मुलुकका लागि लज्जित हुनुपर्ने विषय भएको हो । कोभिडको समयमा धेरै नेपाली श्रमिक कम्पनीबाट निकालिए । खान नपाएर भोकभोकै सडकमा सुते । तर, नेपाली दूतावासले कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । बरु, सम्बन्धित मुलुकका गैरआवासीय नेपाली संघ, विभिन्न सामाजिक संघ–संस्था र अन्य मुलुकका दूतावासले सहयोग गरे । तर, नेपाली दूतावासले भने केही गर्न सकेन,’ उनले भनिन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल फर्काइएका वा उद्धार गरिएका श्रमिकलाई स्वदेशमा समेत सरकारले सेल्टरको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । विपत् परेर कुनै कामदार स्वदेश फर्कनुपरेको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकका दूतावास, वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्ता निकायले नेपालमा नै रहेको गैरसरकारी संस्थामा सिफारिस गर्ने उनको अनुभव छ । ‘कुनै श्रमिक विपत्मा परेर फर्किंदा हामीलाई फोन आउँछ । कहिले सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट र त कहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डले सम्पर्क गरी खबर गर्छन् । हामी विमानस्थलमा नै श्रमिकलाई लिन जान्छौँ,’ उनले भनिन् । गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासले डिपोटेसन सेन्टरको व्यवस्था गरेका छन् । तर, यसमा गन्तव्य मुलुकले डिपोट गरेका कामदार मात्रै बस्न सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको हकमा भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै, दाहसंस्कारका लागि २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्छ भने शव घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्छ । तर, अंगभंग भएर फर्केको समयमा सरकारले यातायातको समेत सहयोग नगर्ने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले बताए । कामदारहरू गन्तव्य मुलुकबाट बेडमा र ह्विलचियरमा नै विमानस्थल आइपुग्छन् । तर, यस्ता कामदारलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउनसमेत वैदेशिक रोजगार बोर्डले गैरसरकारी संस्थालाई गुहार्ने गरेको उनले बताए ।

सेल्टर स्थापनाका लागि दूतावास उदासीन

गन्तव्य मुलुकमा कामदारका लागि सेल्टर स्थापना गर्नमा दूतावास नै उदासीन रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सेल्टर स्थापनाका लागि दूतावासलाई बारम्बार प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख राजन श्रेष्ठले बताए । तर, दूतावासले यसमा कुनै पनि रुचि नदेखाएको उनको दाबी छ । ‘हामीसँग पैसा छ । दूतावासले माग गरेमा हामीले दिन्छाैँ । तर, दूतावासले माग नै गर्दैन,’ उनले भने । कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकालले भने कतारस्थित नेपाल दूतावासले छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेपछि दूतावासभित्रै सेल्टरको व्यवस्था गरेको बताए ।

उनका अनुसार दूतावासले नै सातजनासम्मका लागि बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारीले पनि दूतावासमा नै अस्थायी सेल्टरको व्यवस्था गरिएको बताए । तत्कालका लागि जोखिममा परेका कामदारलाई २० दिनसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था भएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३२ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि बोर्डमातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिने प्रावधान छ । कोषमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।

नेपाली कामदार अन्य मुलुकका दूतावासको शरणमा जान्छन्
विजया श्रेष्ठ राई
अध्यक्ष, आम्कास नेपाल

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र थेगिएको सर्वविदित नै छ । तर, तिनै कामदार विपत् परेको समयमा राहत प्रदान गर्न सरकारले सेल्टरको समेत व्यवस्था गर्दैन । नेपाली कामदार अन्य मुलुकका दूतावासको शरणमा जानुपरेको छ । योभन्दा बढी नालायकपन के होला ?

Published on: 6 December 2022 | Naya Patrika