काठमाडौँ: विभिन्न देशबाट बेखर्ची भइ स्वदेश फर्किएका, जेलमुक्त भइ आएका तथा डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका नेपालीहरुको क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले गर्ने भएको छ । 

सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ फर्किएका नेपाली कामदारहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । श्रम मन्त्रालयले यसको प्रबन्ध गर्नेछ ।

यस्तै राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँच निर्णय गरेको थियो ।

जसमध्ये विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएका निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका पाँच निर्णय: 

१. डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने ।

२. राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

३. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप अमेरिकी ६० मिलियन डलरबराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

४. विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका, तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने ।

५. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना, सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी चालू आ.व. ०७८/७९ का लागि स्वीकृत गर्ने ।

Published on: 27 July 2021 | Annapurna Post