यो आर्थिक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन हुने आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले बताए । 'विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये ९९ प्रतिशत मतदाता छन्,' उनले भने, 'फागुनबाट सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।' त्यसका लागि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रियामा छ ।

 

आयोगको तथ्यांकअनुसार भारतलगायत विश्वका १ सय १२ मुलुकमा नेपाली छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १९ लाख नेपाली विदेशमा छन् । तीन महावाणिज्य दूतावाससहित ३२ मुलुकमा मात्र नेपालको कूटनीतिक नियोग छन् । आयोगले कूटनीतिक नियोग रहेका मुलुकहरूमा मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउने आधार खोजी गर्ने जनाएको छ ।

 

अहिले नागरिकताका आधारमा सबै जिल्लामा मतदाता परिचयपत्रका निम्ति फोटो खिचाउने काम हुँदै आएको छ । विदेशमा रहेकाको हकमा पासपोर्टको आधार लिनुपर्ने भएकाले मतदाता नामावली परिचयपत्र ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आयोगले जनायो ।

 

आयोगले मतदाता परिचयपत्र व्यवस्था भएका मुलुकहरूको भ्रमण, अवलोकन तथा निरीक्षणसमेत गर्ने जनाएको छ । अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायतलगायतका मुलुकमा यो व्यवस्था छ । 'नामावली दर्ता प्रक्रिया अनलाइन रजिस्टे्रसन सिस्टम भएको देशको अवलोकन हुनेछ,' प्रवक्ता त्रितालले भने, 'अवलोकनबाट प्राप्त अनुभवलाई लिएर दूतावासमार्फत धेरै कामदार भएका देशमा कर्मचारीको पहल गरिनेछ ।' सम्भावना अध्ययनका निम्ति २२ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।

 

यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आयोगले एनआरएनसित समन्वय गर्ने जनाएको छ । 'विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाता परिचयपत्र दिलाउन नेपाल सरकारको स्रोतले मात्र सम्भव छैन,' त्रितालले भने, 'दातृनिकाय, एनआरएनलगायतबाट सहयोग जुट्न सक्छ भन्ने ठानेका छौं ।'