काठमाडौँ — रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीलक्षित एउटा दुःखलाग्दो उक्ति छ— जसको नोट चल्छ, भोट चल्दैन । उदेकलाग्दो त, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न चार वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाइएकै छैन । पक्कै पनि यो विषयको कार्यान्वयन गर्नु सजिलो छैन, तर यसो भन्दैमा लामो अवधि ठूलो संख्याका नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिरहन पनि मिल्दैन । सयभन्दा बढी देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई यो सुविधा दिएका छन्, नेपालले पनि यथोचित प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ ।

समस्या के छ भने, सरकार र आयोग दुवै यस मामिलामा कत्ति पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । नत्र, संघीय संसद् सुरु भएपछि ६ दर्जन विधेयक प्रमाणित भएर कानुन बनिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेसम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्ने हुँदैनथ्यो । तर अब पनि यो दायित्वबाट पन्छिरहने ‘सुख’ सरकार र आयोगलाई मिल्नु हुँदैन । सर्वोच्चको आदेशका कारण मात्र होइन, सरकारले आफ्नै अनिवार्य कर्तव्य सम्झेर पनि विदेशबाट पैसा पठाएर देश चलाइरहेका नागरिकलाई यहाँको नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नैपर्छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा विदेश छन् । यो संख्या काठमाडौं उपत्यकावासी बराबरजस्तै हो । अझ विदेशमा त अधिकांश बालिग नागरिक नै छन्, कुल मतदाताको झन्डै २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा रहेको अनुमान छ । यसरी देशको चुनावमा पाँचमध्ये एक मतदाता सहभागी हुन नीतिगत रूपमै वञ्चित हुनु कदापि ठीक होइन । यो उनीहरूप्रति ठूलो अन्याय हो, संवैधनिक हकको उल्लंघन हो । यसबाट न्यायालयको अनादर त भएकै छ, विदेशस्थित नेपालीलाई अधिकार दिने सवालमा सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको पनि प्रस्टै बुझिन्छ ।

प्रवासी नेपालीको मताधिकार कानुन बनाउन ढिलाइ

तुलनात्मक रूपमा देश–विदेशमा अनुभव बटुलेकाहरू, अरू देशको विकास र थिति देखेकाहरू कुनै निश्चित दलको ‘अन्धभक्त’ कम हुने भएकाले वा त्यस्तो सम्भावनाको डर देखेकाले प्रमुख ठूला दलहरूको चासोमा यो विषय नपरेको हुन सक्छ । यही कारण, चुनावमार्फत वास्तविक जनमत नझल्किएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले पनि यति धेरै नागरिकलाई मताधिकारको अवसरबाट बाहिरै राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास उन्नत हुन नसक्ने तथ्य दलहरूले बुझ्नुपर्छ । र, सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यससम्बन्धी कानुन बनाई आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन झकझकाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसमा विदेशमा रहेकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा आउन सक्ने चुनौती समाधानको बाटो पहिल्याउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भनिएको थियो । यस कार्यका लागि आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अह्राइएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन तत्काल सुरु गरेर आउँदो निर्वाचनमै मतदानमा सहभागी गराउन आदेश दिइएको थियो । तर अर्को चुनाव आउने समय भैसकेको छÙ आगामी वर्ष स्थानीय तह मात्र होइन, संघ र प्रदेश संसद्हरूको पनि कार्यकाल सकिँदै छÙ अझ ‘अर्ली इलेक्सन’ को समेत चर्चा छ, तापनि सर्वोच्चको आदेशअनुरूपको प्रक्रिया अघि नबढाइनुको कारण बुझिनसक्नु छ ।

यस्तो अधिकार दिएकामध्ये कतिपय मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेश हाम्रोजस्तै रहेकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने नदेखिने सर्वोच्चको ठहर मनासिब छ । ३७ सालकै जनमतसंग्रहमा नेपालले पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा सांकेतिक रूपमा ‘बुथ’ राखेकै थियो, त्यहीँका कर्मचारीले मात्र मतदान गर्न पाउने गरी । उद्देश्य जे होस्, विदेशमा मतदान भएकै थियो । सांकेतिक नै सही, त्यसको अर्थ थियो । तर अहिलेसम्म त्यसकै सिको गरेर सांकेतिकसम्मको निर्वाचन पनि नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । सरकार र आयोगले चाहेमा अविलम्ब कानुन निर्माणसहितका आवश्यक तयारी गरेर आउँदो निर्वाचनमै केही स्थानबाट यस्तो अभ्यासको थालनी गर्न सकिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर, अनलाइन र हुलाकमध्ये एउटा विधिबाट नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ । दूतावासमा मात्र केन्द्र राख्दा त्यस देशमा रहेका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव हुने भएकाले सबै विकल्पको प्रयोगबारे सोच्नुपर्छ । जुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरैभन्दा धेरै नेपाली मतदानमा सहभागी हुन सक्छन् र प्रक्रिया पनि गोप्य रहन्छ, त्यही विधि विश्वसनीय रूपमा अपनाउनुपर्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता धेरै नेपाली रहेका मुलुकमा ‘पोलिङ बुथ’ राखेर व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि शान्ति–सुरक्षासम्ममा ध्यान दिइनुपर्छ । हुलाक र अनलाइन मतदानको विकल्प अपनाइएमा गोपनीयता र विश्सनीयतामा ध्यान दिइनुपर्छ, एकदमै सुरक्षित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । 

मतदाता पहिचान गरी उनीहरूको नामावली तयार पार्नु पक्कै एउटा प्रमुख चुनौती हो । कैयौं नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु श्रमदेखि गोठ, मरुभूमिसम्म खटिएकाले यो काम सजिलो छैन । भलै यसमा सर्वोच्चले केही बाटो देखाएको छÙ नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको, कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएकालाई योग्य मान्न आदेश दिएको छÙ सरकारले यसैअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

विभिन्न देशमा फरक कानुन र नीति हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने कम्पनीसँग समेत कूटनीतिक पहल गर्न सर्वोच्चले सुझाएको छ, यसको उचित पालना गर्नुपर्छ । चुनौती निकै छन्, तर यही कारण अझै भागिरहनु हुँदैन, खालि यससम्बन्धी व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । जसरी हुन्छ, तयारी तीव्र बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रबन्धको सुरुआत अबको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।

Published on: 1 November 2021 | Kantipur