नेपाली युवाको बाध्यता र रहर दुवै बनेको वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक पाँच लाख युवा गइरहेका थिए। मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक १२ सयभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिरहेका थिए। कोरोना भाइरसको कारण डेढ महिनादेखि यो उपक्रम रोकिएको मात्र होइन, गएकाहरू पनि अलपत्र पर्न थालेका छन्। मासिक ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउन विदेशी भूमिमा श्रम गर्नेहरू अलपत्र परिरहँदा सरकार मौनझैं छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आफ्ना नागरिक फर्काउन सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ। तर, औपचारिक पत्र आएको छैन भनेर हाम्रा मन्त्रालयमा आसिनहरू बोलिरहेका छन्। मुलुकको कार्यकारीले बोलिसकेपछि फेरि पत्र पठाएर त्यही कुरा स्मरण गराउँदैनन्। एकैपटक कार्यावन्यनमा जानेछन्।

यूएईको धारणालाई अन्य मुलुकले पनि अनुशरण गर्ने सम्भावना छ। कुवेतले अवैध बसेकालाई फर्कन आह्वान गरिसकेको छ। त्यहाँ नेपाली बिनाभिसा काम गरिरहेका छन्। खाडी राष्ट्र साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेतसहित पश्चिम एसियाका अन्य मुलुकहरूमा १५ लाख नेपाली श्रम गरिरहेका छन्। खाडीका मुलुकमा यसरी पसिना बगाउने नागरिकप्रति मुलुक संवेदनशील हुन आवश्यक थियो। घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा नेपालीले बगाएको पसिना र रगत सञ्चित रेमिट्यान्सले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशत योगदान छ।

जीडीपीमा साथसँगै विदेशमा गएर सिकेको सीप र अनुभव पनि नेपाल भित्रिरहेका छन्। यहाँ जसरी श्रम गर्नेहरू रातारात प्रहरीको आँखा छलेर आफ्नो थातथलोतर्फ लागेका छन्। त्यसैगरी विदेशमा रहेर बेरोजगार बनेकाहरू फर्कन खोज्नु स्वाभाविक हो। भएको पैसा पठाइसकेका र अहिले काम नभएकाहरू झन् अलपत्र परेको प्रतिवेदन दूतावासहरूले दिएको भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर आँखा बन्द गरेर बसेको छ। विदेशी भूमिमा नागरिकहरू यतिबेला समस्यामा छन्। राष्ट्रको उपस्थिति आवश्यक छ। खाडी राष्ट्रमा कुनै पनि बेला समस्या आउँछ भन्ने बोध राज्यलाई सन् २००३ मा नै भइसकेको थियो। अमेरिका–इराक द्वन्द्व र त्यसको दुई वर्षपछि इराकमा आतंककारी समूहले १२ नेपाली नागरिकको घाँटी रेटी हत्या गरेको जस्ता विषयले त्यो बोध भएको थियो। कुनै पनि बेला युवाहरू खाडीबाट फर्कनुपर्ने संकेत थियो त्यो। त्यसपछि खाडी राष्ट्रहरूको आन्तरिक तनाव, मुलुक–मुलुकको प्रतिस्पर्धा, आतंककारी समूहको दबदबा, अमेरिका–इरानको सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा नेपालीका अवस्थाबारे नेपाली राजदूतहरूले प्रतिवेदन दिएका थिए। तर, सबै दराजमा थन्काइए।

कोरोना महामारीले विश्व नै समस्यामा छ। खाडी पनि यसबाट बाहिर छैन। उद्योगधन्दा, व्यवसाय सबै बन्द छन्। कामदारलाई फर्कन आग्रह गर्न थालेका छन्। काम सकिएकालाई छुट्टीसमेत दिइसकेका छन्। यस्तो आपत् पर्दा पनि राज्य छ भन्ने आभाससमेत सरकारले दिन सकेन। आफ्ना दुई नागरिक लिन भुटानले चार्टर जहाज नै पठाएको थियो। विश्वभर रहेका आफ्ना विद्यार्थी र श्रम गर्नेहरूलाई भुटानले फर्काएको छ।

काममा सम्मानित बनाउने, श्रम सम्झौता गरेर हकहितमा लड्ने काम खासै नेपालले गर्न सकेको छैन। विपत् पर्दा राज्यले होइन त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायले आफैं पैसा उठाएर समस्या समाधान गर्दै आएका छन्। सरकारले जहाँ छौ त्यहीं सुरक्षित बस्नु भनेर उर्दीमात्र लगाएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका, काम नभएर विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा बस्न पुगेकालाई मुलुक ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको उद्देश्य पनि यही थियो। परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले यस्ता विषयमा छलफल गरेर काम अघि बढाउनुपथ्र्याे।

आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन नसकेपछि सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भिसाको नवीकरणसहित खानेबस्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने छुट कसैलाई छैन। सरकारले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वा उतै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ।

Published on: 21 April 2020 | Annapurna Post